राजकारणात अभ्यासाला पर्याय नाही

 

जगातील सर्वाधिक वेगवान म्हणून वर्णन केल्या जाणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचे शिल्पकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ‘चोर’ या अत्यंत असभ्य शब्दांत उल्लेख केल्यामुळे काँग्रेसचे स्वनामधन्य अध्यक्ष राहुल गांधी यांची खाज जिरली म्हणून की काय, त्यांनी आता ‘आगे आगे देखो’चा पवित्रा घेतलेला दिसतो. त्यांचा ‘संयम’ किती काळ टिकेल, हा प्रश्नच आहे. पण, २०१४ नंतरच्या त्यांच्या कारकिर्दीत ‘राजकारणात अभ्यासाला पर्याय नाही’ एवढे जरी त्यांना कळले तरी त्यांच्या समर्थकांना ते पंतप्रधान होण्याएवढा आनंद होईल. कारण, २०१४ नंतर आणि विशेषत: काँग्रेसचे अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांची अवस्था ‘चेष्टा बघू किती’ सारखी झाली आहे. खोटे बोलण्याचे तर त्यांनी जणू व्रतच घेतले आहे. राजकारणाच्या सभ्य भाषेत त्याचे ‘हिट अॅण्ड रन’ असे वर्णन केले जाते. त्यांच्या त्या प्रकारच्या वागण्याचा प्रत्यय केवळ राफेल प्रकरणामुळेच येतो, असे नाही, तर मोदी सरकारवर त्यांनी केलेल्या प्रत्येक हल्ल्याच्या वेळी येत आहे. पण, तरीही ते आपली रणनीती बदलायला तयार नाहीत.

राफेलपासूनच आपण त्यांच्या खोटेपणाची उलटी गिनती सुरू करू. राफेल सौद्यात काही घोटाळा झाला आहे, याची शंका येण्याइतपत जरी आधार मिळाला तर त्याची चौकशी व्हावी, हे कुणीही मान्य करील. पण, तो आधार मिळविण्याची जबाबदारी तरी तुम्ही घ्याल की, नाही? पण, अशी जबाबदारी घेण्याची राहुलची वा काँग्रेसची तयारी नाही. आता कुठे त्यांनी हा विषय भारताच्या महालेखाकाराकडे (सीएजी) आणि केंद्रीय सतर्कता आयोगाकडे (सीव्हीसी) नेला आहे. पण, त्यांच्या अभिप्रायाची वाट पाहण्याची मात्र त्यांची तयारी नाही. त्यापूर्वीच ते देशाच्या पंतप्रधानांना ‘चोर’ म्हणून मोकळे झाले आहेत. अशा सनसनाटी आरोपांच्या बातम्यांमुळे वृत्तवाहिन्यांचा टीआरपी भलेही वाढत असेल, पण त्यांच्या विश्वसनीयतेला मात्र धक्काच बसतो. कारण, सनसनाटी बातम्यांमुळे तयार झालेले ‘परसेप्शन’ तथ्य समोर येताच विरघळून जाते. म्हणूनच राजकारणात तथ्याला, अभ्यासाला अधिक महत्त्व आहे. त्या मार्गाचा काँग्रेस प्रयत्नच करीत नाही. अल्पकाळ टिकणारी सनसनाटी निर्माण करण्यात ते यशस्वी झाल्यासारखे दिसतही असतील, पण ती अल्पकाळच असते याचा विसर पडू देता कामा नये.

