पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूलच्या सत्तेला हादरे!

 

 

लोकसभेच्या निवडणुकांचे नगारे वाजू लागले आहेत. देशातील विभिन्न राज्यांमधील परिस्थिती पाहता कुठे प्रादेशिक पक्ष मजबूत आहेत, तर कुठे राष्ट्रीय पक्षांची स्थिती भक्कम आहे. भारतीय जनता पार्टीचे केंद्रात पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून, त्या दृष्टीने सध्याच्या मित्रपक्षांसोबत युती कायम ठेवतानाच, नवे मित्र जोडण्याच्या प्रक्रियेला वेग आलेला आहे. पश्चिम बंगाल हे असे राज्य आहे, जेथे भाजपाचीच नव्हे, तर तृणमूल कॉंग्रेसचीही शक्ती पणाला लागणार आहे. पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभेच्या 42 जागा आहेत. सद्य:परिस्थितीत त्यातील 34 ठिकाणी तृणमूलचे उमेदवार निवडून आले आहेत. भारतीय जनता पार्टीकडे फक्त दोन जागा आहेत. पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांनी 22 जागा जिंकण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित केले आहे.

 

देशात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा विरोध करणार्यांमध्ये आघाडीवर असणार्या नेत्यांमध्ये ममता बॅनर्जींचा अग्रक्रमाने समावेश होतो. पश्चिम बंगालमधील विधानसभेच्या गेल्या निवडणुकीत बंगालच्या या वाघिणीमुळे माकपचा वर्षानुवर्षांचा बुरूज ढासळला होता. माकप पुन्हा एकदा राज्यात स्थिरस्थावर होण्यासाठी प्रयत्नशील असून, कॉंग्रेसनेही पक्षाध्यक्ष राहुल गांधींच्या नेतृत्वात पक्ष मजबूत करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. पण, देशातील सध्याचे राजकारण बघता, राज्यात तृणमूल विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी अशीच लढत होणार, अशी चिन्हे आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीच्या दृष्टीने उभय पक्षांनी कंबर कसली असून, पक्षाच्या आयटी सेलची पुनर्रचना करतानाच सोशल मीडियावरील आपापली उपस्थिती वाढविली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांकडून एकमेकांविरुद्ध बराच शाब्दिक धुरळा उडवला गेला आहे, त्यामुळे वातावरण अजूनही कलुषितच आहे.

 

 

तृणमूलने, ममता बॅनर्जी यांचे भाचे आणि पक्षाच्या युवा शाखेचे अध्यक्ष अभिषेक बॅनर्जी यांच्याकडे आयटी सेलची जबाबदारी सोपविली आहे. त्यांच्यासोबत पक्षाचे प्रवक्ते डेरेक ओ’ब्रायन त्यांच्या समर्थकांसह फेसबूक आणि ट्विटरवर निरनिराळ्या पोस्ट टाकून भाजपाच्या डिजिटल पोस्टना उत्तरे देत आहेत. पक्षाने नुकत्याच आयोजित केलेल्या सोशल मीडियाच्या एका अधिवेशनात युवकांशी संपर्क साधून त्यांना सोशल मीडियामध्ये टाकावयाच्या पोस्ट, पक्षाची धोरणे, विरोधकांना द्यावयाची उत्तरे याबाबत जनजागरण केले. तथापि, भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांच्या तुलनेत तृणमूलचे नेते आणि कार्यकर्ते ट्विटर आणि फेसबूकवर तितकेसे सक्रिय नाहीत, ही ममतांची चिंता आहे. प्रारंभिक टप्प्यात तृणमूलने 40 हजार कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षित करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. 42 लोकसभा मतदारसंघांचे मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे आणि स्थानिक मुद्यांबाबत त्यांना अवगत केले गेले. सुमारे 10 हजार व्हॉटस्अॅप गटांची स्थापना करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले असून, प्रत्येक गटात 256 कार्यकर्त्यांना सदस्य बनवून घेतले जाणार आहे.

