सक्रिय न्यायालय

देशभरातील न्यायालयात वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या नेहमीच चर्चेच्या केंद्रस्थानी असते. अगदी सर्वोच्च न्यायालयदेखील त्याला अपवाद नाही. त्यामुळे कोर्टाची पायरी चढण्यासाठी अनेक लोक धजावत नाहीत. उशिरा मिळणारा न्याय हा एक प्रकारचा अन्यायच आहे, हे आपण सर्व जाणतोच. त्यामुळे गतिमान युगात न्यायालये सक्रिय होणे, जलद होणे यांची आवश्यकता आहे. नाशिकमधील सटाणा येथील न्यायालयाने हा पायंडा रचला आहे. या न्यायालयाने जलद सुनावणी घेत अवघ्या २४ तासांत आपला निर्णय सुनावला आहे. मोटार वाहन अपघाताची घटना सटाणा येथे घडली होती. त्यासंबंधीची रीतसर तक्रार पोलीस स्थानकात नोंदविण्यात आली होती. सटाणा पोलीस निरीक्षक वासुदेव देसले यांनी चौकशी, तपास आणि तथ्य जाणून घेण्यसाठी तातडीने पावले उचलली आणि २४ तासांच्या आत आरोपीविरोधात दोषारोपपत्र दाखल केले. त्याच आरोपपत्रावर निकाल देताना न्यायालयाने भा. दं. वि. कलम २७९ व १८४ अन्वये आरोपीला शिक्षा ठोठावली. पाच हजारांचा दंड केला आणि वाहन परवाना रद्द करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन विभागाला आदेशित केले आणि हे सगळे केवळ एका सुनावणीमध्ये न्यायालयाने केले. ’एक खटला बरोबर हजार चकरा’ असे सूत्र न्यायालयीन कामकाजासंबंधी मानले जात असताना सटाणा न्यायालयाची कार्यक्षमता ही खरोखरच वाखणण्याजोगी आहे. देशभरात लक्षावधी खटले प्रलंबित आहेत. त्यांचा निपटारा कसा करावा, ही एक मोठी राष्ट्रीय समस्या म्हणून पुढे आली आहे. लोकन्यायालयाच्या माध्यमातून त्यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरी, न्यायाधीशांची तोकडी संख्या आणि खटल्यांची संख्या यांचे प्रमाण व्यस्त आहे. अशा स्थितीत सटाणा न्यायालयाचे कौतुक वाटते. अर्थात, या कामी पोलीस अधिकार्‍यांची कार्यक्षमता दुर्लक्षित करून चालणार नाही. योग्य दोषारोपपत्र त्यांनी दाखल केल्याने न्यायालयालाही आपली भूमिका बजावणे सोयीचे झाले. अशी तत्परता सर्वत्र व नेहमीच दाखविली गेली तर न्यायालायांची पायरी अनिच्छेने चढणारेदेखील समाधानी होतील.

आता मातृभाषेत कायदा

भारतात कायद्याचे शिक्षण घ्यायचे असल्यास म्हणजेच विधी पदवीधर व्हायचे असल्यास आजवर केवळ इंग्रजी याच भाषेचा पर्याय होता. आपल्या राज्यातील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, शिवाजी विद्यापीठ, सोलापूर विद्यापीठ, स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठ अशा सर्वच विद्यापीठांमध्ये कायद्याचे शिक्षण सक्तीने इंग्रजी भाषेतून घ्यावे लागत असे, किंबहुना आजही घ्यावे लागते. मात्र, औरंगाबाद येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने कायद्याचे शिक्षण मातृभाषेतून म्हणजे मराठीतून उपलब्ध करून दिले आहे. या विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना यापुढे आपली उत्तरे मराठीतून लिहिता येणार आहेत. विद्यापीठाच्या या निर्णयाचे स्वागत सर्वच विद्यार्थ्यांनी केले आहे. मात्र, विद्यापीठाच्या या निर्णयामुळे महाविद्यालयासमोर अनेकविध प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मराठीतून पुस्तकांची उपलब्धता नसणे, हे एक मोठे आव्हान महाविद्यालयासमोर उभे ठाकले आहे. शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून हा निर्णय लागू होणार आहे. या निर्णयामुळे कायद्याच्या शिक्षणाबाबत अनेकविध बाबींचा ऊहापोह होण्यास वाव मिळाला आहे. मुळात, भारतात अजूनही ब्रिटिशकालीन कायद्याचे शिक्षण दिले जाते आणि त्याचा उपयोग केला जातो. काळानुसार भारतीय समाजासमोर अनेकविध आव्हाने उभी ठाकली आहेत. गुन्हेगारीचे स्वरूप आणि गुन्हा करण्याची पद्धती यातदेखील बदल झालेला आहे. त्यामुळे ब्रिटिशकालीन कायदे कालानुरूप कालबाह्य ठरत आहेत. त्यांची उजळणी करून त्यात भारतीय समाजव्यवस्थेला सुसंगत असे बदल करणे, ही आजची खर्‍या अर्थाने गरज झाली आहे. तसेच, कायदा हा सर्वसामान्यांसाठी महत्त्वाचा घटक असतो. अन्याय झालेल्या व्यक्तीसाठी तो आशेचा किरण असतो. त्यामुळे तो समजणे आणि पक्षकाराला समजावून सांगणे, हे अधिवक्त्यासमोरील एक मोठे आव्हान असते. कायद्याची किचकट इंग्रजी भाषा ही सर्वसामान्य पक्षकाराला समजणे त्याच्या आवाक्याबाहेर असते. त्यामुळे कायदा मातृभाषेत असल्यास व त्याच भाषेत त्याचे शिक्षण अधिवक्ता विद्यार्थ्यांना दिल्यास त्यांनाही आपल्या पक्षकारांना तो समजून सांगणे सोयीचे ठरणार आहे. भारतीय समजाचा कायदा हा भारतीय भाषेत असणे, हेच खर्‍या अर्थाने सोयीचे ठरणारे आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/