अॅट्रॉसिटी विधेयक संसदेत झाले पारित

 

 

 

 

 

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (जातीय अत्याचार विरोधी) सुधारणा विधेयक २०१८ आज राज्यसभेत पारित करण्यात आले. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लोकांना त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्याय व अत्याचाराविरोधात न्याय मिळावा यासाठी हे विधेयक व त्यातील सुधारणा लक्षात घेता हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण असे विधेयक पारित करण्यात केंद्र सरकारला यश आले आहे. राज्यसभेत आज विधेयक आवाजी मतदानाने पारित करण्यात आले. लोकसभेत यापूर्वीच हे विधेयक पारित झाले आहे.

 

 

दलितांवर अत्याचार करणाऱ्यांना अटक करण्यापूर्वी परवानगी घेण्याची तरतूद असावी अशी मागणी करणाऱ्या सुधारणेला राज्यसभेत फेटाळून लावण्यात आले आहे. त्यामुळे आता अट्रॉसिटी अंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यासाठी कोणत्याही परवानगीशिवाय आरोपीला अटक करता येणार आहे. त्यादृष्टिने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार विरोधी विधेयक हे अधिक कडक करण्यात आले आहे. समाजातील उपेक्षित, वंचित आणि गरीबांच्या कल्याणासाठी सरकार कटिबद्ध आहे असे आज या विधेयकावरील चर्चेत केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी सांगितले. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींवरील अत्यांचारांबाबत विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची तरतूद घटनेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

 

संसदेच्या सध्या सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात दोन अत्यंत महत्त्वपूर्ण व आगामी भारतीय राजकारण व समाजकारणाला कलाटणी देणारी विधेयके पारित झाली आहेत. याच आठवड्यात पारित झालेले मागासवर्गीय आयोगाला वैधानिक दर्जा देण्याची घटनेतील १२३ व्या घटनादुरुस्ती असलेले विधेयक व आज पारित झालेले अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार विरोधी विधेयक ही दोन महत्त्वपूर्ण विधेयके या अधिवेशनात पारित करून घेण्यात केंद्र सरकारला यश आले आहे.