लोकसभा निवडणूक २०१९ मध्येच

लोकसभा निवडणुका २०१८ च्या डिसेंबर महिन्यात की, २०१९ च्या मार्च वा मे महिन्यात होतील असे तीन पर्याय चर्चेत असताना, २०१८ च्या डिसेंबर महिन्यात निवडणूक होण्याची शक्यता आता पूर्णपणे मावळली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी अशी शक्यता फेटाळून लावली आहे. याचे मुख्य कारण आहे, व्हीव्हीपीटी-व्होटर व्हेरिफिकेशन पेपर ट्रेल यंत्राचा अभाव. ईव्हीएम मशीनची विश्वसनीयता अधिक बळकट करणारी एक पूरक व्यवस्था म्हणून या यंत्राचा संदर्भ दिला जातो. लोकसभा निवडणुकीसाठी लागणारी पुरेशी व्हीव्हीपीटी यंत्रे निवडणूक आयोगाजवळ नाहीत. ३० सप्टेंबरपर्यंत ती आयोगाला मिळतील, असे अपेक्षित होते. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या भारत सरकारच्या उपक्रमाकडून या यंत्राचा पुरवठा आयोगाला होणार आहे. आता ही यंत्रे ३० नोव्हेंबरपर्यंत आयोगाला मिळतील, असे अपेक्षित आहे. त्यानंतर आयोग त्या यंत्राची चाचणी घेईल. मग, त्याचा वापर करता येईल आणि हे सारे डिसेंबर महिन्यात करणे आवश्यक आहे. दुसरा पैलू म्हणजे डिसेंबरमध्ये निवडणूक घेण्याचा निर्णय आयोग स्वत: करू शकत नाही. त्यासाठी लोकसभा बरखास्त करून, नव्याने निवडणूक घेण्याची शिफारस केंद्र सरकारने करावयास हवी. हे सारे काहीच झालेले नसल्याने डिसेंबर महिन्यात लोकसभा निवडणूक होण्याचा मार्ग बंद झाला आहे.

मार्च की मे ?

लोकसभा निवडणूक २०१९ मध्येच होणार, हे स्पष्ट झाले असून, त्या निवडणुका मार्च महिन्यात होणार की, मे महिन्यात एवढाच निर्णय होणे बाकी आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १० ऑगस्ट रोजी संपले. याचा अर्थ यानंतरचे अधिवेशन १० फेब्रवारीपूर्वी व्हावयास हवे. लोकसभा वा विधानसभांच्या दोन अधिवेशनांमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी असता कामा नये, अशी घटनात्मक तरतूद आहे. त्या तरतुदीचे पालन करण्यासाठी १० फेबु्रवारीपूर्वी पुढील अधिवेशन बोलवावे लागेल. नवी लोकसभा १० फेबु्रवारीपूर्वी अस्तित्वात येऊ शकत नाही. निवडणूक आयोगानेही ३१ जानेवारीपूर्वी लोकसभा निवडणूक नाही, हे स्पष्ट केले आहे. जानेवारी महिन्यात कुंभमेळा आहे. शिवाय २६ जानेवारीच्या ‘प्रजासत्ताक दिन’ सोहळ्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. याचा अर्थ डिसेंबर-जानेवारी महिन्यात निवडणुका होणार नाहीत. मग, १० फेबु्रवारीपूर्वी अधिवेशन बोलाविण्याची जी घटनात्मक पूर्तता केंद्र सरकारला करावी लागेल, ती याच लोकसभेचे अधिवेशन बोलावून करावी लागेल. हिवाळी अधिवेशन संसदेचे हिवाळी अधिवेशन नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात बोलावण्याची परंपरा आहे. मात्र, यावेळी याच्या तारखा चार राज्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका विचारात घेऊन ठरविल्या जातील. वास्तविक विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा आतापर्यंत घोषित झाल्या असत्या. पण, तेलंगणा सरकारने विधानसभा बरखास्त करून निवडणुका घेण्याची शिफारस केल्याने, निवडणूक आयोगाला याचाही विचार करावा लागणार आहे. मागील वर्षी- गुजरात, हिमाचल प्रदेश या राज्यांसाठी निवडणुकीची घोषणा करताना, आयोगाने वेगवेगळ्या तारखा घोषित केल्या होत्या. त्यामुळे आयोगावर जोरदार टीका झाली होती. यावेळी आयोग ती चूक करणार नाही. म्हणजे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ डिसेंबर महिन्यात व तेलंगणा फेब्रुवारी-मार्च महिन्यांत असे आयोग करणार नाही. या सर्व राज्यांच्या निवडणुका एकाच वेळी घोषित होतील. यासाठी आयोगाने आपली एक चमू तेलंगणाकडे रवाना केली असून, या चमूचा अहवाल आल्यावर आयोग या राज्यांच्या निवडणूक तारखा घोषित होतील.

