‘आधार’ला आधार न्यायालयाचा!

न्यायालयाने केवळ ‘आधार’च्या बाजूने निकाल दिलेला नाही, तर काही मार्गदर्शक तत्त्वांची अपेक्षादेखील ठेवलेली आहे. लोककल्याणकारी योजना राबवित असताना त्या कुणाला द्याव्यात, याचा काही तरी निकष आणि तो तात्काळ तपासता यावा अशी काहीतरी ओळखयंत्रणा हवी. ‘आधार’मुळे हा प्रश्न सुटू शकेल.

‘आधार’ सक्तीच्या विरोधाला न्यायालयानेच केराची टोपली दाखविल्याने सरकारी गोटात दिलाशाचे वातावरण आहे. न्यायालयाने आपले निकाल देताना जे म्हटले आहे ते विचार करायला लावणारे आहे. परंतु, तारतम्य न ठेवता इतक्या मोठ्या महाकाय योजनांना न्यायालयात जाऊन रोखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना हा निकाल चपराक देणाराच मानावा लागेल. देशात लोकशाही असल्याने व संसदेशिवाय न्यायालयात जाऊनही आपल्याला न पटलेल्या गोष्टींच्या विरोधात दाद मागण्याची सोय असल्याने सुमारे ३५ हून अधिक याचिकाकर्त्यांनी ‘आधार’च्या विरोधात न्यायालयात जाऊन दाद मागितली होती. कोट्यवधी लोकांच्या आधारकार्डचे काम झाल्यानंतर केवळ आपल्या खाजगी आयुष्यावर गदा येऊ शकते, अशी शक्यता मानून जे काही केले जात होते त्याला एका अर्थाने आज चाप बसला. ‘आधार’चा योग्य उपयोग केल्यास काय आणि किती जलद गतीने काम होऊ शकते, याचे उदाहरण जिओसारख्या खाजगी इंटरनेट देणाऱ्या कंपनीने घालून दिले आहे. आज जिओचे कनेक्शन घ्यायचे झाल्यास केवळ आपला आधार कार्ड क्रमांक सांगून व अंगठ्याचा ठसा देऊन तात्काळ काम भागते, अशी स्थिती आहे. फॉर्म भरण्याची कटकट, साक्षांकित केलेल्या छायाप्रती अशा कुठल्याही कागदपत्रांची गरज भासत नाही. आधार कार्ड पुरावा म्हणून मागणाऱ्यांनी या खाजगी कंपनीची ही ग्राहकाभिमुख वृत्ती लक्षात घ्यावी. जेणेकरून केवळ ‘आधार’विरोधात याचिका करणाऱ्यांवर टीका करून चालणार नाही. त्यासाठी अन्य सरकारी यंत्रणांनाही याची दखल घ्यावी लागेल.

‘आधार’च्या बाबतीत एक मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा तो म्हणजे, अर्थोअर्थी हा आपला डिजिटल ओळख क्रमांकच आहे. त्यामुळे कोणत्याही डिजिटल घडामोडी ‘आधार’च्या आधारावर नोंदविता येऊ शकतात आता मूळ मुद्दा असा की, कोणत्याही सज्जन माणसाला याची भीती का वाटावी? अशी काही भीती वाटत असेल, तर त्या सुरक्षेची जबाबदारी अर्थातच सरकारचीच आहे. ‘आधार’च्या संदर्भात सरकारने अशी जबाबदारी नाकारलेलीदेखील नाही. इंटरनेटच्या जगात कोणापासून काहीही लपून राहिलेले नाही. ‘आधार’च्या नावाखाली केवळ बोंबाबोंब करून चालणार नाही. मुक्तमाध्यमांवर वावरताना आपले म्हणून जे वर्तन असते, त्यातून आपले वय, लिंग, आर्थिक क्षमता यांचे आकलन सहज करता येते. आपल्या आवडीनिवडीही ओळखणे यानंतर शक्य आहे. मार्केटिंग रिसर्चसारख्या विषयाला यामुळे एक वेगळाच आयाम लाभला आहे. आता मुद्दा असा की, यालाच आपली वैयक्तिक माहिती चोरली जात असल्याचा कांगावा काही मंडळींनी मागे केला होता. मोठमोठाल्या सोशल मीडिया, संकेतस्थळांवरून ‘कनेक्टीव्हीटी’चा आनंद दररोज आणि तोही मोफत घेण्याचे जे स्वातंत्र्य नागरिक घेत आहेत, त्याचा त्याग करण्याची तयारी कितीजणांची आहे?

