गुन्हेगार पण लढवणार निवडणूक पण...

 

नवी दिल्ली : एखादा लोकप्रतिनिधी गुन्ह्यात दोषी ठरण्यापूर्वी त्याला निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवायचे की नाही याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज आपला निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालय अशा लोकप्रतिनिधींना निवडणुक लढविण्यापासून रोखू शकत नाही परंतु संसदेने याविषयी कायदा करावा असे कोर्टाने म्हटले. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकप्रतिनिधींसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. एखाद्या लोकप्रतिनिधीवर गंभीर गुन्ह्यामध्ये आरोपपत्र दाखल झाले असेल तर त्या लोकप्रतिनिधीवर निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्यात यावी. अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी होती. आज सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालय आपली मर्यादा ओलांडून संसदेच्या कार्यात हस्तक्षेप करणार नाही. परंतु निवडणूकीच्या उमेदवारांनी प्रतिज्ञापत्रात आपल्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती ठळक अक्षरात लिहावी. उमेदवारांनी आपल्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीबद्दल माध्यमांमद्ये जाहिरात द्यावी. उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर किमान ३ वेळा ही जाहिरात वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली पाहिजे. त्यानंतरच निवडणून लढवावी असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. परंतु न्यायालयात आरोपपत्र दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरविण्यास तसेच निवडणूकीसाठी त्यांच्यावर बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. तसेच राजकारणातील भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारीकरणामुळे लोकशाहीच्या मुळावर घाव घातला जात आहे. असे यावेळी न्यायालयाने म्हटले.