मुंबईतल्या मोकळ्या जागांविषयी पालिकेचे धोरण

 

आजघडीला मुंबईत श्वास घेण्यासाठी मोकळा भूखंड मिळणेच दुरापास्त होऊन बसले आहे. तरीही काही हुशार मंडळी शक्कल लढवून राजकारणी- नेत्यांबरोबर सख्य साधत कंपनीला मोकळा भूखंड लीझवर मिळवून घेतात. तेव्हा, मुंबई महानगरपालिकेने सध्या मोकळ्या भूखंडांबाबत हंगामी धोरण मंजूर करून घेतले आहे. हे असे होणे खरे म्हणजे मोकळ्या जागांविषयी अंतिम धोरण बनल्यावर कदाचित नियमबाह्य ठरेल; कारण पालिकेने असे ठरविले आहे की, मुंबईतील सर्व भूखंड ताब्यात घ्यायचे आणि अंतिम धोरण जेव्हा बनेल तेव्हा खाजगी कंपन्यांकडे ते देऊन नियमाप्रमाणे त्यांना सांभाळायला द्यायचे. परंतु, निवडून आलेल्या महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांच्या २३ नोव्हेंबर, २०१७ च्या सर्वसाधारण सभेत मुंबईतील मोकळ्या जागांसंबंधी अंतिम धोरणाला बगल देऊन हंगामी धोरणाचा प्रस्ताव कसलीही चर्चा न होता मंजूर झाला व त्या धोरणानुसार खाजगी संस्थेकडे दिलेले २८ भूखंड परत घ्यायचे होते. हे मोकळे भूखंड करमणूक पुरविण्याकरिता, खेळाच्या मैदानाकरिता व उद्यानाकरिता (RG, PG and G) दिले होते. मोकळ्या जागांविषयी अंतिम धोरण, केअरटेकर धोरण बदलून ते अॅडॉप्शन धोरण बनण्याचे वारे सुरू आहेत. मुंबईकरांचे हित साधण्याकरिता अंतिम प्रस्तावित धोरण कधी तयार होईल, ते पाहावे लागेल. त्यातच काही संस्थांचे हित अबाधित राखण्याकरिता असे हंगामी धोरण किती काळ सुरू राहणार तेही कळत नाही.

किती मोकळे भूखंड त्रयस्थांकडे चालवायला दिले व किती परत घेतले?

मुंबई महानगरपालिकेकडे एकूण ४८० हेक्टरचे १ हजार ६७ भूखंड आहेत. पालिकेने गेली १० वर्षे ते दत्तक घेणे व त्यासंबंधी काळजीवाहू धोरणे राबविली. अजूनही अंतिम धोरण तयार झालेले नाही. परंतु, १५ जानेवारी, २०१६ ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खाजगी संस्थांना चालवायला दिलेले सर्व भूखंड परत घ्यायचे ठरविल्यामुळे अंतिम व्यवहार स्वरूपातील २१६ भूखंडांपैकी १८७ भूखंड परत घेतले. पण, २९ भूखंड अजूनही खाजगी ट्रस्टकडे राहिले आहेत. अनेक ठिकाणी नियमबाह्य बांधकामही केलेले आहे व सर्वसामान्यांना प्रवेशही नाकारला जातो. जगभरात सर्व मोकळ्या जागांची सरकारी यंत्रणांकडून जबाबदारी सांभाळली जात असताना, मुंबई महानगरपालिकेला खाजगी संस्थांना हे भूखंड आंदण देऊन धोरण राबविण्यामध्ये अधिक स्वारस्य असल्याचे दिसते. नोव्हेंबरनंतर तीन महिने झाले तरी त्यातील फक्त एकच भूखंड पालिका परत ताब्यात घेऊ शकली. हा खेळाच्या मैदानाचा तीन हजार चौ.मी. क्षेत्राचा भूखंड साऊथ इंडियन एज्युकेशन सोसायटी (SIES) या संस्थेकडे एक दशकाहून अधिक काळाकरिता दिला होता. तो त्यांनी पालिकेकडे सहजपणे परत दिला. हा भूखंड एसआयईएस महाविद्यालयाच्या पाठीमागे आहे आणि या मैदानावर अन्य लोकांना प्रवेश करण्यास आडकाठी येत होती. या भूखंडावर एसआयईएसकडून काँक्रीटच्या साहाय्याने बास्केट बॉल कोर्ट बनविले गेले होते. पालिकेकडून आता त्या भूखंडावर नेहमीच्या वापराकरिता खेळाचे मैदान बनवले जाईल.

