मुद्रा बँक योजना

लघु उद्योगांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे ८ एप्रिल २०१५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नवी दिल्ली येथे मुद्रा बँक या एका महत्त्वाकांक्षी योजनेची सुरुवात केली. २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी या योजनेची घोषणा केली होती. देशातील युवकांना तसेच महिलांना नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी किंवा जुन्या लघु उद्योगांसोबत जोड म्हणून नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी या योजनेची सध्या चांगलीच मदत होत आहे. कृषी व्यवसायाव्यतिरिक्त कुटीरोद्योग, दुग्ध व्यवसाय, दुकान, लहान रेस्टॉरंट, गॅरेज, फळ विक्री यासारखे अनेक लघु उद्योग सुरू करण्यासाठी ५० हजार ते १० लाखांपर्यंत मदत होऊ शकेल, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे.

 

 https://www.facebook.com/Tarunbharatjal/

 

रोजगाराच्या समस्या दिवसेंदिवस भीषण होत असताना नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी इच्छुक व्यक्तींना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. बँका व सहकारी संस्थांकडून नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रभावी मदत होऊ शकत नव्हती. त्यामुळे व्यवसाय व उद्योगपूरक वातावरण निर्मितीस अडथळा निर्माण होत होता. त्यासाठी मदतगार ठरू शकेल अशी कोणतीही बँकिंग प्रणाली किंवा नियामक संस्था अस्तित्वात नव्हती. ग्रामीण भागात उद्योग सुरू करण्यासाठी गरजू व्यक्तींना नातेवाईक, मित्रांच्या मदतीवर किंवा सावकारी कर्जावर अवलंबून राहावे लागत होते. त्यामुळे सावकारी जाचाला सामोरे जाण्याची नामुष्की ही अनेकांवर ओढवत होती. २०१३च्या एनएसएसओच्या अहवालात असे म्हटले होते की, देशात सध्या ५.७७ कोटी सूक्ष्म उपक्रम कार्यरत असून त्यापासून १२ कोटी लोकांना रोजगार प्राप्त होतो. त्यामध्ये एखाद्या व्यवसायपूरक सरकारी योजनेची नितांत गरज होती. जी मुद्रा योजनेमार्फत भागवली जात आहे.

 

 

२०१५मध्ये सरकारतर्फे मुद्रा बँकेसाठी २० हजार कोटीचे भांडवल उपलब्ध करून देण्यात आले, त्याशिवाय बँकअंतर्गत ३००० कोटी रुपयांच्या पतहमी निधीचीही सोय करण्यात आली. या योजनेचे शिशू, किशोर व तरुण असे तीन प्रकारात विभाजन करण्यात आले. शिशू विभागात ५० हजारांपर्यंत, किशोर विभागात ५ लाखांपर्यंत आणि तरुण विभागात १० लाखांपर्यंत वित्तसहाय्य होऊ शकेल, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे.