स्पर्धेसाठी नाटक; पण प्रयोगांचे काय?

 

 

आता राज्य नाट्य स्पर्धेचा माहोल सुरू झाला आहे. तालमी होतील, स्पर्धेत नाटकं सादरही होतील. पहिल्या फेरीतून निघाले पुढे, तर आणखी एकदा प्रयोग करण्याची संधी मिळेल. पुढे काय? आपल्याच गावात तिकीट लावून गावकर्यांना आपले कर्तृत्व दाखविण्याची हौस भागविली जाते, पण थिएटर्सच नाही. त्यामुळे नाटुकल्यांसाठीही ‘स्पर्धेसाठी नाटक; पण प्रयोगाचे काय?’ असा सवाल पाचेक दशकांचा आहे.

 

 

 

नव्या संहितांचा शोधही सुरू झाला आहे. काही वर्षांपूर्वी स्पर्धेत व्यवसायीवर गाजलेली पुण्या- मुंबईच्या लेखकांचीच नाटकं केली जायची. मग या हौशी मंडळींच्या सादरीकरणावर व्यवसायीच्या प्रयोगाची छाप असायची. अगदी नटदेखील व्यवसायीवर ज्या नटाने ती भूमिका केली असेल त्याची नक्कल मारायचे. परीक्षक आणि प्रेक्षकही त्या नाटकाच्या सादरीकरणाची अन् नटांच्या भूमिका जगण्याची तुलना व्यवसायी नाटक आणि नट यांच्याशीच करायचे. दहाएक वर्षांपूर्वी राज्य नाट्य स्पर्धेत नव्या संहितांचेच प्रयोग व्हावेत, असा नियम करण्यात आला. त्यामुळे नव्या लेखकांना मागणी येऊ लागली. सादरीकरणातही दिग्दर्शक दिसू लागले. त्यात प्रायोगिकता आली. मधल्या काळात नव्या संहितांची अट शिथिल करण्यात आली, मात्र नवीकोरी संहिताच करण्याचा ट्रेंड मात्र कायम राहिला.

 

अर्थात, नाटक राज्य नाट्य स्पर्धेसाठीच असलं तरीही त्याचे प्रयोग व्हायला हवेत ना? राज्य नाट्य स्पर्धेत नाटक नंबरांत येणे, हा मानाचा अन् आनंदाचा विषय आहे. आता बक्षिसांची रक्कमही वाढविण्यात आली आहे. मात्र, या स्पर्धेने ग्लॅमर गमावले आहे. आधी वर्तमानपत्रांतून समीक्षा व्हायची. नाटकाची चर्चाही व्हायची. आता माध्यमे या स्पर्धेची हवी तशी दखल घेत नाहीत. अंतिम फेरीत नाटक पहिले, दुसरे आले की त्याची बातमी होते, मात्र त्याचा हवा तसा गौरव होत नाही. समाजाचा सांस्कृतिक उत्सव न राहता राज्य नाट्य स्पर्धा हा सरकारी सोपस्कार झाला आहे आणि तो तसाच आटोपला जात असतो. तरीही हौशींनी परिश्रमाने बसविलेल्या नाटकांचे, स्पर्धा सोडली तर प्रयोग होत नाहीत. वैदर्भीयांच्या एखाद्या चांगल्या नाटकाचे किमान विदर्भात प्रयोग व्हावेत तर त्यासाठी रंगमंच नाहीत. स्पर्धेत नंबरांत आलेल्या नाटकांच्या पंचवीस प्रयोगांना शासन आर्थिक आधार देते, मात्र त्यासाठी आधी त्या संस्थेला प्रयोग करावे लागतात अन् त्याचा सारा खर्च तिकिटांच्या प्रतींसह दाखवावा लागतो अन् मग शासकीय पद्धतीनं कधीतरी त्याची बिलं निघतात. हौशी संस्थांची तितकी क्षमता नसते अन् तयारीही नसते. नटही हौशी असल्याने पंचवीस प्रयोगांपर्यंत ते टिकत नाहीत. मूळ प्रश्न पैशांचाच असतो. बरे! राज्य नाट्य स्पर्धेत नाटक पहिले आले म्हणून त्याची मोठी जाहिरात झालेली असते असेही नाही. त्यामुळे प्रयोग लावल्यावर प्रेक्षक प्रतिसाद देतीलच, याची शाश्वती नसते. खरे सांगायचे तर तिकिटं विकली जातच नाही. मग प्रयोग करायचे कसे? आणि रंगमंदिराची वानवा असल्याने कुठे, हा सवाल आहेच.

