मुंबई : देशातील सर्वात मोठी बॅंक असलेल्या स्टेट बॅंक आफ इंडीया (एसबीआय) केंद्र सरकारच्या झिरो डीफेक्टस, झिरो इफेक्ट (झेड) या ‘क्वालिटी कौन्सिल आफ इंडीया’च्या योजनेअंतर्गत एक करार केला आहे. या अंतर्गत सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना सेवा देताना सवलत देण्यात येणार आहेत. ‘एसबीआय’ने झेड रेटींगद्वारे बॅंकेच्या अंतर्गत घटकांचेही निरिक्षण करणार आहे. या एसबीआय आणि क्वालिटी कौन्सिल आफ इंडीयाच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय स्तरावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या झिरो डिफेक्ट व झिरो इफेक्ट प्रणाली अंतर्गत एमएसएमई उद्योगांवर आधारित योजना आखणार आहे.
देशातील लघू उद्योजकांना जागतिक दर्जाच्या उत्पादनांच्या तोडीचे बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘झिरो डिफेक्टस्, झिरो इफेक्ट’ या योजनची सुरुवात केली आहे. भारतातील छोट्या उद्योगांना जागतिक पातळीवरील स्पर्धा टिकवण्यासाठीचे केंद्र सरकारने ठेवले. त्या अंतर्गत झेड सर्टिफिकेशन दिले जाते. या अंतर्गत आत्तापर्यंत २० हजार ‘एमएसएमई’ उद्योगांची नोंदणी करण्यात आली आहे.