मुंबई : आरक्षण देण्याबाबत मराठा समाजाची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती पडताळून पाहण्यासाठी स्थापन केलेला मागासवर्ग आयोग १५ नोव्हेंबरपर्यंत अंतिम अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करणार आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात मंगळवारी दि. ११ रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
सुनावणी दरम्यान, मराठा आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाने आपला प्रगती अहवाल हायकोर्टात सादर केला. यावेळेस अंतिम अहवाल १५ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याबाबतची माहिती आयोगाने दिली. दरम्यान, चार आठवड्यांनी कामकाजाचा पुन्हा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. विनोद पाटील यांनी आयोगाला कालमर्यादा निश्चित करुन देण्यासंदर्भातील याचिका दाखल केली होती. नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याआधी मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला जावा, अशीही मागणी विनोद पाटील यांनी केली आहे. यावर कोर्टाने लवकरात लवकर हे प्रकरणमार्गी लावण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. आरक्षणसाठी गेल्या दोन वर्षात मराठा समाजाने मोठ्या प्रमाणात मोर्चे-आंदोलने-निदर्शने केली आहेत.