पाकमधील नव्या सरकारपुढील आव्हाने

इमरान खान लवकरच पाकच्या पंतप्रधानपदी आरुढ होण्याची चिन्हे आहेत. त्यांच्या नवीन सरकारला सर्वप्रथम आर्थिक संकटांचा आणि त्यानंतर अमेरिका-चीन संबंधांचाही पुनर्विचार करावा लागेल. त्याचा सविस्तर आढावा घेणारा हा लेख...

पाकिस्तानमध्ये नवीन सरकार स्थापन करण्यासाठीच्या हालचालींना वेग आला असून राजकीय वातावरण चांगलेच तापल्याचे दिसते. नवे सरकार जेव्हा केव्हा सत्तारुढ होईल, तेव्हा त्यांच्यापुढे आव्हानांचा डोंगर उभा असेल, हे नक्कीच. येणाऱ्या सरकारला एका बाजूला अंतर्गत सुधारणांवर लक्ष केंद्रीत करावे लागेल, तर त्याचवेळी दुसऱ्या बाजूला सतत बदलणाऱ्या भू-राजकीय परिस्थितीमध्ये आपल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेचे निर्वाहन करण्यावरही जोर द्यावा लागेल. पाकिस्तानमधील यापूर्वीच्या सरकारांचे आतापर्यंतच्या इतिहासावरून धोरणविषयक काही स्थायीभाव असल्याचे आपल्याला पाहायला मिळते. याभोवतीच इथल्या सरकारच्या काऱ्याप्रणालीची रचना झालेली आहे. जी काऱ्याप्रणाली सरकार बदलले तरी थोड्याफार प्रमाणात बदलते, पण उर्वरित आराखडयाचा चा तसाच्या तसाच राहतो. परंतु, आता काळाच्या बरोबरीने जिथे समस्या वा अडचणीही वेगवेगळ्या, सतत बदलणाऱ्या असतात. तिथे त्यांच्या सोडवणुकीच्या, उपाययोजनांच्या सरकारी प्रतिसादात बदल होणे हेदेखील स्वाभाविकच आहे. अशाच प्रकारे घरगुती, प्रादेशिक आणि वैश्‍विक स्तरावरील पाकिस्तानची अनेक द्विधावस्थेतील वा दोन दगडांवर पाय ठेवणारी धोरणे आता नव्या सरकारसमोर एका नव्या रूपात उपस्थित होतील आणि त्यांच्याप्रती सरकारची धोरणे त्यांना यशस्वी अथवा अयशस्वी सिद्ध करतील. वर्तमानातच पाकिस्तानमध्ये होऊ घातलेल्या सरकारसमोर कितीतरी मोठ्या समस्या उपस्थित झाल्या आहेत, ज्याच्याशी सामना करणे अपरिहाऱ्या आहे.

