मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाने आज महत्वाचे विविध निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये पालिका आणि ग्रामपंचायतींमध्ये राखीव जागांवर निवडणूक लढविण्यास इच्छुक उमेदवारांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. पहिले यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी होता तर नव्या निर्णयानुसार लोकप्रतिनिधींना आता १२ महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणार्या लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला असून यामुळे जवळपास ९ हजार लोकप्रतिनिधींना दिलासा मिळणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेले इतर महत्वाचे निर्णय
१) कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या ३९७८ कोटी किंमतीस तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे पुणे, नगर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील १,४५,००० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. तसेच येडगाव, माणिकडोह, वडज, डिंभे व पिंपळगाव जोगे या पाच धरणात ८६५ दलघमी जलसाठा होण्यास मदत मिळणार आहे. याचा ७ टंचाईग्रस्त तालुक्यांना फायदा होणार आहे.
२) शहरी महानेट आणि राज्यात ई-शासन सेवा वितरण करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. भारतनेटच्या या दुसऱ्या टप्प्यात एकूण २६ जिल्हे जोडण्यात येणार आहेत. यासाठी ५० हजार किमी पेक्षा जास्त लांबीची फायबर केबल टाकण्यात येणार आहे.
३) व्यापार करण्यास सुलभता धोरणानुसार महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम-२००२ अंतर्गत ऐच्छिक नोंदणी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून अनामत रक्कम घेण्याची तरतूद रद्द करण्यात आली आहे.
४) अकोला जिल्ह्याच्या खारपाण पट्ट्यातील कारंजा रमजानपूर (संग्राहक) बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या २११.१५ कोटी किंमतीस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
५) अकोला जिल्ह्याच्या तेल्हारा तालुक्यातील पूर्णा बॅरेज-२ (नेर धामणा) मध्यम प्रकल्पाच्या ८८८.८१ कोटी किंमतीस द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
६) केंद्र शासन पुरस्कृत योजनेंतर्गत महानिर्मितीच्या कोराडी तलावाचे संवर्धन करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
७) आरोग्य सेवा संचालनालयांतर्गत वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट अ या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे एमपीएससी मधून वगळून निवड मंडळामार्फत भरण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/