कर्जात बुडलो आम्ही !

आजपर्यंत वर्तविण्यात आलेल्या निरनिराळ्या अंदाजानुसार पाकिस्तानकडे सध्या १४०-१५० अण्वस्त्रे असल्याची माहिती उघड झाली. अर्थात पाकिस्तानला ही शस्त्रास्त्रे, अण्वस्त्रे काही कोणी फुकटात दिलेली नाहीत. या सर्वांचीच पुरेपूर किंमत वसूल करत अमेरिकादी बलाढ्य देशांनी पाकिस्तानला हा दारूगोळा विकला. एकीकडे देशातली जनता अन्नान्नदशा झालेली असतानाही इथल्या राज्यकर्त्यांना त्याचे भान आल्याचे दिसले नाही. केवळ शस्त्रनिर्मिती आणि भारतद्वेष एवढेच ध्येय ठेवल्याने अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रे आणि निरनिराळ्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून आलेली आर्थिक मदतही पाकिस्तानने अवामसाठी न वापरता जिहादसाठीच वापरली, पण जो दुसर्‍यासाठी खड्डा खणतो, तोच त्यात पडतो, मरतो, हे पाकिस्तान विसरला. पाकिस्तानची आताची अवस्था त्याचेच निदर्शक आहे. आता तर इतकी वर्षे स्वतःच्या फायद्यासाठी साथ देणार्‍या अमेरिकेनेही पाकिस्तानचा समावेश ग्लोबल टेरर फंडिंग देशांच्या यादीत केला. त्यामुळे अमेरिकेकडून येणारी कोट्यवधी डॉलर्सची मदतही आटली. म्हणजेच पाकिस्तानची अवस्था एखाद्या दारिद्य्ररेषेखालच्या माणसासारखीच झाली. एकीकडे पाकिस्तानमध्ये अशा घटना घडत असतानाच लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे या देशाला जागतिक मुद्रा कोशाने दोन वेळा दिलेले बेल आऊट पॅकेज. ही दोन पॅकेजेस देऊनही पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सुधारू शकली नाही. त्याचीही कारणे पाकिस्तानच्या कथनी आणि करणीमध्येच दडलेली आहेत.

दुसरीकडे पाकिस्तानने गेल्या काही काळापासून चीनच्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ प्रकल्पात भागीदार होत सीपीईसी महामार्गाचे काम हाती घेतले, पण देशाच्या तिजोरीत खणखणाट असताना अब्जावधी डॉलर्सचा हा प्रकल्प पुढे कसा रेटणार, याचा विचार त्या देशाने केलाच नाही. चीनच्या मायाजालाला भुलून पाकिस्तानने सीपीईसी प्रकल्पाची उभारणी तर मोठी झोकात सुरू केली, पण गेल्या काही दिवसांपासून पाकिस्तानला आपली खरी लायकी समजली आणि त्या देशाने सीपीईसी प्रकल्पासाठी पैसा नसल्याचे जाहीर केले. यावरूनच आज पाकिस्तान पुरता गाळात रुतला असून त्या देशाच्या अर्थचक्राची गती चालवण्यासाठी कोणतीही रूपरेषा वा आराखडा इमरान खान यांच्याकडे नसल्याचे स्पष्ट होते. कदाचित याचमुळे इमरान खान केवळ खर्चात कपात करायची वा जनतेला जसे आहात तसेच राहण्याचे सल्ले देण्याव्यतिरिक्त वेगळे काही करताना दिसत नाही. आणखी एक मुद्दा पाकिस्तानच्या नीती आणि नियतचा. इमरान खान यांच्याकडे जुनी आगलावी वृत्ती झुगारून देत खरेच नवे काही करण्याची इच्छाशक्ती आहे का? कारण काश्मीर प्रश्नावर इमरान खान यांनी नुकतेच भाष्य केले, जे त्यांच्या पूर्वसुरींच्या पावलावर पाऊल ठेवणारेच. जोपर्यंत काश्मीरबाबत काही तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत आपला काश्मिरी जनतेच्या लढ्याला पाठिंबा असल्याचे इमरान खान म्हणाले. म्हणजेच याआधीच्या पाकिस्तानी सत्ताधीशांनी अवलंबलेली जुनी रीतच पुढे कायम सुरू ठेवण्याचा इमरान खान यांचा इरादा. असे असेल तर काश्मिरी जनतेच्या लढ्याला पूरक अशी दहशतवादी आणि घुसखोरी नीतीही इमरान खान यांना पुढे चालूच ठेवावी लागेल, त्याला आर्थिक रसदही पुरवावी लागेल. तसे त्यांनी केले नाही तर त्यांच्या काश्मिरी जनतेच्या लढ्याला पाठिंबा, या विधानाला काही अर्थ राहत नाही आणि अर्थ नसलेली विधाने पाकिस्तानी पंतप्रधान तरी काही करणार नाहीत.

भ्रष्टाचार ही पाकिस्तानी प्रशासनाला अन् राजकारणाला लागलेली कीडच. नोकरशहांच्या भ्रष्टाचाराला लगाम कसण्यासाठी इथल्या राज्यकर्त्यांनी कधीही कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. म्हणूनच भ्रष्टाचारी देशांच्या यादीत पाकिस्तानचा क्रमांक ११६ वा असल्याची माहिती ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलच्या अहवालातून समोर आली. जनतेच्या पैशांचा वापर स्वतःच्या फायद्यासाठी करण्याचा हा उद्योग इथल्या कर्मचारी-अधिकार्‍यांनी सदासर्वदा केला. कोणताही भ्रष्टाचार राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त असल्याशिवाय होऊ शकत नाही, हे तर अगदी खरे, पाकिस्तानातही तसेच झाले. पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी तर भ्रष्टाचाराच्या बजबजपुरीत मोठी धाव घेत पनामा पेपरमध्ये आपले नाव झळकावले. त्याचमुळे नवाझ शरीफ यांच्यावर गडाआड जाण्याची नामुष्की ओढावली. नवाझ शरीफ यांचे उपद्व्याप निदान आता उघड झाल्याचे तरी दिसले पण त्यांच्याआधीचे सत्ताधारी साळसूद असतीलच हे कशावरून? जर असते तर हा देश असा बदहाल झालाच नसता. आज पाकिस्तान चीनसारख्या कितीतरी देशांच्या अब्जावधी डॉलर्सच्या कर्जाखाली बुडाल्याचे, त्या देशाकडे रोजचा खर्च भागवायलाही पुरेसा पैसा नसल्याचे दिसते. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानी जनतेने मोठ्या आशेने सोपवलेल्या सत्तेचा उपयोग इमरान खान कसा करतात, हे पाहणे नक्कीच औत्सुक्याचे ठरेल.