शासनाने सातव्या वेतन आयोगाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी तात्काळ करावी, तसेच जानेवारी २०१७ पासूनची महागाई भत्ता १४ महिन्यांची थकबाकी आणि जानेवारी २०१८ पासूनचा वाढीव महागाई भत्ता खर्चाच्या रकमेसह त्वरित मंजूर करावा, अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून १९८२ ची परिभाषित पेन्शन योजना सर्वांना लागू करावी, सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तात्काळ भरावी, सर्व इच्छुक अर्जदारांना एक विशेष बाब म्हणून अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त्या तात्काळ देण्यात याव्यात, आधुनिक आरोग्य केंद्रातील महिला परिचारिकांना किमान वेतन देण्यात यावे, शिक्षण क्षेत्रातील विनाअनुदान धोरण रद्द करावे, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्या ना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ अनुज्ञेय करावा, अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे १०० टक्के आयोजन करावे, निवृत्तीचे वय साठ वर्षे करावे व पाच दिवसांचा आठवडा जाहीर करावा इत्यादी प्रलंबित मागण्यांसाठी तालुक्यातील सर्व कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. या संपामुळे शासकीय कार्यालयातील कामकाज ठप्प झाल्याने तालुक्यातील आदिवासी भागांमधून येणार्या सामान्य नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. त्याचबरोबर या नागरिकांचे काम न झाल्यामुळे नाहक आर्थिक भुर्दंडही सहन करावा लागल्याने नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.