अभ्यासाचे भान नसले म्हणजे काय होते याचा अनुभव येऊनही ते सुधरायला तयार नाहीत. “राफेल प्रकरण हे बोफोर्ससारखेच आहे,” असे म्हणून प्रारंभीच त्यांनी आपल्या पिताश्रींवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करून तोंडघशी पडले. खरेतर राफेल व बोफोर्स यात विदेशातून शस्त्रखरेदी याशिवाय अन्य कोणतेही साम्य नाही. एक तर राफेल हा भारत व फ्रान्स या दोन सरकारांमधील करार आहे. त्यात कुणीही मध्यस्थ नाही. बोफोर्सचा सौदा भारत सरकार व एक खासगी कंपनी यातील होता व त्यात विन चढ्ढासारखे मध्यस्थही होते. बोफोर्सचा गौप्यस्फोट भारतातील कोणत्याही विरोधी पक्षनेत्याने केला नाही, जरी त्यांनी तो विषय तर्कसंगत शेवटापर्यंत नेण्याचा प्रयत्न केला असेल. बोफोर्स प्रकरणाची पहिली बातमी स्वीडिश रेडिओने दिली होती. तिची शहानिशा करण्यासाठी तेथील सरकारने त्यांच्या ऑडिट ब्युरोमार्फत चौकशी केली होती. त्यातून मध्यस्थ होते व लाच देण्यात आली होती, हे सिद्ध झाले होते. त्या अहवालावरच झाकपाक करण्यासाठी बी. शंकरानंद या मंत्र्याला राजीनामा द्यायला सांगून त्यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त संसदीय समिती नेमण्यात आली होती. झाकपाक करण्याचेच काम असल्याने ती समितीही लाभधारकापर्यंत पोहोचू शकली नाही. पण, क्वात्रोचीमामाचे बँक ऑफ इंग्लंडमधील खाते सील झाले होते. पुढे भारताच्याच एका मंत्र्याने कुणाच्या तरी दबावाखाली येऊन ते खाते उघडण्यास आणि आपले पैसे घेऊन इंग्लंडमधून पोबारा करण्यास क्वात्रोचीमामाला मदत केली होती. भारतातून बाहेर सटकण्यातही कुणाची तरी मदत मिळाल्यामुळे तो यशस्वी झाला होता. तो ‘कुणीतरी’ कोण होता, हे एव्हाना सर्वांना कळलेही आहे. राफेलप्रकरणात यापैकी काहीही घडलेले नाही. फ्रान्स सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्याची भूमिका घेतलेली नाही. राहुल गांधींचा प्रत्येक आरोप किती खोटा आहे, हे सांगण्यास मात्र ते विसरले नाहीत. या प्रकरणात प्रत्येक वेळी ते खोटेच ठरले आहे. तरी जर ते पंतप्रधानांना अर्वाच्य शिवीगाळ करीत असतील तर ‘बेशरम’ म्हणून उल्लेख झाल्याचा राहुलसमर्थकांना का राग यावा?

राफेलच्या किमतीचाच विषय पाहा. एक तर स्वत: राहुललाच नेमकी किंमत माहीत नाही. त्यांनी प्रत्येक वेळी वेगवेगळी किंमत सांगितली आहे. “या सौद्यात गुप्ततेचे कलम नाही,” असे वाक्य फ्रान्सच्या अध्यक्षांच्या तोंडात त्यांनी लोकसभेत उच्चारले आणि त्या दिवसाचे लोकसभेचे कामकाज संपण्यापूर्वी फ्रान्स सरकारचा खुलासा लोकसभेत येऊन धडकला. कुणाची इज्जत गेली? राहुलची तर गेलीच पण त्याचबरोबर त्यांच्यासारख्या खोटारड्या नेत्यामुळे लोकसभेलाही मान खाली घालावी लागली. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची साक्षही कामी आली नाही.

किमतीतही एक फरक आहे. फक्त विमानाची आणि शस्त्रास्त्रांसहित येणाऱ्या विमानाच्या किमतीत फरक राहणे स्वाभाविक आहे, हे कुणालाही कळू शकते. शस्त्रास्त्रेही अतिशय भेदक असल्यामुळे त्या शस्त्रांच्या किमतीत समावेश होणे ओघानेच आले, पण विमानाची किंमत सांगताना राहुल गांधी कधीही हा फरक सांगत नाहीत. एकीकडे ते केवळ विमानाची किंमत सांगतात आणि लगेच वाढलेली किंमत सांगतात. २०१२ मधील रुपयाची किंमत आणि २०१६ मध्ये असणारी रुपयाची किंमत यातील फरक लक्षात घेण्याची तर त्यांची तयारीच नाही. वास्तविक राफेल करारातच अशी तरतूद आहे की, त्या सौद्याच्या निम्मी रक्कम त्या कंपनीला भारतात सुटे भाग तयार करण्यासाठी गुंतवावी लागेल. भारतीय उद्योगांना काम मिळावे, तरुणांना रोजगार मिळावा अशी त्यामागे योजना आहे. पण, अशी संधी केवळ अनिल अंबानी यांनाच मिळाली नाही. अनेक भारतीय कंपन्यांना ती मिळाली. एवढेच काय पण राहुलचे मार्गदर्शक सॅम पिट्रोडा यांच्या कंपनीचाही त्यात समावेश आहे. पण, राहुल गांधी अनिल अंबानींशिवाय कुणाचेही नाव घेत नाहीत. या प्रकरणात अनिल अंबानीही केवळ योगायोगानेच आले. रिलायन्स समूहाच्या अनेक कंपन्या आहेत, याची राहुलला माहिती नाही असे नाही. २०१२ मध्ये फ्रान्सच्या कंपनीने अनेक कंपन्यांबरोबरच रिलायन्सची निवड केली होती, हेही रेकॉर्डवर आहे. त्यावेळी रिलायन्स समूह एकत्र होता. त्यानंतर त्या कंपनीचे वाटे झाले व नेमक्या अनिल अंबानींच्या वाट्याला आलेल्या कंपनीकडेच संबंधित जबाबदारी गेली. पण, हा तपशील राहुल गांधी कधीच सांगत नाहीत. कारण ते सांगितले तर त्यांच्या आरोपांचा डोलाराच कोसळून पडतो.

