शहापुर : महाराष्ट्र शासनाने बंद केलेली १९८२ व १९८४ ची जुनी पेंन्शन योजना १ नोव्हें.२००५ नंतर रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सुद्धा लागू करावी या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंन्शन हक्क संघटनातर्फे ९ ऑगस्ट क्रांती दिनापासून पंधरा ऑगस्ट पर्यंत 'पेंन्शन क्रांती सप्ताह' पाळला जात आहे. ठाणे जिल्ह्यातील आमदार किसन कथोरे, आ.रुपेंश दादा म्हात्रे, आ.पांडुरंग बरोरा, आ.बालाजी किनीकर,आ.नरेंद्र पवार आ.शांताराम मोरे आदी आमदारांना जुन्या पेंन्शनच्या मागणीस पाठिंबा देऊन पाठपुरावा करण्याचे निवेदन देण्यात आले. मागणी मान्य न झाल्यास गांधी जयंतीचे निमित्त साधून शिवनेरी किल्ल्यापासून मुंबई मंत्रालयावर पेंन्शन दिंडी व आमरण उपोषण करण्याचा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस व अर्थमंत्री सुधीर मुंनगुटीवार यांना दिलेल्या निवेदनात दिला असल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष विनोद लुटे यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने ३१ ऑक्टोबर २००५ च्या आधीसूचनेनुसार १नोव्हें.२००५ रोजी व नंतर रुजू होणाऱ्या शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र राज्य निवृत्ती वेतन अधिनियम १९८२ व १९८४ अंतर्गत जुनी पेंन्शन बंद करून परिभाषित अंशदायी पेंन्शन योजना(डीसीपीएस/एनपीएस) सुरू केली आहे.सदर योजनेचे स्वरूप व अंमलबजावणी पाहता कर्मचाऱ्यांचे मृत्यू व सेवानिवृत्तीनंतरचे भविष्य असुरक्षित झाले आहे .त्यामुळे या योजनेविरुद्ध कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारे डीसीपीएस, एनपीएस योजना बंद करून जुनीच पेंन्शन योजना लागू करावी यासाठी जुन्या पेंन्शन हक्क संघटनेने अनेकदा हजारो कर्मचाऱ्यांसह धरणे, मोर्चे, उपोषण आंदोलने केलेली आहेत.१६ मार्च २०१६ च्या मुंबईत धरणे आंदोलनात वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी स्वतः तसेच १८ डिसेंबर२०१७ च्या नागपूर येथील मुंडण आक्रोश मोर्चाचे वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी शिष्टमंडळाला डीसीपीएस- एनपीएस धारक कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेंन्शन प्रमाणे कुटुंब निवृत्तिवेतन व निवृत्तीनंतर उपदान (ग्रॅच्युटी) लाभ देण्याचे आश्वासन दिले होते परंतु शासनाने आश्वासनाची पूर्तता न करता कर्मचार्ऱ्यांच्या तोंडास पाने पुसली असल्याचा आरोप तालुका अध्यक्ष योगेश रोठे, स्वप्नील पाटील, रूपेंश गोडांबे,कृपेंश मते, शीतल गोरे,मनोज राजपूत यांनी शहापूर,भिवंडी,मुरबाड,अंबरनाथ, कल्याण आदी तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे. शासनाने जुन्या पेंन्शनची मागणी मान्य करावी अन्यथा दोन ऑक्टोबर पासून गांधी जयंतीचे औचित्य साधून शिवनेरी येथून 'पेंन्शन दिंडी' काढून मंत्रालयासमोर लाखो कर्मचारी सामूहिक उपोषणास बसणार असल्याचा इशारा ही निवेदनात देण्यात आला आहे .