अमेरिका आणि चीनशी संबंध

९ /११ हल्ल्यानंतर दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धात अमेरिकेला पाठिंबा देण्याबरोबरच पाकिस्तानने आपला स्वार्थ साधण्याचे कामदेखील मोठ्या कौशल्याने केले. एकीकडे पाकिस्तानने तालिबानविरोधात अमेरिकेला मदत केल्याचे दाखवले, पण त्याचवेळी देशांतर्गत मात्र तालिबानलाच नैतिक आणि सामरिक समर्थन देणे सुरूच ठेवले. यातूनच पाकिस्तान आणि अमेरिकेच्या संबंधांमध्ये दुरावा निर्माण होत गेला. २०१३ साली नवाझ शरीफ सत्तेवर विराजमान झाल्यानंतर पाकिस्तान तर चीनच्या गटात निर्धास्तपणे उभा राहिला. परंतु, अफगाणिस्तानमधील संघर्षाच्या दृष्टीने पाकिस्तानची सामरिक स्थिती पाहता, अमेरिकेलाही पाकिस्तानपासून फारकत घेता आली नाही.  सद्यस्थितीत पाकिस्तानच्या नव्या सरकारसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे अमेरिका आणि चीनबरोबरच्या संबंधांमध्ये संतुलन साधणे. अमेरिका पाकिस्तानचा कित्येक वर्षांपासूनचा एक खंदा समर्थक आणि जोडीदार राहिल्याचे चित्र दिसते. १९७९ साली झालेल्या अफगाणिस्तानमधील मुजाहिदीन युद्ध आणि त्यानंतर २००१ साली अफगाणिस्तानच्या तालिबान शासनाविरोधात अमेरिकेला केलेल्या सहकार्याच्या बदल्यात पाकिस्तानला मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला. परंतु, पाकिस्तानकडून ज्यावेळी दहशतवादालाच सरकारी धोरणाचे रूप दिले गेले. त्यावेळी पाकिस्तानचे अमेरिकेबरोबरचे संबंध अधिकच ताणले गेले आणि ही गोष्ट डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर अधिक ठळकपणे समोर आली. त्यानंतर अमेरिकसोबतच्या आपल्या बिघडत्या संबंधांमुळे झालेली हानी भरून काढण्यासाठी पाकिस्तान थेट चीनच्या गटात सामील झाला. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, चीन फक्त दक्षिण आणि दक्षिण-पूर्व आशियाच नव्हे, तर संपूर्ण जगातच अमेरिकेच्या सामरिक हितांशी स्पर्धा करणारा देश म्हणून समोर आला आहे आणि आज पाकिस्तान त्याच चीनच्या पाठिंब्यावर फुशारक्या मारताना दिसतो. २०१४ पासून पाकिस्तान आणि चीनदरम्यान, चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर (सीपेक) सारख्या महत्त्वाकांक्षी आर्थिक आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रकल्पावर काऱ्या सुरू झाले. एकीकडे हा पाकिस्तान-चीनदरम्यानच्या एका नव्या युगाच्या उदयाचा आरंभबिंदू होता, तर दुसरीकडे या कारणास्तव पाकिस्तान-अमेरिकेचे आधीच बिघडलेले संबंध अधिकच ताणले गेले. परंतु, असे असले तरी पाकिस्तान आणि चीनमधील संबंध फक्त ‘मधुर’च आहेत, असे नव्हे. त्यातही चढउतार आहेतच. सीपेक हे त्याचे सर्वात मोठे उदाहरण. सीपेक प्रकल्पाचा आरंभी खर्च ४६ अब्ज डॉलर इतका अपेक्षित होता, जो आज वाढून ६० अब्ज डॉलरच्याही पुढे गेला आहे. त्यामुळे साहजिकच पाकिस्तानवरील कर्जाच्या ओझ्यातही प्रचंड वाढ झाली आहे. पाकिस्तानची सध्याची नाजूक आर्थिक स्थिती पाहता, या कर्जाच्या परतफेडीची व्यवस्था आणि शक्यता जवळपास नाहीच. अशा परिस्थितीत चिनी कर्जदाते आणि पाकिस्तान सरकारदरम्यान तणाव वाढण्याची शक्यता आहे, ज्याचा सामना नव्या सरकारला करावा लागेल. शिवाय, अशा परिस्थितीत पाकिस्तान अमेरिका आणि चीनसंबंधी नेमके कोणते धोरण व भूमिका घेईल, हाही एक रंजक विषय आहे.

लष्करासोबतचे संबंध

पाकिस्तानचे शक्तीशाली लष्कर, ज्याला ‘द एस्टॅब्लिशमेंट’ आणि त्याने केलेल्या उद्योगांमुळे नकारात्मक छटेत ‘डीप स्टेट’च्या नावानेही ओळखले जाते. त्याने पाकिस्तानच्या ७१ वर्षांच्या इतिहासात निम्म्या कालखंडात स्वत: सत्ता राबवली. त्याचबरोबर इतरवेळीही पडद्यामागून लष्कराने केंद्र सरकारवरील आपली पकड कधी ढिली होऊ दिली नाही. आताची स्थिती तर अशी आहे की, इमरान खानचा पाकिस्तानच्या राजकारणातला उगम लष्कराच्या समर्थनामुळे झाल्याचे म्हटले जाते, तर मग अशा स्थितीत हे निवडून आलेले सरकार त्याच्या कर्तव्यपूर्तीवेळी लष्करी हस्तक्षेपाला कशाप्रकारे हाताळते, हे पाहावे लागेल. पाकचे अफगाणिस्तानविषयक धोरण ज्यात अमेरिका एका महत्त्वपूर्ण भूमिकेत आहे. दहशतवादविषयक एकूणच पाक सरकारचे धोरण आणि भारताशी संबंध, या मुद्द्यांवरून लष्कर आणि सरकारमध्ये संघर्षाची ठिणगी पडू शकते. याव्यतिरिक्त सध्या कित्येक प्रकरणात गोत्यात आलेल्या जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्याबाबत नवे सरकार कोणते धोरण अवलंबते, हाही एक वादाचा मुद्दा ठरू शकतो. कारण, लष्कर आपल्या माजी प्रमुखाविरोधात आणि त्याचवेळी सशस्त्र बलाच्या अन्य वरिष्ठ सदस्यांविरोधात कोणत्याही प्रकारच्या कारवाईचा साहजिकच विरोधच करेल. जो पाकमधील नव्या नागरी सरकारबरोबर वादाचा विषय ठरू शकतो.