अगदी परवा परवा ते पुन्हा उघडे पडले. यावेळी त्यांनी फ्रान्सच्या माजी अध्यक्षाला विवादात ओढले. ओलांद नावाच्या त्या माजी अध्यक्षाची एका पत्रकाराने मुलाखत घेतली. मुलाखतीचा विषय होता त्या अध्यक्षाच्या चित्रपटक्षेत्रात काम करणाऱ्या एका नटीचा. ती नटी ओलांद यांची प्रेयसी असल्याची व तिला ओलांदच्या दबावामुळे अनिल अंबानीने मदत केल्याची तक्रार होती. राफेल सौद्याशी तिचा काहीही संबंध नव्हता. पण जणू काय त्यासाठीच ती मुलाखत होती, असा भ्रम राहुलसमर्थकांनी त्यांच्यासोबत असलेल्या मोदीविरोधी वृत्तवाहिन्यांच्या मदतीने निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, पण एकीकडे फ्रान्स सरकारने व दुसरीकडे अनिल अंबानीने आरोपांचा इन्कार केल्याने इथेही महाराज उघडे पडले. ते असे प्रत्येक ठिकाणीच उघडे पडत असल्यामुळे त्यांना विरोधी पक्षाचे कामही धड करता येत नाही, असे मोदींनी म्हटले तर बिघडले कुठे? वास्तविक या प्रकरणात पाकिस्तानला डोकावण्याची संधी मिळायला नको, एवढी तरी काळजी त्यांनी निश्चितच घ्यायला हवी होती. किमान पाकिस्तानने डोकावल्यानंतर तरी त्याचा निषेध करायला हवा होता व आमचे आम्ही पाहून घेऊ, असे ठणकावून सांगायला हवे होते. पण तेही त्यांना करता आले नाही. त्यामुळे त्यांचे पाकिस्तानशी संगनमत तर नाही ना, अशी शंका उत्पन्न करण्याची संधी मोदींना मिळाली.

राहुल व त्यांच्या टीमचा अभ्यासाच्या अभावाचा प्रश्न केवळ राफेलपुरताच मर्यादित नाही. मोदी सरकारला बदनाम करण्यासाठी त्यांनी आतापर्यंत जेवढे हथकंडे वापरले ते सर्व फसले आहेत. भारतीय लष्कराने नियंत्रण रेषा ओलांडून पाकिस्तानात घुसून केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकविरुद्ध काँग्रेसने काय कमी कलकलाट केला? आपण लष्कराच्या मनोबलाशी खेळतो आहोत, याचेही भान त्यावेळी त्याला राहिले नाही. नोटाबंदीबाबतही त्यापेक्षा वेगळे नाही. नोटाबंदीमुळे लोकांना त्रास होऊ शकतो, हे मोदींनी पहिल्याच दिवशी सांगितले होते. तरीही काँग्रेसने तिच्या विरोधात रान उठविण्याचा प्रयत्न केला. पण, उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत लोकांनी तिला परस्पर उत्तर देऊन भाजपला अभूतपूर्व यश मिळवून दिले. जीएसटी हा तर काँग्रेसचाच आवडता विषय. पण, त्यांना तो तडीस नेता आला नाही. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी काँग्रेससहित सर्व पक्षांच्या अर्थमंत्र्यांना सोबत घेऊन हा कर लागू केला, पण जणू काय तसे निर्णय घेण्याची ठेकेदारी आपलीच आहे, अशा थाटात काँग्रेसने राहुलच्या नेतृत्वाखाली त्याला विरोध केला. गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी तर तो चरमसीमेला नेला. पण तेथेही तो असफल झाला. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी काँग्रेसने तथाकथित ‘सॉफ्ट हिंदुत्वा’चा वापर करून पाहिला. आधी हिंदू समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला. नंतर मंदिरांचे उंबरठे झिजविण्याचे नाटक केले. साधुसंतांच्या पाया पडण्याचे ढोंग रचले गेले, पण त्याचाही काही उपयोग झाला नाही. आज कुमारस्वामींच्या नेतृत्वाखाली अगतिक होऊन सरकारात राहण्याची नामुष्की त्यांच्या नशिबी आली. सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्युप्रकरणात तोंड घालण्याची त्यांना काहीही गरज नव्हती. पण, आपल्याला एकीकडे अमित शाहंना कोंडीत पकडता येईल व दुसरीकडे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनाही अडचणीत आणता येईल, या दुहेरी हेतूने ते सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांच्या राजकारणात कुदले आणि तोंडघशी पडले. तशीच गत न्यायमूर्ती दीपक मिश्रांविरुद्धच्या महाभियोग प्रकरणात. तेथेही त्यांना नामुष्कीच पत्करावी लागली. अलीकडे वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चेतील राहुलच्या चौकडीतील सदस्यांचे वर्तन पाहिले तर त्यांनी कुणाचेच ऐकायचे नाही असे ठरविलेले दिसते. धादांत खोटे बोलायचे, वरून त्याचे आक्रस्ताळेपणाने समर्थनही करायचे. भाजप प्रवक्त्यांनी मुद्दे खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला तर अडथळे निर्माण करायचे, अशी रणनीती त्यांनी ठरविल्याचे दिसते. पण, शेवटी अभ्यास तो अभ्यासच. होमवर्क ते होमवर्कच. त्याला पर्याय नाही हे, या चौकडीला केव्हा कळेल?

