न्यायपालिकेतील आणखी एक निरर्थक विवाद

मुंबई येथील सीबीआय न्यायालयाचे दिवंगत न्यायाधीश बी. एच. लोया यांच्या तथाकथित हत्येचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या कसोटीवर निकालात काढल्यानंतरही भारताच्या न्यायपालिकेला बदनाम करण्याची हौस न फिटलेल्या विघातक तत्त्वांनी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांचा मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती म्हणून झालेला शपथविधी वादग्रस्त ठरविण्याचा केलेला प्रयत्न स्वत: न्या. के. एम. जोसेफ यांनीच विफल ठरविला. त्यामुळे ही तत्त्वे हिरमुसली झाली असतील तर ते आश्चर्य ठरणार नाही. खरे तर या गटाचे न्या. जोसेफ यांच्या भल्याशी काहीही देणेघेणे नाही. न्यायपालिका वादग्रस्त ठरविण्यासाठी एक मोहरा हवा म्हणूनच त्यांनी न्या. जोसेफ यांचा शपथविधी वादग्रस्त ठरविण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यात त्यांचा स्पशेल पराभव झाला आहे.  वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयातील कॉलेजियमने न्या. जोसेफ यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून केलेली शिफारस केंद्र सरकारने मान्य न करता कॉलेजियमकडे फेरविचारासाठी रीतसर परत पाठविली होती. न्या. जोसेफ यांनी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून त्या राज्यातील राष्ट्रपती राजवट अवैध घोषित केली म्हणून नव्हे, तर न्यायमूर्ती जोसेफ यांच्या ज्येष्ठतेचा विचार करून सरकारने तो निर्णय घेतला. एक तर उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या ज्येष्ठतेच्या दृष्टीने न्या. जोसेफ ४२ व्या स्थानावर होते. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयात अन्य काही राज्यांना प्रतिनिधित्वही नव्हते. न्या. जोसेफ यांच्या नावाची शिफारस परत पाठविण्याचे तेही एक कारण होते. पण, तेव्हाच या विघातक तत्त्वांनी कोल्हेकुई केली होती. सरकारवर नाही नाही ते आरोप केले होते, पण सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांनी हे संवेदनशील प्रकरण अत्यंत संयमाने हाताळले. त्यांनी कॉलेजियमची पुन्हा बैठक घेऊन न्या. जोसेफ यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्तीचा आग्रह धरला व तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला. त्यानुसारच सरकारने इतर दोन न्यायमूर्तींसोबतच न्या. जोसेफ यांच्या नावाला संमती देऊन तीन नावे सरन्यायाधीशांकडे पाठविली. इतर दोन न्यायमूर्तींमध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी व ओडिशा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती विनित सरन यांचा समावेश आहे. त्या तिघांचाही शपथविधी मंगळवारी पार पडला, पण विघ्नसंतोषी मंडळींनी हा शपथविधीही वादग्रस्त ठरविण्याचा प्रयत्न केलाच.

केंद्र सरकारने ज्येष्ठतेविषयीच्या नियमांचा नीट अभ्यास करून या तीन नवीन न्यायमूर्तींचा ज्येष्ठताक्रम कॉलेजियमला कळविताच हितसंबंधियांचे जोसेफप्रेम उफाळून आले व न्या. जोसेफ यांना पहिल्या क्रमांकावर शपथ द्यावी, अशी मागणी सुरू केली. कॉलेजियमचे काही सदस्य या मागणीला अनुकूल आहेत व ते या संदर्भात सरन्यायाधीशांना भेटणार आहेत, अशी कथित बातमीही (खरे तर ती अफवाच) त्यांनी पसरवून दिली. त्यासाठी डावे पत्रकार व माध्यमे यांचा उपयोगही करण्यात आला. पण, त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही आणि शेवटी मंगळवारी न्या. इंदिरा बॅनर्जी, न्या. सरन व न्या. जोसेफ यांचा त्या क्रमाने शपथविधी पार पडला.  वास्तविक न्या. इंदिरा बॅनर्जी सर्वोच्च न्यायालयात आल्याने आता गेल्या सत्तर वर्षांत प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयात एकाच वेळी तीन महिला न्यायमूर्तींचा समावेश होत आहे. न्या. भानुमती, न्या. इंदू मलहोत्रा आणि आता न्या. बॅनर्जी या त्या तीन न्यायमूर्ती आहेत. न्या. इंदू मलहोत्रा तर वकिली व्यवसायातून थेट सर्वोच्च न्यायालयात आलेल्या पहिल्या न्यायमूर्ती आहेत. देशासाठी ही केवढी अभिमानाची बाब आहे. पण, विघ्नसंतोषींना त्याचे काहीही पडलेले नाही. त्यांना आठवली ती न्या. जोसेफ यांची कथित ज्येष्ठता व ती डावलण्याचा कथित प्रयत्न. मुळात न्या. बॅनर्जी व न्या. सरन फेब्रुवारी २००२ मध्ये प्रथम उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती झाले व त्यांची अनुक्रमे चौथ्या व पाचव्या क्रमांकाची ज्येष्ठता होती. न्या. जोसेफ २००४ मध्ये पहिल्यांदा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती झाले आणि ते ज्येष्ठतेच्या बाबतीत ४२ व्या क्रमांकावर होते. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे, त्यांच्यापैकी कुणीही सरन्यायाधीश होऊ शकत नाही. कारण, त्यांची त्यासाठी पाळी येईपर्यंत ते निवृत्त होणार आहेत. न्यायमूर्तींची वयोमर्यादा वाढली नाही तर विद्यमान सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा येत्या ऑक्टोबरमध्ये निवृत्त होऊ शकतात व त्यांच्यानंतर न्या. गोगोई व न्या. शरद बोबडे यांचे क्रमांक आहेत. अशा स्थितीत केंद्र सरकारने न्यायमूर्तीची ज्येष्ठता ठरविताना फक्त नियमांचे पालन केले आणि कुणावरही अन्यायदेखील होऊ दिलेला नाही, पण ज्याला स्वत:चे नाक कापून अवलक्षणच करायचे आहे, त्यांना कोण रोखणार?

