आज जे काही संघर्षाचे वातावरण दिसत आहे, त्याची बिजे इंदिरा गांधींच्या राजकारणात दडलेली आहेत. एखाद्या समाज गटाला त्याच्या सामाजिक अभिव्यक्तीपासून वंचित ठेवले गेले की, जे घडते ते इथेही घडत आहे.
शांततापूर्ण मार्गाने, नियोजनपूर्वक आणि संयत प्रकारे काढला गेलेला मोर्चा म्हणून कौतुकास पात्र ठरलेल्या मराठा मोर्चाचे भविष्य काय असा प्रश्न पडावा, अशी स्थिती सध्या मोर्चाची झाली आहे. संख्येने बहुसंख्य, प्रशासन आणि शौर्य याचा भरभक्कम इतिहास पाठीशी असणाऱ्या मराठा मोर्चाने पहिला मोर्चा काढला, तेव्हा त्याला कोपर्डी बलात्काराची पार्श्वभूमी होती. अॅट्रोसिटी कायद्याच्या गैरवापराच्या विरोधात हा मोर्चा हुंकार काढून निघाला होता. अॅट्रोसिटीच्या दहशतीबाबत अन्य समाजातही चिंतेचे वातावरण असल्यामुळे त्या समाजानेदेखील या मोर्चाकडे कुतूहलानेच पाहिले. मराठा मोर्चाच्या दुसऱ्या -तिसऱ्या टप्प्यात जे काही झाले, ते मात्र पहिल्या मराठा मोर्चाच्या लौकिकाला साजेसे मुळीच नव्हते. लोकशाहीत दबावाने ज्या गोष्टी होतात, त्या हिंसात्मक पद्धतीने केलेल्या आंदोलनामुळे तसूभरही होत नाहीत. आधीच्या मोर्चात मराठा मोर्चाच्या मंडळींनी जे केले, त्यातून मोठा दबाव निर्माण झाला होता. राज्यातले फडणवीस सरकार मराठा आरक्षणाच्या विरोधात कधीही नव्हते. न्यायालयीन लढा सुरू असल्याने याबाबत भूमिका घेण्यासाठी सरकारला अवधी हवा होता. आजही सरकारसमोरचा पेच तोच आहे.
कुठल्याही पक्षाचे सरकार असले तरी ते इतक्या मोठ्या जनमानसाचा कौल नाकारू शकत नाही. जुन्या मोर्चात जे काही पाहायला मिळाले ते इथे मुळीच पाहायला मिळाले नाही. प्रस्थापित राजकारण्यांना दूर ठेवण्याचे, त्यांच्या पदरात या मोर्चाचे नेतृत्व व श्रेय पडू न देण्याचे काम मोर्चेकर्यांनी उत्तम केले. पहिला मोर्चा ज्यावेळी निघाला त्यावेळी शेवटच्या रांगेत हे पुढारी असतील याची काळजी मोर्चाच्या वतीने घेतली गेली. कोपर्डी व अन्य जे काही विषय पहिल्या मोर्चाच्या वेळी अग्रक्रमाचे होते, ते मागे पडून भलतेच विषय पुढे येऊ लागले. आरक्षण हा मुख्य मुद्दा झाला, पण त्याचबरोबर मुस्लीम व धनगर यांनाही आरक्षण मिळावे, अशा स्वरूपाच्या मागण्या मोर्चात येऊ लागल्या तेव्हाच या मोर्चातले मूळ मुद्दे बोथट व्हायला लागले होते. ‘मोर्चा’ म्हणून प्रसारमाध्यमांसमोर जी मंडळी आली ती सगळीच सुसंस्कृत होती. दुसऱ्या मोर्चाच्या वेळी दुपारनंतर बंद हिंसक होत आहे, असे लक्षात यायला लागल्यानंतर त्यांनी हा मोर्चा मागे घेत असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले. यानंतरही तोडफोड सुरू असल्याने पोलिसांनी जी अटकसत्रे सुरू केली, त्यातून समोर येणारी माहिती मजेशीरच होती. मराठाच नव्हे, तर अन्य प्रांतातून आलेल्या मंडळींचाही भरणा यात होता. मोर्चाच्या आडून सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची नामी संधी या मंडळींनी घेतली. शांततामय मार्गाने मागण्या पुढे रेटण्याचा जो काही प्रयत्न झाला त्यात खरोखरच सकल मराठा समाज सहभागी झाला.