 

 

केंद्रातील भारतीय जनता पार्टीची लोकशाहीविरोधी धोरणे जनतेपुढे नेण्याचे लक्ष्य पक्षाने निर्धारित केलेले आहे. पक्ष व्हॅटस्अॅप, फेसबूकपुरता मर्यादित राहणार नसून, मॅसेंजर, मायक्रोब्लॉगिंग साईटस्, ई-मेल्स, पिंटरेस्ट आणि इन्स्टाग्राममार्फतही पक्षाची ध्येयधोरणे जनतेपर्यंत पोहोचविणार आहे. या सार्या परिस्थितीचा विचार करता, येणार्या काळात सोशल मीडियावर उभय पक्षांमधील कलगीतुरा रंगल्याशिवाय राहणार नाही. अमित शाह यांनी 22 जागांचे लक्ष्य निर्धारित केल्यामुळे, ममतांच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली आहे. आजवर हिंदूंच्या सणांना राज्यभरातील भक्तांची मुस्कटदाबी करणार्या ममतांनी राजकारणाचा केंद्रिंबदू वळविण्याचे धोरण अवलंबिले असून, हिंदूंना चुचकारण्यासाठी राज्यातील 20 हजार दुर्गापूजा समित्यांना 28 कोटींची मदत जाहीर केली आहे. आजवर दुर्गापूजेमध्ये लाठ्या-काठ्यांचा प्रसाद मिळणार्या भक्तांना यंदा प्रथमच ममतांच्या सौहार्दपूर्ण वागणुकीचा अनुभव येण्याची शक्यता त्यामुळे निर्माण झाली आहे. यंदा पूजा समित्यांना अनेक परवाने निःशुल्क दिले जाणार असून, त्यासाठी सरकारी कार्यालयात खेटे घालावे लागणार नाहीत.

 

 

आजवर जेव्हा केव्हा हिंदूंचे सण-उत्सव साजरे होत, हिंदूंच्या नशिबी लाठ्याच येत. येणार्या लोकसभेच्या निवडणुकांकडे बघता, राज्याच्या भूमिकेत झालेला हा धोरणात्मक बदल पक्षासाठी कितीसा फायद्याचा ठरेल, हे काळच सांगणार आहे! गेल्या काही निवडणुकांच्या मतदानाच्या टक्केवारीचा विचार करता, भारतीय जनता पार्टीच्या मतांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यातील विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये पक्षाला फारसे प्रतिनिधित्व नसले, तरी त्यांची मतांची टक्केवारी कॉंग्रेस आणि माकपच नव्हे, तर तृणमूललाही चिंतेत टाकणारी आहे. येत्या लोकसभेसाठी माकपसोबत आघाडी करण्यास कॉंग्रेस पक्ष उत्सुक असून, श्रेष्ठींची परवानगी मिळाल्यास ते डाव्यांसोबत निवडणुका लढण्यास सज्ज आहेत. 2016 च्या विधानसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये माकप आणि मित्रपक्षांनी कॉंग्रेससोबत जागावाटप केले होते. पण, या निवडणुकीचा निकाल भयानक लागला. तृणमूल कॉंग्रेसने एकतर्फी निवडणुका जिंकून 294 पैकी 211 जागा ताब्यात घेतल्या. कॉंग्रेस 44 जागा जिंकून दुसर्या स्थानी, तर माकप 32 जागा जिंकून तिसर्या स्थानी ढकलला गेला. त्या निवडणुकीच्या निकालाचा अनुभव बघता, डावे पक्ष येत्या निवडणुकीत कॉंग्रेससोबत हातमिळवणी करतील काय, असा प्रश्न जाणकारांपुढे उभा ठाकला आहे. पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपाचे अध्यक्ष दिलीप घोष यांच्या मते, भाजपा यंदाच्या निवडणुकीत महाभारतातील संजयाची भूमिका निभावणार नाही. यापूर्वी या पक्षाची तशी स्थिती होती.

