पराभूत लोकशाही !

पराभूत लोकशाही !

जळगाव, ६ ऑगस्ट

स्वातंत्र्यानंतर भारतीयांना जी अनमोल भेट मिळाली ती म्हणजे भारतीय लोकशाही. खरेतर लोकशाही यंत्रणा काळानुरुप अधिक मजबूत व्हायला हवी होती, परंतु ती दिवसेंदिवस लाचार आणि पराभूत होत असल्याचे दिसून येत आहे.

नुकतीच जळगाव महानगरपालिकेची निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. ही निवडणूक ना. गिरीश महाजन यांच्यासाठी जशी प्रतिष्ठेची होती तशीच ही माजीमंत्री आ.एकनाथराव खडसे आणि आ.सुरेश जैन यांच्या मुळेही त्यांच्या प्रतिष्ठेची होती. जळगाव मनपा निवडणूक अगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम असल्याचे बोलले जाते. मनपा निर्मितीपासून माजी आ.सुरेश जैन यांचे मनपावर वर्चस्व होते. मात्र १५ वर्षात शहरात विकास कामे झाली नसल्याने ५५ टक्के मतदान होवून जे सत्तांतर घडले त्यात दिसून आले. जनक्षोभ होता, असे म्हणण्यास बराच वाव आहे.

निवडणुकीत मतदान वाढावे, लोकशाहीने दिलेला मतदानाचा हक्क नागरिकांनी पूर्णपणे वापरावा म्हणून शासनातर्फे निवडणूक जाहीर झाली तेव्हा पासून शहरातील दर्शनी भागात फलक लावून मतदारांमध्ये जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केला. स्वयंसेवी संस्था, रोटरी क्लब यांनी देखील मतदारांनी मतदान करावे यासाठी विविध उपक्रम राबवले. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मतदारांसाठी  ‘महाचर्चा’ अंतर्गत महाचर्चाही झाली. त्यात नागरिकांनी त्यांच्या भावना मोकळ्या मनाने मांडल्या. परंतु प्रत्यक्षात मतदानाच्या दिवशी सुशिक्षित मतदारांनी ही मोठ्या संख्येने मतदानाकडे पाठ फिरवली असल्याचे दिसले आणि येथेच भारतीय लोकशाही, पराभूत, लाचार झाल्याचे दिसते. ही लाचारी केवळ जळगाव शहरात झाली असे नाही. तर यापूर्वी देशात अनेकठिकाणी तिचा असाच अनुभव आला असल्याचे स्पष्ट झाले.

 

कमी झालेल्या मतदानात मतदान  करनाऱ्यामध्ये झोपडपट्टी भागातील मतदारांची संख्या अधिक असते. असे का ? आणि कशी ? हे सर्वांना कळते. मग ज्यांना आपण सुशिक्षित आणि सभ्य समजतो असा समाज मतदान करण्याचे का टाळतो ? याचे संशोधन केले असता या सभ्य नागरिकांना उमेदवारांची आश्वासने म्हणजे दरवेळी तेच ते आणि ये रे माझ्या मागल्या अशी स्थिती आहे म्हणून मतदान करण्याचे ते टाळतात असे दिसते. निवडणूक आयोगाने ‘नोटा’ हा पर्याय अशा मतदारांसाठी ठेवलेला आहे की, ज्यांना एकही उमेदवार योग्य वाटत नाही. तरीसुध्दा सुशिक्षित नागरिक मतदान करण्याचे टाळत असतील तर त्यांना लोकशाहीत रस नाही असे म्हणावे लागेल. मी मतदानाला जाणार नाही, पण विकास कामे होत नाही म्हणून ताठ मानेने ताशेरे ओढण्याची कोणतीही संधी सोडणार नाही अशी ही स्थिती आहे. गरीब आणि झोपडपट्टी भागात निवडणुकीचा होणारा हा बाजार सुशिक्षितांच्या धोरणांवर भारी पडतो आणि लोकशाहीची अशी अवस्था होते.

(क्रमश)