विकासकामांत महाराष्ट्र अग्रेसर, वित्त आयोगाचे शिक्कामोर्तब

 

दि. १७ सप्टेंबरपासून वित्त आयोग राज्याचा वित्तीय आढावा घेण्यासाठी मुंबई दौर्‍यावर आला असून या तीन दिवसात राज्यातील विविध राजकीय पक्ष आणि राज्य सरकारच्या मागण्यात्यांनी जाणून घेतल्या. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत विशेषतः गुजरात, कर्नाटक आणि तामिळनाडू राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची प्रगती चांगली आहे. तसेच देशाच्या आर्थिक स्थितीतमहाराष्ट्राची महत्त्वाची भूमिका असल्याचे सिंग म्हणाले. विकास कामांच्या बाबतीत महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. परंतु महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि विदर्भाचा संतुलीत विकास झालेला नाही.त्यामुळे या दोन विभागाच्या विकासाच्यादृष्टीने विशेष लक्ष द्यावे लागणार असून त्याबाबतची शिफारस आयोग आपल्या अहवालाच्या माध्यमातून करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

परप्रांतातील लोंढ्यांमुळे सुविधांवर ताण

राज्यात परप्रांतातून येणार्‍या लोंढ्यांमुळे मुंबईतील पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात ताण पडत असल्याचे सिंग यांनी नमूद केले. मुंबईच्या दृष्टीने ही मोठी समस्या असून असून वित्तआयोग यावर विचार करत आहे. तसेच राज्यात मोठ्या प्रमाणात देण्यात आलेल्या कर्जमाफीचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर कोणताही परिणाम झाला नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

आयोग सकारात्मक विचार करेल

मुंबईत येण्यापूर्वी वित्त आयोगाने पुण्यात अर्थतज्ज्ञांबरोबर चर्चा केली. त्यांच्या सूचनांचा समावेश आयोग आपल्या अहवालात करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने आज राज्याच्याआर्थिक व पायाभूत सुविधांच्या प्रगतीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असे प्रस्ताव आयोगापुढे मांडले. ते मुद्देसूद व सविस्तररित्या आयोगापुढे सादर करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्याचा आयोगसकारात्मक विचार करणार असल्याचे सिंग यांनी नमूद केले.

एमएमआर प्रदेशाच्या विकासासाठी ५० हजार कोटींची मागणी

राज्याच्या गरजा आणि राज्याची विकास क्षेत्रे याबाबत सादरीकरण करताना राज्याला नियमितस्वरूपात प्राप्त होणार्‍या तरतुदींव्यतिरिक्त मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राच्या विकासासाठी ५०हजार कोटी, तर विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या समतोल सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी २५ हजार कोटी रुपयांच्या विशेष सहाय्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. सकलराष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्राचा हिस्सा १५ टक्के आहे, देशाच्या एकूण निर्यातीत महाराष्ट्राचा हिस्सा २० टक्के आहे, भारतात येणार्‍या थेट विदेशी गुंतवणुकीपैकी ३१ टक्के गुंतवणूक हीमहाराष्ट्रात येते. महाराष्ट्र हे सर्वाधिक औद्योगिकरण झालेले राज्य असून मुंबईचा विकास झपाट्याने होत आहे. राज्य शासन करत असलेल्या शिफारसी या केवळ मुंबई किंवामहाराष्ट्रासाठी नसून त्या भारताच्या विकासासाठी असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. मुंबई महानगर प्रदेशाचा विकास झाल्यास देशाची अर्थव्यवस्था आणखी एक टक्क्यांनी विकसित होईल, २०२५ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर करण्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे, हे तेंव्हाच शक्य होईल जेंव्हा महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलरने विकसितहोईल. हे लक्षात घेऊनच मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राच्या विकासासाठी ५० हजार कोटी रुपयांचे विशेष सहाय्य आयोगाने द्यावे. तसेच राज्यातील ३६ जिल्ह्यांपैकी १६ जिल्ह्यांचे दरडोईउत्पन्न हे राज्याच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नापेक्षा कमी आहे तर या १६ पैकी १४ जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न हे सरासरी राष्ट्रीय दरडोई उत्पन्नापेक्षा कमी आहे. राज्याच्या ३५१ तालुक्यांपैकी१२५ तालुके मानव विकास निर्देशांकात मागे आहेत. त्यातील बरेच तालुके हे मराठवाडा आणि विदर्भातील आहेत. त्यामुळे आयोगाने या दोन विभागांच्या समतोल आर्थिक विकासासाठी २५हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी आयोगाकडे केली.

केंद्रीय करात महाराष्ट्राला न्याय्य हिस्सा मिळावा

चौदाव्या वित्त आयोगाप्रमाणे केंद्रीय करातील राज्यांचा हिस्सा ४२ टक्के आहे तो पंधराव्या वित्त आयोगात ५० टक्के इतका करावा अशी शिफारस राज्य शासनाने आयोगाकडे केली आहे.वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीमुळे केंद्रीय कर संकलनात मोठ्या प्रमाणात वाढ अपेक्षित आहे. यात महाराष्ट्राचे योगदान भरीव आहे. त्यामुळेच केंद्रीय करांमध्ये राज्यांचा हिस्सा ५० टक्केकरताना त्यातून महाराष्ट्राला न्याय्य हिस्सा दिला जावा. नि:पक्षपातीपणे निधीचे वाटप या सूत्राबरोबर ठेवताना आयोगाने राज्यांची कार्यक्षमता आणि निधीचा प्रभावीपणे वापर करण्याचीक्षमता विचारात घ्यावी, अशी शिफारसही मुख्यमंत्र्यांनी आयोगाकडे केली.

राज्य आर्थिकदृष्ट्या सक्षम - मुनगंटीवार

राज्य आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचा विश्वास अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी व्यक्त केला. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीच्या अंमलबजावणीनंतर राज्याने दीड वर्षातच आपलेउत्पन्न वाढवून सक्षमता मिळवली, ज्याचे वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने ही कौतुक केले. यावर्षीच्या उत्पन्नात आतापर्यंत २३ टक्के वाढ झाली आहे. राज्यातील करदात्यांच्या नोंदणीमध्येदर महिन्याला ३० हजारांनी वाढ होत असून ही संख्या आतापर्यत ७.५ लाख करदात्यांहून १४ लाख इतकी झाली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. महसूली उत्पन्नाच्या तुलनेत व्याजाचेप्रदान २२ टक्क्यांहून कमी होऊन ते २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाप्रमाणे १२ टक्के होणे अपेक्षित असल्याचेही त्यांनी सांगितले.