आमुलाग्र बदलांची सुरुवात

संपुआच्या काळात दिलेली हीच कर्जे बँकांच्या मानगुटीवर बसली आणि बँकांच्या बदहालीस सुरुवात झाली. त्याचमुळे सर्वच प्रकारच्या बँकिंग क्षेत्रासमोर शेकडो प्रश्न उभे झाले. आता विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे बँकांच्या कर्जप्रश्नावर आणि अन्य प्रशासनिक समस्यांवरही नक्कीच तोडगा निघेल. किंगच्या क्षेत्रात आमूलाग्र बदलांची सुरुवात ठरू शकेल अशा प्रकारचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी तीन मोठ्या सरकारी बँकांसमोर ठेवला आहे.

बँक ऑफ बडोदा, विजया बँक व देना बँक या तीन सरकारी बँका परस्परात विलीन कराव्या अशा स्वरूपाचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी या तिन्ही बँकांच्या प्रमुख संचालकांसमोर मांडला. विषयातला नाजूकपणा लक्षात घेता खुद्द अर्थमंत्र्यांच्या दालनात पोहोचेपर्यंत या बँकांच्या प्रमुखांना असा काही प्रस्ताव येऊ शकतो, याची काहीही कल्पना नव्हती. या तीन बँकांपैकी ‘बँक ऑफ बडोदा’ ही बँक सर्वात मोठी आहे. बँक ऑफ बडोदाच्या खात्यावर १०.२९ लाख कोटींचा व्यवसाय असून विजया व देना बँकेच्या खात्यावर अनुक्रमे २.७९ लाख कोटी व १.७२ लाख कोटींचा व्यवसाय आहे. अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या या प्रस्तावावर बॅँका आपापल्या परिने विचार करणार असल्या तरी विलीनीकरणाचे हे काम खूप आधी करायला हवे होते. बँकांच्या विलीनीकरणामागची कारणे तपासली असता त्यात बुडीत कर्जे आणि वाढता प्रशासकीय खर्च याचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. कोणताही विचार न करता व्यावसायिकांना, उद्योगपतींना दिलेली कर्जे आणि त्यांची न झालेली वसुली, राजकारणी-सत्ताधा-या च्या दबावापोटी कर्जवाटप करताना त्या कर्जाची परतफेड कशी केली जाईल, याचा कोणताही विचार न करणे या कारणांमुळे डबघाईला आलेल्या या बँकांच्या विलीनीकरणामुळे बँकांचे भागभांडवल, ठेवी, उत्पन्न आणि ग्राहकांची संख्या वाढेल. विलीनीकरणानंतर तिन्ही बँकांची कर्जे एकत्र झाली तरी तिन्ही बँकांचे एकत्रित भांडवल तुलनेने अधिकच असेल, ज्याची टक्केवारी कर्जाच्या प्रमाणात वाढलेली राहिल. या गोष्टीमुळे बँकांचे विलीनीकरण बँक डबघाईस जाऊन बुडण्यापेक्षा आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेला फटका बसण्यापेक्षा उपयुक्त ठरते.