संसद अधिवेशन

राज्य विधानसभांच्या तारखा घोषित झाल्यावर, त्या विचारात घेऊन संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तारखा घोषित होतील. अधिवेशनाच्या तारखांची घोषणा २१ दिवस अगोदर व्हावी लागते. त्यासाठी पुरेसा अवधी सरकारजवळ आहे. साधारणत: राज्य विधानसभांचे मतदान आटोपल्यावर संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होईल. राज्याच्या निवडणुका १५ डिसेंबरपर्यंत होणे आवश्यक आहे. म्हणजे नोव्हेंबरचा शेवटचा आठवडा वा डिसेंबरचा पहिला आठवडा या काळात मतदान होईल, असा अंदाज आहे. त्यानंतर संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होईल. ते लहानही असू शकते. कारण, हिवाळी अधिवेशन ख्रिसमसच्या सणापूर्वी संपण्याची परंपरा आहे. पूर्वोत्तर भागातील खासदारांना आपल्या घरी परत जाता यावे, हे विचारात घेऊन २२- २३ डिसेंबरपर्यंत अधिवेशन संपविले जाते. हिवाळी अधिवेशनात तिहेरी तलाक विधेयक पारित करण्याचा सरकारचा मानस आहे. हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात पारित करण्याची सरकारची योजना होती पण, विरोधकांच्या गोंधळामुळे सरकारला ते पारित करता आले नाही. तिहेरी तलाकसोबत आणखी काही विधेयके पारित करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जाईल. लोकसभा निवडणुकीची घोषणा हिवाळी अधिवेशन संपेपर्यंत करता येणार नाही. अगदी २३-२४ डिसेंबरला लोकसभा बरखास्त करून निवडणुकीची घोषणा झाल्यास, निवडणुका फेब्रुवारीच्या शेवटी वा मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात होऊ शकतील. मात्र, ही कसरत करताना नवे सरकार अस्तित्त्वात येऊन, लेखानुदान मागण्या पारित करण्याची घटनात्मक बाब, ३१ मार्चपूर्वी पूर्ण करावी लागेल. म्हणजे मार्च महिन्यातही निवडणुका होणे जरा अवघडच आहे.

एकमेव पर्याय

निवडणूक आयोगाला लागणारा कालावधी, सुरक्षादलांची उपलब्धता जानेवारीतील कुंभमेळा, घटनात्मक तरतुदी या साऱ्याचा विचार करता लोकसभा निवडणुका आपल्या नियोजित कार्यक्रमानुसारच म्हणजे एप्रिल-मे महिन्यात होतील. त्या स्थितीत सरकारला, एक लहानसे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलवावे लागेल. यात राष्ट्रपतींचे अभिभाषण व लेखानुदान मागण्या या दोन बाबींची पूर्तता करावी लागेल. अर्थसंकल्प १ फेब्रवारीला मांडण्याची एक परंपरा केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. त्यासाठी अधिवेशन २८-२९ जानेवारीला बोलावले जाते. त्यानुसार ते बोलावले जाईल. प्रथम राष्ट्रपतीचे अभिभाषण, धन्यवाद प्रस्ताव, लेखानुदान या तीन बाबींची पूर्तता करून निवडणुकीची घोषणा होईल. म्हणजेच एप्रिल, मे महिन्यात नव्या लोकसभेच्या निवडणुका होतील. निवडणुका वेळेवर होत असताना, लोकसभा बरखास्त करावी लागत नाही. म्हणजे यासाठी केंद्र सरकारला कोणताही वेगळा असा निर्णय करावा लागणार नाही.

ईव्हीएम

२०१९ ची निवडणूक ईव्हीएम यंत्रांनीच केली जाईल, हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. ईव्हीएमच्या प्रामाणिकतेवर राजकीय पक्ष प्रश्नचिन्ह लावत असले तरी त्यात तथ्य नाही. आजपर्यंत ईव्हीएमचा वापर करून झालेल्या निवडणुकीचे निकाल जनभावनांशी सुसंगत असे राहिले आहेत. अशा स्थितीत ईव्हीएमवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे योग्य ठरणार नाही. निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमसोबतच व्हीव्हीपीटी यंत्राचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्याचे ठरविले असल्याने, ज्यांना या यंत्राबद्दल संशय वाटत होता, तोही राहणार नाही. निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमचा वापर करून निवडणुकीचे यशस्वी संचालन केले असल्याने, आता मतपत्रिकांचा वापर करणे म्हणजे भारतीय लोकशाहीला तंत्रयुगातून पाषाणयुगात नेण्यासारखे ठरेल, जे योग्य ठरणार नाही.