एसआयईएसच्या विश्वस्तांनी वास्तविक पालिकेच्या हंगामी धोरणाच्या निर्णयानंतर पालिकेच्या धोरणाला अनुसरून पुन्हा एक अर्ज केला होता. त्यांचे म्हणणे पडले की, त्यांनी सार्वजनिक प्रवेश देण्यास कधीच कोणाला अडविले नाही. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, “आम्ही हा भूखंड आतापर्यंत मुंबई महानगरपालिकाही जितका चांगला ठेवू शकणार नाही, तितक्या चांगल्या स्थितीत ठेवला आहे. हा भूखंड अशा उत्तम स्थितीत ठेवण्याकरिता आम्ही कुठलाही नियमभंग केला नाही. म्हणून आमचे असे म्हणणे आहे की, हा भूखंड परत खाजगी संस्थांकडे देण्याचे ठरले, तर त्यात आम्हालासुद्धा पसंती द्यावी.” ज्या संस्था हे भूखंड बाळगून आहेत, त्या सर्वांनीही नवीन धोरणाप्रमाणे अर्ज केला तरी चालू शकेल, अशी पालिकेची नीती ठरली. पालिकेच्या उद्यान विभागाचे प्रशासकीय अधिकारी जितेंद्र परदेशी यांनी निक्षून सांगितले की, “हे भूखंड परत घेण्याच्या क्रियेला आता हळूहळू सुरुवात होईल. जर या संस्थानी नोटिसा पाठविल्यावर सात दिवसांच्या आत भूखंड पालिकेच्या ताब्यात परत दिले नाहीत, तर पालिकेला ते भूखंड ताब्यात घेण्याचा हक्क राहील. जर खाजगी संस्थांनी भूखंड परत देण्यास नकार दिला, तर पालिका मुंबई उच्च न्यायालयात जाऊन त्या संस्थांवर खटला भरेल.” हा खटला ज्या संस्था नोटीस मिळाल्यानंतर देखील पालिकेकडे भूखंड परत देण्यास अडचणी निर्माण करतील, त्यांच्याकरिता असेल. २८ भूखंड जे परत ताब्यात घ्यावयाचे आहेत, त्यापैकी सहा संस्थांनी नोटिसा मिळाल्यावर उच्च न्यायालयात जाऊन भूखंड त्यांच्याकडेच ठेवण्याकरिता व तशी ‘स्टे ऑर्डर’ आणण्याकरिता विनंती अर्ज केला. उरलेल्या २२ संस्थांकडे भूखंड परत घेण्याकरिता पुढील काही काळात रितसर कारवाई केली जाईल.

पालिकेचे हंगामी धोरण आहे तरी काय?

काही चळवळी व सूज्ञ नागरिकांकडून मोकळ्या भूखंडांकरिता नियमावली कडक स्वरूपाची असावी, असे मत व्यक्त केल्यामुळे पालिकेने अंतिम धोरण ठरेपर्यंत हंगामी धोरण मंजूर करून घेतले. त्यात हे भूखंड सर्व नागरिकांना खुले झाले पाहिजेत व भूखंडांवर कुठलेही बांधकाम न करणे अशा अटींचा अंतर्भाव केलेला आहे. हंगामी धोरणाप्रमाणे अर्जदारांना भूखंड बाळगण्याला मंजुरी दिली जाईल. पण, तोपर्यंतच जोपर्यंत ते नागरिकांना भूखंडात प्रवेश करण्यास भेदभाव करीत नाहीत. या भूखंडांवर त्या धारकांना व्यावसायिक व राजकीय कामेही करण्याची मनाई असेल. हंगामी धोरणाच्या मंजुरीकरिता इच्छुक अर्जदारांनी वॉर्ड्समधील समितीकडे अर्ज करणे अपेक्षित आहे. समितीमध्ये महानगरपालिकेचे अधिकारी असतील, ते अर्जाची रीतसर छाननी करतील व योग्य खाजगी संस्थेला काही अटींवर भूखंड बाळगण्याकरिता देतील. पालिका मात्र तो भूखंड भूखंडधारकांकडून नोटीस न देता केव्हाही परत घेण्याचा हक्क आपल्याकडे ठेवेल. त्यामुळे भूखंडधारकांनी नियमावलीला धरून सर्व अटी पाळायला हव्यात. पालिकेच्या नवीन हंगामी धोरणाप्रमाणे या संस्थांना परत एकदा हे भूखंड बाळगण्याकरिता संधी मिळू शकेल. ही संधी फक्त ११ महिन्यांकरिता वा मोकळ्या भूखंडांविषयी पालिकेचे पक्के धोरण बनेपर्यंत असेल.

किती जणांनी भूखंड परत दिले व परत बाळगण्याकरिता विनंती अर्ज केले?

१८९ भूखंडधारकांपैकी फक्त १५ संस्थांनी करमणूक केंद्रे व खेळण्याच्या मैदानांकरिता पालिकेकडे भूखंड दत्तक घेण्यासाठी अर्ज-विनवण्या केल्या आहेत. कारण, बहुधा अंतिम दत्तक धोरण कार्यान्वित झाले, तर त्यात कडक नियमावली लागू असेल. मुंबई महानगरपालिकेचा २१६ भूखंडांकरिता हंगामी धोरण जाऊन अंतिम प्रस्ताव केव्हाही लागू होईल व त्यात ते धोरण विशिष्ट काळाकरिताच असेल व त्यात विविध प्रकारच्या शुल्कांचे प्रस्ताव आहेत. असे जरी असले तरी अजून २७ भूखंडधारक जुन्या धोरणाला चिकटून आहेत व त्यांनी त्यांचे भूखंड पालिकेकडे परत दिलेले नाहीत. पालिकेच्या माहितीवरून असे लक्षात येते की, जुने बरेचसे भूखंडधारक होते; त्यापैकी नागरिकांचे समुदाय व गैरसरकारी संस्था आहेत, ज्यांनी पालिकेकडे चेंबूर, सांताक्रुझ, शीव आणि भांडुप येथील भूखंड परत बाळगण्याकरिता मागितले आहेत. या विनवणी अर्जात कोणीही नवीन अर्जदार नाहीत. उद्यान अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जुने केअरटेकर भूखंडधारक होते, त्यांनीच पुन्हा भूखंड बाळगण्याकरिता अर्ज केलेला आहे. काही जणांचे म्हणणे आहे की, भूखंड खाजगी संस्थांकडे न देता ते पालिकेनीच बाळगावे. अंतिम धोरणातील दत्तक धोरणावर भूखंडधारकांनी फार टीका केली. कारण, जुन्या धोरणाप्रमाणे त्यांना अतिरिक्त आयुक्तांनी आधीच्या धोरणाप्रमाणे त्या भूखंडांवर थोडे बांधकाम करण्यास व थोडी व्यावसायिक कामे करण्यास परवानगी दिली होती.