हवास तू...

 

‘ओपेक’चा फटका

पेट्रोल आणि डिझेलचे वाढते दर हा सध्या देशात सुरू असलेला हॉट टॉपिकच म्हणता येईल. राज्यात तर पेट्रोलच्या दराने शतकाच्या दिशेने वाटचाल सुरू केलेली असतानाच डिझेलही ८० रुपयांचा टप्पा पार करण्याच्या तयारीत आहे. त्यातच आता भर पडणार आहे ती म्हणजे ‘ओपेक’च्या निर्णयाची. तेल उत्पादक देशांची संघटना म्हणजे ‘ओपेक.’ ‘ओपेक’ने सध्या असा एक निर्णय घेतला आहे, ज्याची झळ सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसल्याशिवाय राहणार नाही आणि त्या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार तो म्हणजे पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीवर. ‘ओपेक’ने मागणीच्या तुलनेत कच्च्या तेलाचे उत्पादन वाढविण्यास नकार दिला आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे कच्च्या तेलाची किंमत आता ८० डॉलर्स प्रति बॅरलपेक्षाही अधिक झाली आहे. अमेरिकेच्या बंदीनंतर इराणसारख्या देशाकडून होणारा तेलपुरवठाही कमी झाला आहे. त्यामुळे त्याचा फटका येत्या काळात कच्च्या तेलाच्या किमतीला बसणार असून त्या किमती १०० डॉलर्स प्रति बॅरलपेक्षाही अधिक होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यातच इराणकडून जरी कमी प्रमाणात तेलपुरवठा होणार असेल तरी इतर देश तेल उत्पादन वाढविणार नसल्याचा रशियाच्या नेतृत्वाखालच्या तेल उत्पादक देशांनी निर्णय घेतला आहे. त्यामुळेच कच्च्या तेलाच्या किमतीने आता ८१ डॉलर्स प्रति बॅरलचा टप्पा गाठला आहे. कच्च्या तेलाच्या बाबतीत सौदी अरेबियानेही गरजेपुरते तेल सर्व देशांना मिळत असल्याचे सांगत तेलपुरवठ्यासंबंधी सध्या कोणतीही समस्या नसल्याचे सांगितले. त्यातच याद्वारे अतिरिक्त नफा कमावण्याचीही गरज नसल्याचे सांगत आपले हात झटकले, तर दुसरीकडे इराणसारख्या देशावर निर्बंध आणायचे आणि तेलाच्या किमती आटोक्यात आणण्यासाठी अन्य देशांकडे मागणी करायची, अशी दुहेरी भूमिका घेणाऱ्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना ‘ओपेक’च्या या निर्णयाने जोरदार धक्का लागण्याची शक्यता आहे. येत्या महिन्याभरात कच्च्या तेलाचे हे दर ९० डॉलर्स प्रति बॅरलपर्यंत जाण्याची शक्यताही तज्ज्ञ वर्तवत आहेत, तर नववर्षाच्या सुरुवातीला हे दर शंभरीदेखील गाठतील, असे त्यांचे मत आहे. दुसरीकडे भारतासारख्या देशाचा विचार केला तर कच्च्या तेलाचे दर ८० डॉलर्स प्रति बॅरल इतके असताना पेट्रोल-डिझेल शंभरीच्या दिशेने कूच करत असेल तर कच्च्या तेलाच्या दराने शंभरी गाठल्यानंतर त्याची किती झळ सामान्यांना बसेल याचा विचारच न केलेला बरा. त्यामुळे येत्या काळात सरकारकडून यावर नक्कीच तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा...