उदय नावापुरताच

दिल्लीचा मार्ग धोकादायक

मुंबई-दिल्लीतील राष्ट्रीय महामार्गावरील ३० टक्के भाग हा धोकादायक असल्याचे नुकतेच एका सर्वेक्षणातून उघड झाले. कार, बस आणि दुचाकीचालकांसाठी मुंबई आणि दिल्लीतील प्रवास जीवघेणा ठरू शकतो, असे आकडेवारी सांगते. जागतिक बँक, नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यांच्यासह अन्य संस्थांनी हा सर्वे केला आहे, तर मुंबई-चेन्नई या मार्गावरील निम्म्याहून अधिक भाग धोकादायक आहे, असे निरीक्षण सांगते. मुंबई-चेन्नई, मुंबई-दिल्ली या कॉरिडोरच्या या तपासणीत केवळ ४० किलोमीटरच्या या मार्गाला पाच पैकी पाच गुण मिळाले आहेत. या मार्गावरून जाणे, हे वाहनचालकांसाठी दिव्य आहेच. याच आकडेवारीत राष्ट्रीय महामार्गावर ५२ हजार जणांचा आणि राज्य महामार्गावर ४० हजार जणांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक आकडेवारीही उघड झाली आहे. त्याची कारणे वेगावरील नियंत्रण, मद्यपान करून वाहन चालवणे, स्पर्धा करणे आदीही असू शकतात मात्र, रस्त्याबाबतच्या सर्वेक्षणाकडे दुर्लक्ष करून जमणार नाही. मग प्रश्न पडतो की, या रस्त्यांवर टोल आकारणाऱ्या खासगी कंपन्यांनी महामार्गाच्या देखभालीकडे लक्ष द्यायला नको का?, रस्ते बांधकाम करतानाच त्याबाबत तरतूद करण्यापेक्षा नफेखोरीच्या नादात कंपन्या नागरिकांच्या जीवाशी खेळ करतात. या सर्वेक्षणातील महत्त्वाची बाब म्हणजे वेग. या मार्गावरून जाताना वेग हा ताशी 80 किमी असावा, असे सांगण्यात येत आहे. देशाच्या एकूण महामार्गापैकी केवळ दोन टक्के रस्ते हे राष्ट्रीय महामार्गांतर्गत येतात. पण अपघातांची संख्या पाहता ही बाब चिंताजनक आहे. मुंबई-दिल्ली-कोलकाता-चेन्नई या चतुष्कोनाला या सर्वेक्षणात केवळ पाचपैकी एक किंवा दोन गुण मिळाले आहेत. प्रश्न उरतो तो या मार्गाच्या देखभालीचा आणि गुणवत्तेचा दर्जा टिकवून ठेवण्याचा. या मार्गांच्या निर्मितीच्या निविदा निघाल्यावर त्याच वेळेस कंत्राटदार कंपन्यांकडून रस्त्याच्या गुणवत्तेची हमी घेणे यात सुधारणा ठरेल. महामार्गांची निर्मिती झाल्यावर त्यातून येणाऱ्या टोलद्वारे कंपन्या आपला जमा-खर्च आणि नफाही वसूल करतात, पण खड्डे पडल्यावर मार्गाला जबाबदार ठरवले जाते. या कंपन्यांवर वचक हवा, टोलवसुलीचे ऑडिट हे स्वतंत्र सरकारी यंत्रणेद्वारे व्हायला हवे. रस्त्यांच्या दर्जाविषयीची हमी निर्मिती करणाऱ्या कंपनीनेच घ्यायला हवी.

- तेजस परब