या प्रकारानंतरही ही मंडळी शांत बसण्याची शक्यता नाहीच. कारण, न्यायाधीशांची वयोमर्यादा ७० वर्षे करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. तसा निर्णय झाला तर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना आपोआपच मुदतवाढ मिळेल आणि मग पुन्हा केंद्र सरकारने आपल्याला सोयीचे ठरणाऱ्या न्या. मिश्रांसाठी हा निर्णय घेतला, असा आरोप करण्याची विघ्नसंतोषी मंडळींना संधी मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींचा एक गट आणि शांतीभूषण, प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंग यांच्यासारखी स्वत:ला ‘अक्टिव्हिस्ट’ म्हणवून घेणारी वकील मंडळी न्या. दीपक मिश्रांना रोखण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. पण, न्या. मिश्रा त्या सगळ्यांना पुरून उरत आहेत व तीच या विघ्नसंतोषींची खरी डोकेदुखी आहे.  या निमित्ताने एक गंभीर प्रश्न निर्माण होतो व त्याचे उत्तर स्वत: न्यायपालिकेलाच द्यावे लागणार आहे. वकील मंडळी ही स्वतंत्र आहेत. त्यांच्यात मतभेद असू शकतात. काही मतभेद व्यावसायिक असतील, तर काही वैचारिक असतील. त्याला कुणाचीही हरकत असणार नाही. ते सगळे लोकशाहीच्या चौकटीत बसणारेच आहे. न्यायमूर्तींमध्येही मतभेद असू शकतात. कारण, या जगात एकदुसऱ्याशी तंतोतंत जुळणारी दोन माणसे असूच शकत नाही. न्यायपालिकेतील न्यायमूर्तीही त्याला अपवाद नाहीत. प्रश्न फक्त एवढाच आहे की, न्यायपालिकेने आपले अंतर्गत मतभेद कसे हाताळावेत? आपापले निर्णय देण्यास तर ही मंडळी पूर्णपणे मोकळी आहेत. सरन्यायाधीशांशी त्या संदर्भात असलेली मतभिन्नता तर ते निर्णयातूनच नोंदवू शकतात व त्याची अनेक उदाहरणे सांगता येतील. कामकाजाच्या पद्धतीबद्दल व विशेषत: कामकाजाचे वाटप करण्याबद्दल ‘मास्टर ऑफ दी रोस्टर’ या नात्याने सरन्यायाधीशांना परमाधिकार आहे, हेही आता स्पष्ट झाले आहे. यानंतरही काही न्यायमूर्ती या संदर्भात जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन सरन्यायाधीशांच्या विरोधात ‘बंडाळी’चा प्रयत्न करणार असतील वा त्यांच्याविरुद्ध छुप्या कारवाया करीत असतील तर ते न्यायपालिकेसाठी प्रचंड धोकादायक आहे. दुर्दैवाची बाब अशी की, आमच्या न्यायपालिकेला हे कळण्यासाठी खूप वेळ लागत आहे.

- ल. त्र्यं. जोशी