'काम नाही तर वेतन ही नाही'

मुंबई : राज्य शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी आजपासून पुकारलेल्या तीन दिवसीय संपानंतर राज्य सरकारने देखील 'जशास तशी' भूमिका घेतली आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांनी जर पुकारला तर केंद्र सरकारप्रमाणेच 'काम नाही, वेतन नाही' अशी भूमिका राज्य सरकार घेणार असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप हा पूर्णपणे बेकायदेशीर असून संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई देखील करण्यात येईल, असे सरकारने सपष्ट केले आहे.

राज्य सरकारकडून याविषयी नुकतेच एक परिपत्रक काढण्यात आले आहे. यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ या कायद्यानुसार राज्य कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप हा पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या 'काम नाही, वेतन नाही' या भूमिकेचा स्वीकार आता राज्य सरकारने देखील केला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारल्यास आणि संपात सहभागी झाल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे. तसेच जोपर्यंत कर्मचारी काम बंद ठेवतील त्या दिवसाचा पगार देखील दिला जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

राज्य शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी आजपासून तीन दिवसीय संपाची हाक दिली होती. यामध्ये सरकारच्या अत्यावश्यक सेवांचा देखील समावेश होता. त्यामुळे राज्य सरकारे देखील यावर कठोर भूमिका घेतली आहे.