पक्ष काढून प्रश्न सुटेल?

अन्य जातींचा द्वेष करून, विकृत इतिहास रंगवून सांगून मराठा समाजात स्वत:चे नेतृत्व रुजविण्याचा काळ आता खरोखरच संपला आहे. कर्मवीर भाऊराव पाटलांनी पश्चिम महाराष्ट्रात अतिशय कष्टाने शिक्षणाची गंगा आणली. ‘डिक्की’च्या मिलिंद कांबळेंनी अनुसूचित जातीच्या तरुणांना उद्योजकतेचे धडे आणि आत्मविश्वास दिला. असे काही प्रयोग मराठा समाजात होताना दिसत नाहीत, तोपर्यंत मराठा समाजासमोरच्या प्रश्नांची उकल होण्यास सुरुवात होणार नाही.

सुरुवातीला शांततामय मार्गाने मोर्चे काढून कौतुकास पात्र ठरलेला आणि नंतर घडलेल्या विध्वंसक घटनांनी टीकेच्या केंद्रस्थानी आलेल्या मराठा मोर्चातून आता निराळ्याच प्रकारचे सूर निघू लागले आहेत. आरक्षण मिळविण्यासाठी वेगळ्या राजकीय पक्षाची स्थापना करणार असल्याचे संकेत मराठा मोर्चातील मंडळींनी दिला आहे. मूळ मुद्दा असा की, अशाप्रकारे राजकीय पक्ष काढणे, तो विस्तारणे आणि टिकणे व त्यानंतर सत्ता संपादन करणे ही लांबलचक प्रक्रिया चालेपर्यंत आरक्षणाच्या मागणीचे काय होणार? राजकीय पक्ष म्हटला की, त्याला सर्वात आधी आपला विरोधक शोधावा लागतो. त्याशिवाय कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह फुंकून त्यांना कार्यक्रम देता येत नाही. आता मराठा समाजाचा विरोधक कोण? उलट सर्वच राजकीय पक्षांना मराठा समाज आपल्याच बरोबर राहावा असे वाटते. मराठा मोर्चाला हिंसक वळण लागेपर्यंत विद्यमान सरकारने मराठा समाजासाठी ज्या योजना आणल्या व त्यांची अंमलबजावणी सुरू केली त्या सुविधांपासून मराठा समाज वंचित राहणार आहे का? या आणि अशा कितीतरी प्रश्नांची उत्तरे मराठा समाजाला स्वत:चा राजकीय पक्ष काढण्यापूर्वी काढावी लागतील. आरक्षणाचा प्रश्न आज राजकीय राहिलेला नसून तो घटनात्मक पेचात जाऊन अडकला आहे. भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातले महत्त्वाचे पक्ष. यापैकी कुठल्याही पक्षाच्या नेत्यामध्ये मराठा आरक्षणाला ‘नाही’ म्हणण्याचे धाडस नाही. या सरकारने तत्काळ आरक्षण देऊ शकत नसल्याने ज्या गोष्टी योजनांच्या माध्यमातून देऊ केल्या, त्या आधीच्या सरकारांनी देऊ केल्या नव्हत्या. कुठल्याही राजकीय पक्षाला ‘मराठा’ विषय हलक्यात घेता येत नाही, याचे मुख्य कारण म्हणजे राज्याच्या राजकारणात मराठा मतदारांचे असलेले लक्षणीय प्रमाण. आजघडीला साधारणत: ३० ते ३५ टक्के मतदार हा मराठा समाजाचा असल्याने त्याला गृहित धरता येत नाही. हे प्रमाण इतके आहे की, यापूर्वी जे कोणी सत्तेत आले ते एकतर मराठा समाजाचे तरी होते किंवा मराठा समाजाच्या पाठबळावरच निवडून आलेले होते. शरद पवारांना ‘जाणता राजा’चे बिरुद त्यांच्याच लोकांनी चिटकवले नव्हते तोपर्यंत दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात त्यांची ओळख ‘मराठा स्ट्राँग मॅन’ अशीच होती. फुले, शाहू, आंबेडकरी विचारांचा खोटा मुखवटा घालण्यापूर्वीही ते स्वत:ला ‘मराठा’च म्हणवित होते. या आधारावर त्यांनी सत्तेवरची आपली मांड पक्की ठेवली. ते मराठा होतेच, परंतु त्यांच्या मंत्रिमंडळातही मराठा मंडळींचाच मोठा भरणा होता. असे करणारे पवार हे काही एकमेव मराठा मुख्यमंत्री नव्हते. असे पाच ते सहा मुख्यमंत्री मराठा समाजातील झाले. मुद्दा एवढाच की, दोन पिढ्यांच्या काँग्रेसच्या सलग राजवटीत जे घडू शकले नाही ते आता वेगळा पक्ष काढून कसे घडणार?