 

 

पण, यावेळी आम्ही प्रत्यक्ष युद्धात भाग घेऊन अर्जुनाची भूमिका पार पाडू. त्यांचे लक्ष्य लोकसभेच्या 25 जागा जिंकण्याचे आहे. पंचायत निवडणुकीतील निकालांनी भाजपाचे मनोधैर्य वाढलेले आहे. भाजपाची घोडदौड तृममूलची डोकेदुखी वाढवणारी ठरली आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील राजकीय हिंसाचारात अनेक भाजपा कार्यकर्त्यांना त्यांचे प्राण गमवावे लागले असले, तरी पक्षाच्या उत्साहात कमतरता आलेली नाही. पंचायत निवडणुकीत विरोधकांना चारही मुंड्या चीत करण्यासाठी तृणमूलने केलेल्या गुंडगिरीचा फटका कॉंग्रेस आणि माकपला बसला, पण भाजपा त्यातून तावूनसुलाखून निघाली. भाजपाचे उमेदवार निवडून येऊ नयेत म्हणून ममतांनी नाना प्रकारच्या क्लृप्त्या केल्या, पण त्याचे परिणाम पक्षावर झाले नाहीत. बॉम्बफोट घडवून आणणे, बंदुकीने गोळीबार करणे, हात-पाय तोडून टाकणे, निवडणूक अधिकार्यांवर हल्ले करणे, त्यांच्या गाड्या पळवून नेणे... असे कितीतरी गैरप्रकार निवडणुकीदरम्यान तृणमूलकडून हेतुपुरस्सर झाले. 15 जण या राजकीय हिंसाचाराचे बळी ठरले. पण, तरीदेखील भाजपाने तृणमूलची दंडेली खपवून न घेता, त्यांच्या बालेकिल्ल्यांमध्ये पक्षाचा झेंडा रोवण्यात यश मिळविले.

 

 

 

येणार्या लोकसभेसाठीही हा पक्ष तृणमूलला शिंगावर घेण्यास सज्ज झाला आहे. ममतांनी त्यांच्या राजवटीत दुर्गापूजेवर जशी बंधने आणली होती, तशीच ती सेवा भारतीच्या माध्यमातून चालणार्या शाळांवरही आणली होती. शाळांमध्ये सूर्यनमस्कारांना विरोध, योगाभ्यासाला विरोध असे प्रकार करून, हिंदूंना दुखावण्याचा त्यांचा होरा त्यांच्याच अंगलट आला. सरसंघचालकांच्या, कोलकात्यातील सभेला परवानगी नाकारून त्यांनी संघालाही राजकारणाच्या आखाड्यात खेचण्याचा प्रयत्न केला. पण, तेही प्रकरण त्यांच्या अंगलट आले. मतदारांचे धार्मिक आधारावर विभाजन करणे, नक्षलवाद्यांची निवडणुकीत मदत घेणे, बांगलादेशी मुस्लिमांना पाठीशी घालणे, स्थानिक लोकांना रोजगारापासून विन्मुख ठेवणे, या बाबीही ममता सरकारविरोधात उभ्या ठाकणार आहेत. त्यांची ही धोरणे मतदारांना तृणमूलपासून दुरावणारी ठरू शकतात. मोदींच्या आणि अमित शाह यांच्या यापूर्वी झालेल्या दोन महारॅलींना राज्यातील जनतेने दिलेला प्रतिसाद अभूतपूर्व होता. ममतांच्या सरकारला या सभांमुळे निश्चितच हादरे बसले. तृणमूलचे लक्ष्य लोकसभेपुरतेच मर्यादित नाही. या पक्षाला पुढच्या विधानसभेसाठीही सज्ज व्हायचे आहे. पण, राज्य सरकारच्या लोकविरोधी आणि केंद्र सरकारविरोधी धोरणांमुळे ममतांच्या सत्तेला हादरे बसू लागले, तर आश्चर्य वाटायला नको...