आता हिंसक मार्गाचा अवलंब केल्याने सकल मराठा समाज एकदिलाने रस्त्यावर उतरायला तयार नाही. यामुळे हुल्लडबाजांचे मात्र फावले आहे. जिजाऊंचे नाव घेत मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीच्या नावाने अशोभनीय विधाने करणारी मंडळी पाहिली की, हा मोर्चा खरोखर कुठल्या मार्गाने चालला आहे, असा प्रश्न पडतो. आरक्षणासाठी झगडणारा हा पहिला समाज नाही आणि आरक्षणासाठी केले जात असलेले हे पहिले प्रयत्नही नाहीत. असे वागून कुणालाही आरक्षण मिळालेले नाही. भारतात घटनेनुसार ज्या अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण दिले गेले, त्याचा पाया डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घातला. बाबासाहेबांनी आपल्या समाजाला जे आरक्षण मिळवून दिले, त्यासाठी त्यांना एकाही हिंसक आंदोलनाचा अवलंब करावा लागला नाही. पहिल्या टप्प्यात जे ५८ मोर्चे झाले तेही असेच होते. मात्र, त्यांनतर हिंसेची जी सत्रे सुरू झाली ती अद्याप संपायला तयार नाहीत. पुण्याच्या आ. मेधा कुलकर्णी यांच्या घरासमोर ठिय्या आंदोलन झाले. धुळ्याच्या खा. हीना गावित यांच्या गाडीला घेराव घालण्यात आला आणि नंतर त्यांच्या गाडीची तोडफोड करण्यात आली. औरंगाबादमध्ये जलसमाधी घेतलेल्या काकासाहेब शिंदे या तरुणाच्या निधनानंतर अशा घटना अधिक घडू शकतात म्हणून मराठा मोर्चाच्या कुणीही फारशी काळजी घेतली गेली नाही. उलट या तरुणांना ‘हुतात्मा’ संबोधायला सुरुवात केली गेली. यातून पुढे मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या करण्याची, अशा प्रकारचे आत्मघातकी पाऊल उचलण्याची वहीवाटच निर्माण होऊन गेली. मानवी जीव महत्त्वाचाच. हातातोंडाशी आलेली तरुण मुले, जी आपल्या कुटुंबाचा आधार होऊ शकत होती ती मृत्युमुखी पडावी, हे पटणारे नाही. हा सगळाच संघर्ष अनाकलनीय दिशेने सुरू आहे. टिकणारे आरक्षण दिले जावे म्हणून केली जाणारी तयारी आता यांना आरक्षण द्यायचेच नाही, अशा प्रकारच्या अपप्रचाराचे साधन बनली आहे.
नवी मुंबई, कळंबोली, कोपरखैरणे, औरंगाबाद, परभणी, चाकण या ठिकाणी झालेल्या घटना तर चिंतेत भर घालणाऱ्या आहेत. चाकण महाराष्ट्रातल्या वाहननिर्मितीचे व त्यासाठीच्या पूरक व्यवसायाचे केंद्र मानले जाते. औरंगाबादमध्येही औद्योगिकदृष्ट्या एक मोठे केंद्र... कळंबोली, नवी मुंबई या ठिकाणी आयटी उद्योग आकाराला आलेला आहे. नीट निरीक्षण केले तर लक्षात येईल की, ही सगळीच शहरे रोजगाराची मोठी केंद्रे आहेत. इथे उद्योग आहेत. विविध उत्पादने घेणारे कारखाने आहेत. अशाप्रकारे सामजिक सुरक्षाच जर ऐरणीवर आणली गेली तर उद्योगाची ही केंद्रेच प्रभावहीन होण्याची शक्यता आहे. उद्योगधंद्यांना पूरक असलेले वातावरण असे बिघडले तर यातून जे काही होईल त्याचे परिणाम सगळ्यांनाच भोगावे लागतील. आज आरक्षणाचे जे काही राजकारण सुरू आहे ते एका विशिष्ट राजकीय परिस्थितीचेच द्योतक आहे. आज हा पेच भाजपच्या वाट्याला आला असला तरी या अराजकाची बिजे इंदिरा गांधींच्या राजकारणात दडलेली आहेत. आपला राजकीय दबदबा आणि नियंत्रण कायम राहावे म्हणून राज्या-राज्यातल्या प्रभावी काँग्रेस नेत्यांनाच खच्ची करण्याचे काम इंदिरा गांधींनी केले. कर्नाटकात लिंगायत, महाराष्ट्रात मराठा अशा सत्ताधारी जमातींचे नेते दूर केले गेले. नंतर आलेल्या मंडल आयोगाने राजकारणानंतर नोकऱ्या मधून या जातींना दूर लोटले. त्यावेळी कुठल्याही राजकीय पक्षाला असे काही घडू शकते, याची कल्पना आली नाही. पण, इतक्या मोठ्या संख्येने अस्तित्व असलेल्या जातींच्या सामाजिक अभिव्यक्तीच यातून हिरावून घेतल्या गेल्या. यामुळे एका विरोधात दुसरी जात असे चित्र पाहायला मिळत आहे. इतक्या खोलवर झालेले हे परिणाम केवळ आरक्षणातून बदलतील, अशी अपेक्षा ठेवणे फोल आहे.