जातीच्या आणि अस्मितेच्या नावाखाली राजकीय पक्ष काढण्याचे जे प्रयोग झाले त्याला मिळालेले यशापयश हा विचार करायला लावणारा मुद्दा आहे. भाषिक अस्मितेच्या आधारावर शिवसेनेने राजकारण केले खरे, परंतु ते ‘जात’ म्हणून सर्वांना बाधणारे नव्हते. ‘मराठी माणसाच्या न्याय आणि हक्कासाठी झगडणारी संघटना’ असे स्वरूप प्रारंभीपासून शिवसेनेने धारण केले. बाळासाहेब असेपर्यंत किंबहुना ते नसण्याच्या बऱ्याच आधीच या मुद्द्याच्या आधारावरून शिवसेना हटायला सुरुवात झाली होती. मराठीचा मुद्दा औपचारिकरित्या न सोडता शिवसेनेने व्यापक हिंदुत्वाची कास धरली. कुणालाही यामागे बाळासाहेब ठाकरेंचे राजकीय चातुर्य जाणवू शकेल. मात्र, खरा मुद्दा राजकीय अवकाशाचाच होता. बाळासाहेबांनी तो अचूक हेरला एवढेच. मराठी माणसाच्या अस्मितेचे राजकारण करून शिवसेनेला साध्य करता आले नाही, ते हिंदुत्वाच्या व्यापक भूमिकेमुळे सेनेच्या पदरात पडले. ते इतके होते की आजही शिवसेना त्याच्यावरच तरली आहे; अन्यथा पक्ष, संघटना, अस्मिता, नेतृत्व अशा सर्वच स्तरावर शिवसेनेत बोंबच आहे. अशाच प्रकारे अस्मितेचे राजकारण करून तामिळनाडू व आंध्रमध्येही सत्ता संपादन करण्यात यश आले. मात्र, ते फार काळ टिकू शकले नाही. जयललिता व करुणानिधी यांच्या पश्चातचा आजचा तामिळनाडू आज अराजकतेच्या उंबरठ्यावर येऊन उभा असल्याचे चित्र आहे. जयललिता यांना वारस नाही आणि करुणानिधींच्या वारसात संपूर्ण राज्य कवेत घेता यावी इतकी क्षमता नाही. अनुसूचित जाती-जमातींच्या मंडळींचे राजकीय पक्ष काढण्याचे प्रयोग उत्तरेत व महाराष्ट्रातही झाले. महाराष्ट्रात त्याची शकले झाली तर गेली १० वर्षे मायावतींना उत्तर प्रदेशच्या जनतेने दूर ठेवले आहे. इतके करून या राजकीय पक्षांना अनुसूचित जाती-जमातींच्या मंडळींचे काही भले करता आले, असे म्हणायला मुळीच वाव नाही.

मराठा समाजासमोर प्रश्न नाहीत असे मुळीच नाही. शेती, शिक्षण, रोजगार अशा कितीतरी आघाड्यांवर मराठ्यांच्या पुढच्या पिढीला सामोरे जावे लागत आहे. मूठभर श्रीमंत मराठा म्हणजे समाजाचे प्रातिनिधीक स्वरूप नाही. आरक्षण मिळवून हे प्रश्न सुटतील असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. घटत असलेल्या सरकारी नोकऱ्या, मराठा समाजाचे उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचण्याचे प्रमाण यामुळे आरक्षणामुळे किती लाभ मिळेल हा प्रश्नच आहे. अन्य जातींचा द्वेष करून, विकृत इतिहास रंगवून सांगून मराठा समाजात स्वत:चे नेतृत्व रुजविण्याचा काळ आता खरोखरच संपला आहे. कर्मवीर भाऊराव पाटलांनी पश्चिम महाराष्ट्रात अतिशय कष्टाने शिक्षणाची गंगा आणली. रयत शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून पुढे आलेली एक पिढीच्या पिढी आपण पाहिली. ‘डिक्की’च्या मिलिंद कांबळेंनी अनुसूचित जातीच्या तरुणांना उद्योजकतेचे धडे आणि आत्मविश्वास दिला. असे काही प्रयोग मराठा समाजात होताना दिसत नाहीत आणि ते दीर्घकाळ चालत नाहीत, तोपर्यंत मराठा समाजासमोरच्या प्रश्नांची उकल होण्यास सुरुवात होणार नाही. त्यामुळे राजकीय पक्ष काढणे हा पर्याय असू शकत नाही.