राज्य शासन एक हजार इलेक्ट्रिक वाहने घेणार

मुंबई: राज्य शासनाने टप्प्या टप्प्याने एक हजार इलेक्ट्रीक वाहने भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातील पाच गाड्यांचे मंगळवारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरण करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या ऊर्जा खात्यांतर्गत येणाऱ्या एनर्जी एफिशियन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड या सार्वजनिक उपक्रम कंपनीकडून भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या घेतलेल्या गाड्यांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरण करण्यात आले. मंत्रालयात पार पडलेल्या या कार्यक्रमास वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर, कामगार मंत्री संभाजीराव पाटील-निलंगेकर, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते. दरम्यान, यासाठी मंत्रालयामध्ये दोन चार्जिंग स्टेशन्स बसविण्यात आले असून नागपूरमध्ये दोन चार्जिग स्टेशन्स सुरू करण्यात येणार आहेत. याद्वारे, राज्यातील ई-मोबिलिटीला उत्तेजन मिळावे यासाठी सहाय्यकारी ठरणार आहे. पाच मोटार इलेक्ट्रिक कार हा पहिला संच असून पुढील काळात ईईएसएलकडून टप्प्याटप्प्याने राज्य शासन एक हजार इलेक्ट्रिक वाहने भाड्याने घेणार आहे.

राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग व ईईएसएल यांच्यात ३ मे रोजी इलेक्ट्रिक वाहने भाड्याने घेणे आणि राज्य सरकारच्या कार्यालयांमध्ये ईव्ही चार्जर्स स्थापन करण्यासंबंधी सामंजस्य करार करण्यात आला होता. तसेच महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहने तसेच त्याच्या सुट्या भागांची निर्मिती, जोडणी उद्योग व चार्जिंग साधनांच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याच्या राज्य शासनाच्या धोरणानुसार हा करार करण्यात आला होता. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी महाराष्ट्र राज्य हे जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक ठिकाण ठरावे आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार करत त्यांना प्रोत्साहन देतानाच त्यांच्यासाठीच्या सुट्या भागांच्या उत्पादनालाही चालना मिळावी, या हेतूने या वर्षी राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक वाहने आणि संबंधित पायाभूत सुविधा धोरण जाहीर केले होते.