 

 

प्रयोगच होणार नाहीत स्थानिक नाटकांचे, तर विदर्भासारख्या प्रदेशात व्यावसायिक रंगभूमी उभी कशी होणार? प्रयत्न करण्यात आले तसे, पण यश नाही आले. याला कारण हेच की रंगमंदिरेच नाहीत. किमान जिल्ह्यांच्या शहरात तरी सुसज्ज थिएटर्स हवेत. थिएटर्स असले की, मग नाटकाला आवश्यक असलेली तांत्रिक सामग्रीही येते. लाईटस्, कपडेपट हे सारेच उभे होते. हौशी पातळीवरही एखादे नाटक उभे करायचे झाले, तर त्याचा खर्च किमान पन्नास हजारांच्या आसपास नक्कीच असतो. त्यात व्यावसायिक सफाई आणायची असेल तर हा खर्च वाढतो. हौशीसाठी नेपथ्य आणि रंगमंचावरील सामग्री, कपडेपट हे सारेच कलावंत त्यांच्या घरून आणतात. त्यात मग व्यावसायिक चमक राहात नाही. नको त्या तडजोडी कराव्या लागतात. त्यामुळे नाटकांचा स्तर पडतो. लोकांनी तिकीट काढून तुमचे नाटक बघावे, असे त्यात काय असते? सुरुवातीचे काही प्रयोग करायचे असतील, तर त्यासाठी निर्मात्याला तो बोजा सहन करावा लागतो. नंतर ते नाटक चर्चेत येते नि ‘नाटक चालू लागले’ या पातळीवर ते येत असते. तसंही करता येईल; पण त्यासाठी थिएटर्स हवेत. ते नाहीत िंकवा आहेत ते अत्यंत वाईट अवस्थेला आहेत. व्यवसायी नाटकाचे शो लागले अन् त्यातल्या नामवंत कलावंतांनी थिएटरच्या अव्यवस्थेवर, अस्वच्छतेवर बोट ठेवले नाही, असे अलीकडच्या काळात दुर्दैवाने होत नाही.

 

 

नागपुरातही आतापर्यंत वसंतराव देशपांडे हेच एकमेव बरे म्हणावे असे थिएटर होते. आता सुरेश भट सभागृह मनपाने बांधले. त्यातही वसंतराव सभागृहाच्या खुर्च्या मोडलेल्या. रंगमंचही नीट नाही. म्हणजे कार्यक्रम होतील, पण नाटकाचा शो करायचा तर त्यासाठी खूप यातायात करावी लागते. अमरावती अन् चंद्रपूर या दोन ठिकाणीच थिएटर्स आहेत. अकोल्यात प्रमिलाताई ओक हॉल आधी नीट होता. म्हणजे ते नागपूर सोडले तर असलेले एकमेव बरे थिएटर होते. बाकी आता अकरापैकी आठ जिल्हा ठिकाणी थिएटर्स नाहीत. त्याची कुणाला गरजही वाटत नाही.

थिएटर्स नसल्याने व्यावसायिक नाटकांचे प्रयोग होत नाहीत. व्यावसायिक नाटकांचा दौरा लागला, तर त्यांना किमान पाच-सात प्रयोग तरी हवे असतात. विदर्भात ते नागपुरात आणि अमरावती, चंद्रपुरातच होतात. एकतर व्यावसायिक नाटकांचे फारसे दौरे या भागात नसतात अन् काही नाटके आलीत तर त्यांचे तिकीट सामान्य रसिकांना पेलवत नाही. प्रयोगांची संख्या वाढली तर त्यात कपात होऊ शकते.