भारतासारख्या महाकाय व वैविध्यपूर्ण देशासाठी अत्यंत आदर्श व सर्वांनाच तंतोतंत लागू पडेल, अशी नियमनाची योजना आणणे तसे जिकिरीचेच; परंतु ‘आधार’च्या माध्यमातून काही तरी नियमन आणणे शक्य असल्याची आशा आहे. न्यायालयाने केवळ ‘आधार’च्या बाजूने निकाल दिलेला नाही, तर काही मार्गदर्शक तत्त्वांची अपेक्षादेखील ठेवलेली आहे. लोककल्याणकारी योजना राबवित असताना त्या कुणाला द्याव्यात, याचा काही तरी निकष आणि तो तात्काळ तपासता यावा अशी काहीतरी ओळखयंत्रणा हवी. ‘आधार’मुळे हा प्रश्न सुटू शकेल. नागरिकांच्या ओळखीसाठी व अस्तित्वाच्या पुराव्यासाठी ब्रिटिश राजवटीपासूनच असे काही प्रयोग सुरूच आहेत. रेशनकार्ड, निवडणूक मतदान कार्ड, वाहन चालविण्याचा परवाना, विजेचे बील, सातबाराचा उतारा, टेलिफोनचे बील एक ना दोन अशा अनेक कागदपत्रांचा उपयोग आज अस्तित्वाचा पुरावा म्हणून सादर केला जात आहे. ‘आधार’च्या निमित्ताने आता या सगळ्यांची वैधता अस्तित्वाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यास कधीतरी मनाई केली जाणे आवश्यक आहे. कारण, अन्य कागदपत्रांच्या सादरीकरण अनिवार्यतेतून बऱ्याच समस्या निर्माण झाल्या असून अनेकदा सरकारी यंत्रणांकडून सर्वसामान्यांना अडविण्याचे उद्योगच यातून घडत असतात. निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आलेल्या ओळखपत्रांचा आणि खोट्या शिधावाटप पत्रिकांचा वापर करून बांगलादेशी नागरिकांनी आपले बाडबिस्तारा याठिकाणी आणून बसविल्याच्या कितीतरी घटना झाल्या आहेत. आधारकार्ड नोंदणीवेळी मात्र नागरिकांचा बायोमेट्रिक डाटा घेतला जात असल्याने घुसखोरीसारख्या प्रकाराला आळा घालता येणे शक्य होणार आहे.

देश स्वतंत्र झाला, त्यावेळी कित्येक वर्षे दूध घेण्यासाठी लायसन्स दाखवावे लागत असे. तद्नंतर शिधापत्रिका, निवडणूक ओळखपत्र, टेलिफोन बील, वीज बील, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅन कार्ड, पासपोर्ट अशी कितीतरी कागदपत्रे आली आणि जामीन असो वा अॅग्रीमेंट करणे, प्रत्येकवेळी ही कागदपत्रे मागितली जाऊ लागली, कागदपत्रे नसतील तर सर्वसामान्यांना अडविण्याचेही प्रकार झाले. आता मात्र केंद्र सरकारकडे संधी आहे ती आधारकार्डलाच सर्वतोपरी करण्याची. आधार ओळख क्रमांक आणि ‘आधार’चा बायोमेट्रीक डाटा यांच्या साह्याने देशातील नागरिकांचे कोणतेही काम असो ते पूर्ण करता येणे सहज शक्य आहे. आधारकार्डच्या माध्यमातून गुन्हेगारांची माहिती साठवली गेल्यास त्याचा उपयोग गुन्ह्यांच्या तपासासाठीही केला जाऊ शकतो. ‘आधार’चा अशाप्रकारे उपयोग केला तरच वर उल्लेख केलेल्या कागदपत्रांपेक्षा त्याचे वेगळेपण समोर येईल, अन्यथा जशी इतर कार्डांची, ओळखपत्रांची, कागदपत्रांची जंत्री वाढत गेली, त्यापैकीच एक आधार कार्ड अशी त्याची ओळख तयार होईल. जी ‘आधार’च्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासणारी ठरू शकते. हे टाळण्यासाठी ‘आधार’चा योग्य वापर करणे आवश्यक ठरते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने ‘आधार’च्या वैधतेवर तर शिक्कामोर्तब केलेच आता सरकारने ‘आधार’ परिपूर्णतेच्या दिशेने पावले उचलायला हवीत.