आर्थिक संकटाचे काळ ढग

गलितगात्र अर्थव्यवस्थेचे चाक रुळावर आणण्याचे सर्वात मोठे तात्कालिक आव्हान पाकमधील आगामी सरकारसमोर असेल. पाकिस्तान सध्या स्वत:च्या सर्वात वाईट आर्थिक संकटाला कसाबसा सामोरा जात आहे. पाकिस्तानमध्ये परकीय गंगाजळी सतत घटत असून सध्या तर तो दहा अब्ज डॉलरच्याही खाली गेला आहे. यातून पाकिस्तानच्या केवळ एका महिन्याच्या आयातविषयक गरजांची पूर्ती होऊ शकते. (जुलैमध्ये भारताची परकीय गंगाजळी मात्र ४०५ .१७ अब्ज अमेरिकी डॉलर एवढी होती.) नव्या सरकारसमोर परकीय कर्ज हेदेखील एक आव्हान आहे. सीपेक आणि संबंधित प्रकल्प पूर्णपणे विदेशी कर्जावर आधारित आहेत. त्यामुळे डोक्यावरील कर्ज चुकवण्यासाठी नवीन कर्ज घेऊन पाकिस्तान कर्जाच्या गहन दुष्टचक्रात पुरता फसला आहे. १२ जुलैला पाकिस्तानचे काळजीवाहू अर्थमंत्री शमशाद अख्तर यांनी असेही सांगितले होते की, “सध्या देशाच्या कर्जाशी जीडीपीचे प्रमाण ७२ टक्के आहे, जे या वर्षाखेरीस ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते.” अख्तर यांनी दावा केला की, “मे २०१८ पर्यंत पाकिस्तानचे एकूण सार्वजनिक कर्ज १९९ अब्ज होते. यातील १३४ अब्ज डॉलर कर्ज घरगुती (देशांतर्गत) स्वरूपाचे होते, तर उर्वरित विदेशी कर्जाच्या रूपात होते.” पाकिस्तानसमोर वाढता चलन फुगवटा हीदेखील एक मोठी समस्या आ वासून उभी आहे. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार स्थिर बाजार मूल्यांवर पाकिस्तानच्या सकल घरगुती उत्पादनाची वाढ आर्थिक वर्ष २०१८ मध्ये जिथे ५ .५ टक्के होती, तिथे चलन फुगवटा जुलैमध्ये ५ .८ टक्क्यांच्यावर नोंदला गेली. ‘पाकिस्तान ब्युरो ऑफ स्टॅटिस्टिक्स’च्या आकडेवारीनुसार जुलै २०१७ मध्ये पाकिस्तानच्या चलन फुगवट्याचा दर २ .९ टक्के होता, जो जुलै २०१८ मध्ये ५ .८३ टक्के झाला. यातून पाकमधील चलन फुगवट्याची वाढ अतिशय तीव्र असल्याचे स्पष्ट होते.

पाकिस्तानचा व्यापारी तोटा जुलै २०१७ ते मे २०१८ या काळात ३४ अब्ज डॉलरच्याही पलीकडे गेला आहे. परतफेडीच्या संतुलनाची स्थितीही अतिशय चिंताजनक झाली आहे. पाकिस्तानच्या चालू खात्यातील तोटा (सीएडी) ४ .१ टक्के (आर्थिक वर्ष २०१८ अब्ज डॉलर) आणि राजकोषीय तोटा ५ .९ टक्क्यांच्या स्तरावर आहे, ज्यातून पाकिस्तानच्या बिकट आर्थिक स्थितीचे संकेत मिळतात. पाकिस्तानी रुपया आजघडीला आशिया खंडात सर्वात वाईट प्रदर्शन करणारे चलन ठरले आहे. या चलनाने नुकतीच प्रति डॉलर १३२ रुपये या स्तरावर गटांगळी खाल्ली. पाकिस्तानला अशा वाईट स्थितीत आंतरराष्ट्रीय मुद्राकोषाकडून ‘बेल आऊट पॅकेज’ची मागणी करणे सर्वाधिक उपयुक्त उपाय ठरू शकते. पण, आंतरराष्ट्रीय मुद्राकोषदेखील एका आवश्यक अटीवरच कर्ज देतो, ती अट म्हणजे मितव्ययिता मानकांच्या पालनावर दिलेला जोर. यात सार्वजनिक खर्चात कपात करावी लागते. मात्र, ती केल्यास पाकिस्तान मंदीच्या दिशेने मार्गक्रमण करू शकतो. दुसरीकडे अमेरिकेने अशा कोणत्याही ‘बेलआऊट पॅकेज’ला विरोध केला आहे. पाकिस्तानची निम्मी लोकसंख्या कर भरणा करत नाही. या देशाचे करांशी असलेले जीडीपीचे प्रमाण केवळ ११ .२ टक्के आहे, जे जगात सर्वात कमी आहे. आर्थिक वर्ष २०१८ मध्ये पाकिस्तानचा दारिद्य्ररेषेखालील दर ४ .९ टक्के होता, जो आर्थिक वर्ष २०१३ मध्ये ६ .१ टक्के होता. तरीही देशातली ४० टक्के लोकसंख्या दारिद्य्ररेषेखाली राहते, ज्यात ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोक दररोज दोन डॉलरपेक्षाही कमी कमाई करून आयुष्य जगतात. पाकिस्तानमध्ये जवळपास ४० टक्के लोक असे आहेत, जे वाचू आणि लिहूही शकत नाहीत. पाकिस्तानमध्ये ऊर्जेची कमतरता ही आणखी एक मोठी समस्या आहे. वीज आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रांना व्यवस्थित करण्यासाठी नव्या सरकारला मोठे प्रयत्न करावे लागतील. ऊर्जा संकटावर मात करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत आराखड्याच्या प्रकल्पांना अर्थपुरवठा करून सुदृढ करण्याचा पर्याय व उपायही नव्या सरकारला शोधावे लागतील. याचबरोबर पाकिस्तानमधील पिण्याच्या पाण्याचे संकट सतत वाढतच आहे. सध्या पाकिस्तान पाण्याची कमतरता असलेल्या जगातील मोठ्या क्षेत्रमधील एक देश झाला आहे. नव्या सरकारसमोर पेयजलाची व्यवस्था करणे हेदेखील एक मोठे काम असेल.

