मनरेगा योजना

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    21-Sep-2018
Total Views |

MGNREGS: Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee


 
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा...https://www.facebook.com/Tarunbharatjal/

१९७७ मध्ये सुरु झालेल्या या योजनेला आज ४१ वर्षे झाली आहेत. इतक्या मोठ्या कालावधीपर्यंत ही योजना प्रत्येक सरकार प्रभावीपणे चालवत आहे. विशेष म्हणजे, काम मिळवणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे, म्हणून या योजनेसोबत रोजगार हमी अधिनियमही तयार करण्यात आला होता. आजपर्यंत लाखो लोकांना या योजनेमुळे कामे मिळाली आहेत. बेरोजगारीवर अंकुश लावण्यात या योजनेचा मोलाचा वाटा आहे.
 
 
२००५ मध्ये केंद्र शासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा तयार केला. त्यामुळे रोजगार हमी योजना केंद्र व राज्य अशा दोन्ही स्तरावर सुरु झाली. तथापि योजनेची संरचनासारखी असून कार्यपद्धतीत काहीसे बदल केले गेले होते.
सद्यःस्थितीत राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम-१९७७ अमलात असून त्याअंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र (MGNREGS) व वैयक्तिक लाभाच्या योजना (रोहयो) अनुदान तत्त्वावर प्रतिपूर्ती योजना म्हणून राबविण्यात येतात.
 
 
खर्चाच्या किमान ५० टक्के कामे ग्रामपंचायतीमार्फत व त्यास ग्रामसभेची मान्यता, कंत्राटदारावर बंदी, बँक, पोस्टामार्फत ऑनलाईन रिपोर्टिंग व संनियंत्रण, जॉब कार्डची आवश्यकता, १०० दिवसांच्या रोजगाराची केंद्र शासनाची हमी व त्यानंतर राज्य शासनाची हमी अशी मनरेगाअंतर्गत होणार्‍या कार्यपद्धतीची वैशिष्ट्ये सांगता येतात. तर, कुशल कामाकरिता कंत्राटदारांना परवानगी, रोखीने मजुरी वाटप, ऑनलाईन रिपोर्टिंग नसणे, सामाजिक अंकेक्षण नसणे, जॉबकार्ड बंधनकारक नसणे व ३६५ दिवसांच्या कामाची हमी अशी राज्य रोहयोची वैशिष्ट्ये आहेत. 
 
 
या योजनेमुळे रोजगार उपलब्ध झाले
नैसर्गिक साधनसंपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित पेयजल स्त्रोतांसह भूजलाचे पुनर्भरण करण्यावर विशेष भर देऊन भूमिगत पाट, मातीची धरणे, रोधी धरणे, संरोधी धरणे यांसारखी भूजल स्तर वाढविणारी व त्यात सुधारणा करणारी जलसंधारणाची बांधकामे; व्यापक पाणलोट क्षेत्र प्रक्रिया करता येईल, असे समतल चर, मजगी घालणे, समतल बांध, दगडी संरोधक, गॅबियन संरचना व पाणलोट विकासाची कामे. सिंचन कालवे व नाली बांधणे, त्यांचे नूतनीकरण करणे अशी सार्वजनिक बांधकामेही करण्यात येतात. दुर्बल घटकांकरिता खोदविहिरी, शेत तळी, फलोत्पादन, रेशीम उत्पादन, रोपमाळा या कामांचा समावेश होतो. पशुधनाला चालना देण्याकरिता कुक्कुटपालन व शेळीपालन संरचना, वराहपालन संरचना, गुरांचा गोठा, गुरांना चारा देण्यासाठी गव्हाणी व पाणी देण्यासाठी हाळ यांसारख्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची कामे अंतर्भूत होतात. स्वयंसहाय्यता गटांकरिता कृषी उत्पादकतेस चालना देणारी जैविक खतनिर्मितीसारखी कामे सोपवली जातात. ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकासकामांतर्गत घरगुती शौचालय, शाळांमधील प्रसाधनगृहे, रस्ते बांधकामे, खेळाची मैदाने, जलनिःस्सारणाची कामे, अंगणवाडी केंद्रे किंवा स्मशानभूमी उभारणे अशी कामेही या योजनेअंतर्गत पुरवली जातात.
 
 
 
सांख्यिकीय माहिती व लाभार्थी
योजनेअंतर्गत सन २०१७-१८ मध्ये २५००० पेक्षा जास्त ग्रामपंचायती क्षेत्रात कामे सुरु होती. या योजनेमुळे १६.९८ लाख कुटुंबातील एकूण ३१.४० लाख मजुरांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात यश आले. ८२५.३२ लाख इतकी मनुष्य दिवसनिर्मिती झालेली असून एकूण २.२१ लाख इतकी कामे पूर्ण झाली. राज्यात सर्वात जास्त मनुष्य दिवसनिर्मिती गोंदिया जिल्ह्यात झाली आहे. सिंचन विहिरींचा विचार करता १८,८५२ विहिरींचे काम पूर्ण झाले आहे, तर १,९३३ शेततळ्यांची कामेसुद्धा पूर्ण झाली आहेत. मनरेगा योजनेअंतर्गत राज्यात आतापर्यंत ९.७९ लाख कामे पूर्ण झाली आहेत. हे या योजनेचे खूप मोठे यश आहे. योजनेअंतर्गत राज्यात निर्माण झालेल्या मनुष्य दिवसनिर्मितीमध्ये सन २०१६-१७ व २०१७-१८ मध्ये अनुक्रमे ४४ टक्के व ४५ टक्के इतका सहभाग महिलांचा होता. जळगाव जिल्ह्याचा (२०१७-१८) विचार करता जवळजवळ ३.२ लाख कुटुंबांना जॉब कार्ड वितरित झाले असून २.३ लाख लोकांनी बँकेत नवीन खाती उघडली आहेत. तसेच जिल्ह्यातील ६६,८८३ कुटुंबांना रोजगारप्राप्ती झाली. राज्यात २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात रुपये २३०० कोटी इतका खर्च आला. त्यापैकी १८५८ कोटी केंद्राकडून तर २५९३ कोटी राज्याकडून वितरित करण्यात आलेत. एकाचवेळी रोजगारप्राप्ती व जलव्यवस्थापनासारख्या महत्त्वाच्या कामांची पूर्तता होत असल्यामुळे ही योजना अतिशय फायदेशीर ठरत आहे.
 
- कल्पेश गजानन जोशी
 
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा...https://www.facebook.com/Tarunbharatjal/

 
@@AUTHORINFO_V1@@