याउपरही राफेल प्रकरणाची कुठल्याही यंत्रणेमार्फत चौकशी व्हायला हरकत घेता येणार नाही. पण, तत्पूर्वी सकृतदर्शनी तरी एखादा आरोप सिद्ध होण्याचे संकेत मिळायला हवेत. आताही ‘सीव्हीसी’ किंवा ‘सीएजी’ यांची चौकशी होऊ द्यावी. त्यांना प्रथमदर्शनी काही शंका आली तर सखोल चौकशीही होऊ शकते. ती कुणीही अडवणार नाही. पण, एक बाब मात्र कटाक्षाने लक्षात ठेवायला हवी व ती म्हणजे कुठल्याही परिस्थितीत राफेल विमानांचे आगमन मात्र रखडायला नको. कारण, आधीच आपल्या अकार्यक्षमतेमुळे मनमोहन सरकारने देशाच्या संरक्षणसज्जतेशी अक्षम्य तडजोड केली आहे. आता आपल्या वायुदलाची उपेक्षा मुळीच करता यायची नाही. त्याला राफेल लढाऊ विमानांची नितांत गरज आहे. कारगिल युद्धाच्या वेळी एअर कव्हर पुरेसे नसल्याने आपल्याला जवानांच्या प्राणांची मोठी किंमत द्यावी लागली आहे. तसे होऊ नये म्हणून वाजपेयींच्या काळापासूनच लढाऊ विमानांचा शोध सुरू झाला. रशियाची विमाने किती अपुरी आहेत हे वारंवार होणाऱ्या ‘मिग’ वा ‘सुखोई’ विमानांच्या अपघातांमुळे सिद्ध होत आहे. भारताचे ‘तेजस’ विमान अद्याप जमिनीवरच आहे. खरेतर मनमोहन सरकारनेच हा सौदा करायला हवा होता. पण, कदाचित मध्यस्थांची त्यांना लागलेली चटक पूर्ण न झाल्याने तो त्यांनी अर्ध्यावरच सोडला असावा. वायुदलाची भेदकक्षमता वाढविण्यासाठी मोदी सरकारने धडाकेबाज निर्णय घेतल्याने काँग्रेसची निराशा होणे शक्य आहे. त्यांनी ती जरूर गोंजारत बसावी, पण राफेल विमाने लवकरात लवकर भारतीय वायुदलात सामील व्हायलाच हवीत. कारण त्यामुळे लष्कराचे मनोबल उंचावणार आहे. देशाच्या संरक्षणक्षमतेशी खेळून कुणालाही आपली राजकीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्याची हौस भागविण्याची संधी मिळायला नको. मोदींचे सगळेच बरोबर आहे व ते चुकूच शकत नाहीत, असे मला सूचित करायचे नाही. ते माणूस आहेत आणि मनुष्य हा चुकू शकतो. मोदीही चुकू शकतात. पण, ते देशाशी बेईमानी करणार नाहीत, हे मी खात्रीपूर्वक सांगू शकतो. त्यांची दिशा योग्य असल्याचा निर्वाळा तर स्वत: सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांनी नुकताच दिला आहे.