केंद्र-राज्य संबंध

पाकिस्तानमध्ये केंद्रासह राज्यांमध्येही नव्या सरकारची स्थापना होते आहे. पाकिस्तानच्या केंद्र सरकारचे राज्य सरकारशी ताळमेळ करून चालणे तसे पाकिस्तानमध्ये एक अवघडच काम. खासकरून तेव्हा जेव्हा ही सरकारे निरनिराळ्या पक्षांची असतात. पाकिस्तानमध्ये २०१३ -१८ या काळात केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या नवाझ शरीफ सरकारचे सिंधमधील पीपीपी सरकारबरोबर सतत वादविवाद होत असत. यात प्रामुख्याने सिंध विधानसभेद्वारे केंद्राच्या काही विशिष्ट कायद्यांना आपल्या प्रांतातून हटवण्याचा मुद्दा समाविष्ट आहे. यातून केंद्र आणि राज्यातील संबंधातील दुरावा अधिक ठळकपणे अधोरेखित होतो. पाकिस्तान संवैधानिकरित्या एक फेडरेशन वा परिसंघ आहे, ज्यात राज्यांना पुरेशी स्वायत्तता दिलेली आहे. पण, पाकिस्तानच्या केंद्र सरकारला लष्कराने समर्थन दिलेले असल्याने या प्रांतिक स्वायत्ततेचे पालन करणे अवघड होऊन जाते. यातूनच राज्य आणि केंद्रामध्ये सतत शीतयुद्धासारखी परिस्थिती निर्माण होते. आजघडीला सिंधमध्ये जलसंकट, पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरच्या गिलगिट-बाल्टिस्तान भागात पाकिस्तानद्वारे संवैधानिक स्थितीमध्ये परिवर्तनाचे प्रयत्न, बलुचिस्तानमध्ये स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष आणि खैबर पख्तुनख्वामध्ये फाटा राज्याचे सामिलीकरण यातून हीच स्थिती अधिक गंभीर झाली आहे.

निष्कर्ष-

पाकिस्तानच्या नव्या सरकारसमोर जिथे एका बाजूला अंतर्गत सुधारणांचे मोठे आणि दुष्कर काऱ्या समोर आहे, तिथे दुसऱ्या बाजूला वर्तमान परिस्थितीमध्ये दहशतवादाला दिलेला आश्रय आणि अशा सर्वप्रकारच्या आरोपांमध्ये ‘एफएटीएफ’च्या ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये सामील झाल्यानंतर वैश्‍विक समुदायात एकटा पडण्याच्या आणि सोबतच देशाच्या चालू खात्यातील तोट्यात होणारी वाढ, परकीय चलनसाठ्याचे झालेले आकुंचन, पाकिस्तानच्या मुद्रा विनियम दरात सतत होत असलेली घट आणि चीनकडून सतत वाढत्या कर्जासाठी असलेल्या दबावामुळे वर्तमान स्थिती अधिकच चिघळली आहे. यावरून पाकिस्तान आता स्वतःच तयार केलेल्या जाळ्यात अडकत चालल्याचे दिसते. अशा स्थितीत आगामी सरकारसमोर जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचे एक अवघड काऱ्या असेल. त्याचबरोबर आघाडी सरकारमधील सहयोगी पक्षांशी मिळतेजुळते घेणे आणि सोबतच लष्कराशी ताळमेळ साधणे ही वर्तमान सरकारच्या स्थायित्वाची अनिवाऱ्या अट असेल.

-संतोष कुमार वर्मा