मनरेगा योजना

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    18-Sep-2018
Total Views |

MGNREGS: Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee

 
 
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... https://www.facebook.com/Tarunbharatjal/
 
बेरोजगारीचा प्रश्न देशात नवीन नाही. वाढत्या लोकसंख्येबरोबर रोजगाराचे प्रश्न निर्माण होत होते. त्यात अकुशल कामगारांचा प्रश्न सरकारसमोर दत्त म्हणून उभा होता. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अकुशल कामगारांना रोजगार मिळावा व त्यामार्फत जलसंधारण व पाणलोट क्षेत्राची कामे करून घ्यावीत असा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून १९७७ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने रोजगार हमी योजनेची सुरुवात केली.
 
 
रोजगारप्राप्ती हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे व तो त्याला मिळायला पाहिजे म्हणून ‘महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियमा’ची अंमलबजावणी १९७७ पासून महाराष्ट्रात सुरू झाली. याअंतर्गत ग्रामीण भागात अकुशल व्यक्तींकरिता रोजगार हमी योजना आणि महा.रो.ह.अधि. १९७७ कलम १२(ई) नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना अशा दोन योजना राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ नुसार सुरू केल्या गेल्या. या योजनांना राज्य शासनाच्या निधीतून अर्थसहाय्य केले जात होते.
 
 
मनरेगा या योजनेअंतर्गत लाभ घेऊ इच्छिणार्‍या अकुशल नागरिकांना ‘जॉब कार्ड’ आवश्यक असते. ‘जॉब कार्ड’ ही वैयक्तिक किंवा संपूर्ण कुटुंबाची एक पुस्तिका असते ज्यामध्ये त्या व्यक्तींच्या कामाचा व मजुरीचा सर्व लेखाजोखा असतो. जॉबकार्ड मिळवण्यासाठी लाभार्थीचं वय १८ वर्ष पूर्ण असावे लागते. तसेच राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे आवश्यक असते. कारण सर्व मजुरांना त्यांच्या मजुरीचे पैसे सरळ त्यांच्या बँक खात्यामध्ये हस्तांतरित करण्यात येतात.
 
 
जॉबकार्डसाठी ग्रामसेवकाकडे आवश्यक कागदपत्रांसह (आधार कार्ड झेरॉक्स, बँक पासबुक झेराक्स व ३ पासपोर्ट आकाराचे फोटो) अर्ज सादर करावा लागतो. तसेच, या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक (उदा. शेततळे, विहीर, शोषखड्डे) व सार्वजनिक (उदा. पाझर तलाव, मातीबांध, गावतलाव) अशा दोन्ही प्रकारच्या कामांचा समावेश केला गेला आहे. वैयक्तिक कामे ग्रामसभेत मांडावी लागणे गरजेचे असते. तसेच वैयक्तिक कामाच्या लाभासाठी व्यक्ती अल्पभूधारक असणे आवश्यक असते. ग्रामसभेत दिलेल्या माहितीवर वार्षिक कृती आराखडा तयार करण्यात येतो. कारण या कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी मिळणे गरजेचे असते. ही मंजूर झालेली कामे ग्रामपंचायतीच्या नोटीस बोर्डवर तसेच,www.nrega.nic.in या वेबसाईटवर अपलोड केली जातात. त्यावरून आपली कामे मंजूर झाली आहेत की नाही, याची माहिती मजुरांना सहज मिळू शकते.
 