 

 

आता रंगमंदिर बांधायचे किंवा त्याची देखभाल करायची जबाबदारी सरकारचीच, असे सार्यांनाच वाटत असते. आता काही अंशी ते खरेही आहे. मात्र, पुन्हा सरकार म्हणजे नेमके काय? या प्रश्नाचे उत्तर शोधले की लोकशाहीत ‘आम्हीच सरकार’ हे लक्षात येते अन् मग त्यातून सरकार म्हणून आपल्या जबाबदारीची जाणीव होते. सहसा लोकांच्या सत्ताधार्यांकडे मागण्या ‘स्व’केंद्री असतात. आपल्या गल्लीतली नाली माझ्या घरासमोरचीच स्वच्छ असावी यासाठी लोक नगरसेवकाकडे जातात. पुढे ती तुंबली तरीही चालते. आपल्या गावातलं रंगमंदिर स्वच्छ आणि सुसज्ज असण्यासाठी आपण काय करावं, हा प्रश्न पडत नाही का? काही ठिकाणी तो पडतो अन् मग ‘नावासाठी नाही गावासाठी’ अशी चळवळ उभी होते. औरंगाबादला ती झाली. संत एकनाथ मंदिरासाठी लोकचळवळ उभी झाली. रंगमंदिर स्वच्छ आणि काही प्रमाणात सुसज्ज केलं नागरिकांनी. नंतर दोन कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. आता कलावंतांना नेमकं हे रंगमंदिर कसं हवं, त्यासाठी त्यांच्या सूचना घेऊन तशा सुधारणा केल्या जाणार आहेत. हे असं पहिल्यांदा घडतं आहे. नाहीतर आजकाल कन्सल्टंट नामक व्यवस्था आली आहे आणि त्यावर ‘आपल्या’ माणसांची नियुक्ती सत्ताधारी करत असतात.

 

 

आता औरंगाबादेत जे झालं तेच नाशकातही झालं. तिथल्या कालिदास रंगमंदिराच्या पुनरुज्जीवनासाठी चळवळ उभी झाली. श्रमदानातून रंगमंदिराला ऊर्जितावस्था प्राप्त झाली. ठाण्यात तर बारा वर्षांच्या एका मुलाने काशिनाथ घाणेकर रंगमंदिरासाठी चळवळ उभी केली आणि आता ते अत्यंत चांगलं थिएटर झालं आहे. महाराष्ट्रात किमान जिल्ह्यांच्या ठिकाणी रंगमंदिर हवं, यासाठी त्या त्या जिल्ह्यांत रंगकर्मी चळवळ का उभी करत नाहीत? राज्य नाट्य स्पर्धेला एका केंद्रावर किमान 15 ते 20 प्रवेशिका असतात. जुलै- ऑगस्टपासून तालमी सुरू होतात. किमान चारेक महिने हा माहोल असतो. तालमींनाही जागा नसते, अशी अवस्था आहे. सांस्कृतिक क्षेत्रात काम करणार्या संस्था नाटकाच्या या चमूंना तालमीसाठी जागा तर उपलब्ध करून देऊ शकतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा असतात. तिथे नाटकाच्या तालमींना जागा देता येते; पण नाटकवाल्यांची मते असून असून किती असतील? त्यासाठी कशाला आटापिटा करायचा? विदर्भात यवतमाळसारख्या ठिकाणी रंगमंदिर नाही. वर्धेला नाही. झाडीपट्टी नाट्य महोत्सव तर जागतिक रंगभूमीने दखल घ्यावी असा असतो; मात्र भंडारा, गोंदिया, गडचिरोलीत थिएटर्स नाहीत. राज्य नाट्यच्या निमित्ताने यावरही मंथन व्हायला हवे. नाट्य परिषदेने याची दखल घ्यायला हवी. नाट्य संमेलनात तसा किमान ठराव तर पारित करताच येतो ना!