बँकांना जेव्हा नव्या प्रकारचे ग्राहक मिळवायचे असतात, तेव्हा ग्राहक बाजारात बँकेची किती पत आहे, याचा विचार करतो. बुडीत, डबघाईला जाणार्‍या बँकेची विश्वासार्हता कमी झाल्याने अशा बँकांकडे ग्राहक वळत नाहीत, ज्याचे बँकेच्या व्यवसायावर बरेवाईट परिणाम होतात. नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या गौप्यस्फोटामुळे देशाच्या बँकिंग आणि राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली. काँग्रेस आघाडीच्या काळात सत्ताधा-यांनी फोनाफोनी करून वा बोलून-भेटून कशाप्रकारे आपल्या मर्जीतल्या बड्या धेंडांना खिरापतीसारखे कर्जवाटप करण्यासाठी दबाव आणला, हे मोदी यांनी सांगितले. काँग्रेसच्या एका शक्तीशाली नेत्याचा यात सहभाग असल्याचे आरोप झाले आणि स्टर्लिंग बायोटेक कर्जमंजुरीप्रकरणी अटक केलेल्या राकेश चंद्रा याने अहमद पटेल यांच्या घरी मोठी रक्कम पोहोचविल्याचेही कबूल केले. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात सरकारी बँकांचा वापर करत फक्त दबाव आणून हजारो कोटी रुपयांची कर्जे घ्यायची आणि नंतर बुडवायची, असा शिरस्ताच झाला. सरकारी बँकांमध्ये पैसा ठेवल्यास आपली रक्कम सुरक्षित राहिल, असा विश्वास सर्वसामान्यांच्या मनात असतो, पण अशी कर्जे फेडण्याची वृत्ती नसलेल्या लोकांना बेफाम-बेसुमार कर्जे दिल्यामुळे नागरिकांच्या त्या विश्वासावरच हल्ला केला गेला. संपुआच्या काळात दिलेली हीच कर्जे बँकांच्या मानगुटीवर बसली आणि बँकांच्या बदहालीस सुरुवात झाली. त्याचमुळे सर्वच प्रकारच्या बँकिंग क्षेत्रासमोर शेकडो प्रश्न उभे झाले. आता विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे बँकांच्या कर्जप्रश्नावर आणि अन्य प्रशासनिक समस्यांवरही नक्कीच तोडगा निघेल.

बँकांची भांडवली तरलता जितकी अधिक, तितकी कर्ज देण्याची क्षमता अधिक पण दिलेली कर्जेच एनपीए म्हणजेच बुडीत खात्यात गेली तर? बँकिंग व्यवसायामध्ये ३ टक्के एनपीए म्हणजेच बुडीत कर्जे ही गृहीत धरलेली असतात. कित्येकदा कर्ज घेणा-या च्या खरोखरच अडचणी, समस्या असतात, ज्यामुळे त्यांना कर्जाची परतफेड करता येत नाही. पण हाच आकडा वाढून ३ टक्क्यांच्या पुढे गेला तर बँका आचके द्यायला लागतात. बँकांची भांडवली तरलता कमी होऊन परिणामी बँकेची वाटचाल दिवाळखोरीकडे होते. आता तिन्ही बँकांच्या विलीनीकरणामुळे एकच मोठी बँक अस्तित्वात येईल आणि त्यातून कर्जाचा तिढा सोडवता येईल. प्रसिद्ध उद्योगपती रतन टाटांना जॅग्वार ही ब्रिटिश कार उत्पादक कंपनी विकत घ्यायची होती. तेव्हा त्यांना आवश्यक असलेले कर्ज देण्याची ऐपत भारतीय बँकांमध्ये नव्हती, पण जर भरमसाट वाढलेल्या बँकांच्या हजारो शाखांऐवजी एकच बलाढ्य बँक असती तर टाटांना भांडवलाचा पुरवठा होऊ शकला असता. विशेष म्हणजे निरनिराळ्या बँकांच्या अनेकानेक शाखा आणि एकाच बँकेच्या एकाच रस्त्यावर निरनिराळ्या चौकात उघडलेल्या शाखा, असेही भारतीय बँकिंग क्षेत्राचे चित्र दिसते. यामुळे बँकेची शाखा सुरू करण्यापासून ते कर्मचा-या चा, इमारतीचा, प्रशासकीय अधिका-या चा सर्वांचाच भलामोठा खर्चाचा आकडा समोर येतो. इथे एकाच बँकेची शाखा असेल तर या अव्वाच्या सव्वा खर्चावर अंकुश बसतो. याचाच दुसरा भाग या सर्वच बँकांच्या वरिष्ठ अध्यक्ष, उपाध्यक्षांपासून संचालक मंडळ निवडीचा. बँकांमधली सर्वोच्च पदे मिळवण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार केला जातो, पण एखादीच बँक अस्तित्वात आली तर त्यालाही आळा घातला जातो.