समाजमाध्यमांसाठी महासत्ता कडक

अमेरिकी व्यापार, तंत्रज्ञान आणि राजकीय जगातील सध्याचे सर्वात मोठे प्रश्न हे आहेत की, अमेरिकेतील तंत्रज्ञान कंपन्या इतक्या शक्तिशाली झाल्या आहेत का? त्यांना विश्वासार्हतेला बाधा पोहोचविणे विरोधी कायदा (ANTI TRUST) कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची वेळ आली आहे का? या कंपन्यांविरोधात आजमितीस राजकीय वातावरण मोठ्या प्रमाणात तापत असल्याचे पाहावयास मिळते.

आधुनिक तंत्रज्ञानाची जननी ठरलेल्या महासत्तेने अर्थात अमेरिकेने समाजमाध्यमांविरुद्ध आपले धोरण कडक केले आहे. ज्याचा थेट फटका सध्या गुगल, फेसबुक, ट्विटर यांना बसत आहे. एकेकाळी बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी अमेरिकेत लाल गालिचा अंथरला जात असे. मात्र, सद्यस्थितीत अमेरिकी सत्तेचे प्रमुख केंद्र असलेल्या कॅपिटल हिल येथे समाजमाध्यमांत वावरणाऱ्या कंपन्यांसाठी, त्यांच्या स्वागतासाठी फारसे कोणी उत्सुक नसल्याचे चित्र तेथील प्रसारमाध्यमांत प्रसिद्ध होणाऱ्या वृत्तांवरून दिसून येते. नुकतेच दि. ५ सप्टेंबर रोजी ट्विटरचे प्रमुख जॅक डोरसी आणि फेसबुकच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेरील संडबर्ग यांना अमेरिकी संसदेच्या एका सिनेट सुनावणीदरम्यान चांगलेच फैलावर घेण्यात आले. यावेळी, समाजमाध्यमांवर प्रदर्शित होणाऱ्या खोट्या बातम्या, दृक्श्राव्य चित्रण आणि पसरविण्यात येणाऱ्या अफवा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे गोपनीय माहितीची होत असणारी चोरी यामुळे नाहक बदनामी होत असल्याने ही झाडाझडती घेण्यात आली. रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेटर जेम्स रीश्च यांनी यावेळी या दोन प्रतिनिधींना इशारा देताना म्हटले की, “या अपप्रचारावर तुम्ही कडक पाऊले उचला. ती तुमची नैतिक जबाबदारी आहे; अन्यथा कायदे निर्माता व सरकारी यंत्रणांना कडक कारवाई करावी लागेल.”

गुगलचे मालक लॅरी पेज यांनी या सुनावणीस हजर राहण्यास नकार दिला. त्यांच्यावर या वेळी मोठी टीका करण्यात आली. यावेळी तेथील लोकप्रतिनिधी म्हणाले की, “ते अहंकारी आहेत. त्यामुळे ते हजर राहिले नसावेत.” या व अशा टीकेमुळे समाजमाध्यमक्षेत्रावर महासत्तेची नजर तिरकी असल्याचे दिसून आले. अमेरिकी व्यापार, तंत्रज्ञान आणि राजकीय जगातील सध्याचे सर्वात मोठे प्रश्न हे आहेत की, अमेरिकेतील तंत्रज्ञान कंपन्या इतक्या शक्तिशाली झाल्या आहेत का? त्यांना विश्वासार्हतेला बाधा पोहोचविणे विरोधी कायदा (ANTI TRUST) कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची वेळ आली आहे का? या कंपन्यांविरोधात आजमितीस राजकीय वातावरण मोठ्या प्रमाणात तापत असल्याचे पाहावयास मिळते. या व अशा सर्व बाबींचा ऊहापोह करण्यासंबंधी अमेरिकेतील उटा प्रांताचे सिनेटर ओरिन हॅच यांनी ऑगस्ट महिन्यात फेडरल ट्रेड कमिशनला अर्थात एफटीसीला एक पत्र पाठविले होते. त्यावर खल झाल्यावर गुगलच्या ऑनलाईन शोध (सर्च) आणि डिजिटल जाहिरातींच्या पद्धतींची चौकशी सुरू करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आर्थिक सल्लागार लॅरी कुडलो यांनी यासंबंधी म्हटले की, व्हाईट हाऊसची गुगल सर्चच्या नियमनावर नजर आहे. तसेच, गतकाळातील काही घटनांचा मागोवा घेतला तर दिसून येते की, अॅमेझॉन या कंपनीने गेल्या वर्षी ‘हॉल फूडस्’ नामक कंपनी अधिग्रहित करण्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे किराणा सामान विक्रेत्या कंपन्यांचे एकूण बाजारमूल्य २२ अब्ज डॉलर्सने घटल्याचे पाहावयास मिळाले होते. तसेच, डेटिंग सेवा सुरू करण्याबाबत फेसबुकने जाहीर करताच मॅट डॉट कॉम ची मालकी असलेल्या कंपनीची किंमत तत्काळ २२ टक्क्यांनी कोसळली होती. या सर्वात अमेरिकन कायद्याचा जर अभ्यास केला तर असे दिसून येते की, विश्वासार्हतेसंबंधी खटला जिंकण्यासाठी तेथे केवळ पुरावा सादर करणे पुरेसे नसून समाजमाध्यमातील कंपन्यांमुळे ग्राहकाचे नुकसान झाले आहे. तसेच त्यांच्या अवाजवी धोरणे आणि अवास्तव वागणे यामुळे ग्राहकाचे नैतिक अधःपतन झाले आहे, हेही तिथे सिद्ध करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महासत्तेसमोरील समाजमाध्यमांचे आव्हान दिवसेंदिवस अधिक गडद होत असल्याचे पाहावयास मिळत आहे. माहिती तंत्रज्ञान युगात समाजमाध्यमांचा वापर हा गतिशीलतेला विवेकाची जोड देणारा ठरला तर त्याचे स्वागत सगळेच करतील यात शंका नाही. मात्र, आज विकसित राष्ट्रांनाही त्याची झळ मोठ्या प्रमाणात बसत असल्याचे चित्र आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशात आणि विविध जाती, धर्म, पंथ यांनी युक्त अशा देशात तर समाजमाध्यमे ही आजमितीस आपली भूमिका जबाबदारीने पार पाडत नसल्याचे आपण अनुभवले आहेच. त्यामुळे आता या माध्यमावर नियंत्रण ठेवणे, ही सामाजिक शांतता आणि सौहार्द टिकविण्याकामी काळाची गरज झाली आहे. बलाढ्य अमेरिकेने याबाबत कानउघडणी करण्यास सुरुवात केलीच आहे. आता गरज आहे ती विश्वातील इतर राष्ट्रांच्या एकत्रित प्रयत्नांची.