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... https://www.facebook.com/Tarunbharatjal/
 
२००५ मध्ये केंद्र शासनाने महाराष्ट्राप्रमाणे संपूर्ण भारतात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (विद्यमान नाव - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा) लागू केला. तसेच केंद्र शासनाने ज्या राज्यांनी पूर्वीपासून रोजगार हमी अधिनियम मंजूर केला होता, अशा राज्यांना केंद्र शासनाच्या अधिनियमातील कलम २८ अन्वये त्यांचा कायदा राबविण्याची मुभा दिलेली होती. त्यातुन महाराष्ट्र शासनाने २००६ मध्ये पूर्वीचा कायदा कायम ठेवण्याचा पर्याय स्वीकारला. मात्र, राज्य विधानमंडळाने केंद्रीय कायद्यास अनुसरुन राज्यास निधी मिळवण्याच्या अनुषंगाने १९७७ च्या कायद्यात आवश्यक सुधारणा केल्या, त्यामुळे योजना राबविण्याच्या कार्यपध्दतीत जरासा बदल झाला आहे.
 
 
सद्य:स्थितीत राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ (दि. ६ ऑगस्ट, २०१४ पर्यंत सुधारित) अमलात आहे व या कायद्यांतर्गत खालील दोन योजना सुरु आहेत:
 
 
अ) मनरेगा योजना -
महाराष्ट्र (MGNREGS) या योजनेंतर्गत केंद्र शासन वर्षभरातील ३६५ दिवसांपैकी १०० दिवस प्रतिकुटुंब रोजगाराची हमी देते व १०० दिवस प्रतिकुटुंब मजुरीच्या खर्चासाठी निधीही पुरवते. मात्र, १०० दिवसांवरील उर्वरित २६५ दिवसांच्या प्रत्येक मजुराच्या खर्चाचा आर्थिक भार राज्य शासनाला उचलावा लागतो.
ब) महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ सुधारित कलम (१२) (ई) नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना अनुदान तत्त्वावर प्रतिपूर्ती योजना म्हणून राबविण्यात येतात.
उदा. १) जवाहर, धडक सिंचन विहीर योजना. २) रोहयोंतर्गत फळबाग लागवड योजना.
 
 
योजनेची माहिती ऑनलाईन स्वरुपात
या योजनेअंतर्गत होणार्‍या कामांचे वैशिष्ट्य म्हणजे या कामांची मिळणारी मजुरी स्त्री व पुरुषांना समान तत्त्वावर बहाल केली जाते. तसेच गावातील मंजूर झालेल्या कामांमध्ये काम मिळालेल्या लोकांमध्ये किमान ३३ टक्के स्त्रियांना संधी द्यावीच लागते. कामासाठी लागणार्‍या साहित्याचाही खर्च सरकारकडून मिळतो. पूर्ण गावाला मंजूर झालेल्या रकमेपैकी ६० टक्के रक्कम मजुरीवर व उर्वरित ४० टक्के रक्कम साहित्य खरेदीसाठी राखीव असते. मजुरांना मजुरीही एकेका आठवड्याची स्वतंत्र मिळते. जी पंधरा दिवसाच्या आत देणे बंधनकारक आहे. असे न झाल्यास त्या मजुराला मूळ मजुरीवर जितके दिवस उशीर होईल तितके जास्त व्याज आकारून शिल्लक मजुरी दिली जाते. तसेच काम न मिळाल्यास बेरोजगारी भत्तादेखील सरकारकडून दिला जातो. ही सर्व कामे अकुशल मजुरांसाठी असल्यामुळे मशिनरी वापरण्यावर व कंत्राटदार ठेवण्यावर बंदी आहे. तसेच कामाचे ठिकाण गावापासून ५ किमीपेक्षा जास्त अंतरावर असल्यास १० टक्के अधिक मजुरी अदा करावी लागते. तसेच कामाच्या ठिकाणी पाण्याची सोय व प्रथमोपचाराची व्यवस्था शासनाद्वारे केली जाते.
 

या योजनेअंतर्गत झालेले फायदे, जॉबकार्ड मिळवण्याची पद्धत, सांख्यिकीय माहिती व आकडेवारी तसेच मनरेगा व रोहयोबद्दल पुढील भागात जाणून घेऊ.
 
- कल्पेश गजानन जोशी
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... https://www.facebook.com/Tarunbharatjal/

@@AUTHORINFO_V1@@