पदोन्नती आरक्षणाचा निर्णय कोर्टाने राज्य सरकारवर ढकलला

नवी दिल्ली : पदोन्नती आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्वपूर्ण निर्णय दिला. पदोन्नती आरक्षणाच्या मुद्द्यावर २००६ साली दिलेला निर्णय कायम राखत कोर्टाने सांगितले की, यावर पुन्हा विचार करण्याची आवश्यकता नाही. राज्य सरकार याबाबत निर्णय घेऊ शकतात. जर राज्य सरकारांना वाटलं तर ते एससी, एसटींना पदोन्नतीत आरक्षण देऊ शकतात. त्यामुळे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गांना आरक्षण देण्याचा निर्णय कोर्टाने राज्य सरकारवर ढकलला आहे.

यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना आरक्षण देताना त्यांच्या एकूण लोकसंख्येचाही विचार केला जावा, ही केंद्र सरकाराची याचिका देखील फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश कुरियन जोसेफ, रोहिंग्टन नरीमन, संजय किशन कौल आणि इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/