भाजपाने वाचविला जनतेचा पैसा, शिवसेनेने वाया घालविला वेळ

जळगाव महापालिकेचे महापौर व उपमहापौरपदाची निवडणूक अनेक अर्थांनी आगळी-वेगळी ठरली. पहिल्याच दिवसापासून महापालिकेचे कोणतेही वाहन व चालक यांची सेवा घ्यायची नाही, असा निर्णय घेत भाजपाने सर्वसामान्य करदात्यांचे दरमहा दीड लाख रुपये वाचविले आहेत.

 

 

महापौर, उपमहापौर, स्थायी समितीच्या सभापती, महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती, विरोधी पक्षनेते यांना महापालिका अधिनियमानुसार वाहन व चालक अनुज्ञेय आहे. महापालिकेत सेवेत कायम सेवेत असलेल्या चालकाचे दरमहा किमान २० हजार रुपये आहे. सेवाकालावधीनुसार त्यात २ ते ४ टक्क्यापर्यंत वाढ होत राहते. महापालिकेकडून देण्यात येणार्‍या वाहनांना पेट्रोलही मिळते. पण त्यांचा वापर केवळ महापालिका ते पदाधिकार्‍यांचे घर एवढ्यापुरतीच मर्यादित राहत नाही. पाच वाहनांसाठी दरमहा दीड ते दोन लाख रुपये खर्च होतात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. पण भाजपाच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य करदात्यांचे वार्षिक किमान १८ लाख रुपये वाचण्यास मदत होणार आहे.

 

 

शिवसेना नेत्यांनी निवडणुकीत जादू होण्याचे स्वप्नरंजन करीत बहुमत नसतानाही पक्षाचे उमेदवार रिंगणात उतरविले. पण रणांगणात लढाई न करता पळ काढणे त्यांनी पसंत केले. यामुळे जळगावकरांचा पैसा व वेळही अनाठायी खर्च झाला. गुप्त पध्दतीने मतदान झाल्यास भाजपाचे नगरसेवक शिवसेना उमेदवारास मतदान करतील या आशेवर ते होते. पण त्यांच्यातील काहींनी भाजपा नेत्यांशी संपर्क साधला असल्याचे सांगितले जात आहे. आधी आव्हान द्यायचे आणि नंतर अनंत जोशी यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्याचे निमित्त साधून निवडणुकीवर बहिष्कार टाकायचा हा पळपुटेपणा असल्याचे कार्यकर्तेही म्हणू लागले आहेत. शिवसेना उमेदवारांनी महापौर व उपमहापौरपदासाठी आपले अर्ज दाखल केले पण निवडीच्या दिवशी सर्वच सदस्य गायब झाले. त्यामुळे अर्ज माघारी घेतले गेले नाहीत आणि निवडणूक प्रक्रिया शेवटपर्यंत सुरू ठेवावी लागली. अर्ज माघारी घेतले गेले असते तर जळगावकरांचा पैसा व वेळही वाचला असता. सभागृह चालवायला खर्च होतो तो शिवसेनेकडून वसूल करावा, अशी मागणी आता कार्यकर्ते करीत आहेत.