सोशल मीडिया आणि निर्बंध

सोशल मीडियाची व्याप्ती आणि त्याद्वारे घडलेली क्रांती

सोशल नेटवर्किंगमुळे सर्वात पहिल्यांदा जर आपण विचार केला, तर जगात पहिली क्रांती जी झाली ती अरब क्रांती. इजिप्तमध्ये जानेवारी २०११ला ही क्रांती सुरू झाली आणि त्यानंतर जवळ जवळ तीन आठवड्यांनंतर अरब क्रांतीमुळे ८००च्या वर बळी गेले. मात्र, यामुळे मध्यपूर्वेतील अनेक देशांमध्ये उलथापालथ झाली आणि तेथील असंख्य लोकांनी यामध्ये सक्रीय सहभाग घेतला. त्यामुळे सोशल मीडिया माध्यमातून घडून आलेली क्रांती असे आपण त्याला म्हणू शकतो. ज्यावेळी आपण ‘क्रांती’हा शब्द वापरतो, तेव्हा अचानक घडून आलेला बदल म्हणजे क्रांती. हा बदल अचानक कसा झाला, हे पाहणे रोचक ठरणार आहे. ट्विटर, फेसबुक, यूट्युब, ब्लॉगस्पॉट ही वेगवेगळी समाजमाध्यमे आहेत. या माध्यमांमुळे एखादी राजवट उलथवता येते, हा विचारही स्वप्नवत वाटतो. मात्र, २०१०चे दशक सुरू झाल्यानंतर असेच काहीतरी घडले. इजिप्त, ट्युनिशिया, सीरिया, येमेन, लिबिया या राष्ट्रांमधील सत्ता ही सोशल मीडियामुळे उलथून लावली गेली. अर्थात, नंतर फक्त ट्युनिशियातील क्रांती यशस्वी झाली. कारण, इतर राष्ट्रांमध्ये परिस्थिती पुन्हा पालटली. कारण, समाजमाध्यमांमुळे जी काही क्रांती होते, त्यामुळे माणसे एकत्र येतात. रस्त्यावर उतरतात; पण ही माणसे नेतृत्व देऊ शकत नाही. धोरणे ठरवू शकत नाही. ही माणसे देश चालवू शकत नाहीत म्हणून विशिष्ट प्रकारच्या यंत्रणेची गरज असते, जी सोशल मीडियामध्ये नसते. परंतु याची ताकद आपल्याला कमी करून चालत नाही. सामाजिक-राजकीय व्यवस्थेच्या विरोधामध्ये संताप व्यक्त करण्याकरता एक नवीन व्यासपीठ लोकांना या समाजमाध्यमांमुळे मिळाले आहे. न्यूज फीड, वॉलपोस्ट, इन्व्हिटेशन, ग्रुप्स अशी कितीतरी साधने आहेत, ज्यांच्यामुळे लाखो लोक एकत्र आले आणि वेगेवगळ्या कम्युनिटीजची निर्मिती झाली. लोकांनी त्या संघर्षात स्वतःला जोडून घेतले. सत्तापालट यामुळे मोठ्या प्रमाणावर झाला, यावर शंकाच नाही. पण यामध्ये शाश्वती अशी नव्हती. ज्यावेळी आपण भारताचा विचार करतो, त्यावेळेला अशाप्रकारे लोकांनी समाजमाध्यमांचा वापर केलेला दिसतो. केवळ भारतात नाही, तर अनेक देशांमध्ये सोशल मीडियाचा गैरवापर केला जातो. सरकारकडून तिथे येणारी बंधने आपल्याला दिसून येतात. पाकिस्तानमध्ये कधी फेसबुकवरती किंवा सोशल मीडियावरती बंदी असते. तसेच आणखीन काही देश आहेत, त्यांची माहिती जाणून घेऊया.

उत्तर कोरिया : उत्तर कोरियामध्ये इंटरनेटचा वापर शक्य नाही. त्यामुळे इथे लोकांनी सोशल मीडिया वापरण्याचा प्रश्नच येत नाही. उत्तर कोरियाच्या एकूण लोकसंख्येच्या फक्त चार टक्के लोकांनाच सरकारच्या परवानगीने इंटरनेट वापरता येते.

सौदी अरेबिया : सौदी अरेबिया हा देश इतर सर्व बाबतींत पुढारलेला आहे. मात्र, इंटरनेटच्या बाबतीत खूप मोठ्या प्रमाणावरती निर्बंध आहेत. जवळजवळ ४० हजार वेबसाईट्सवर इथे बंदी घातली आहे. राजेशाहीच्या विरोधात असलेल्या किंवा इस्लामी धर्माच्या विरोधात असलेले जे काही मुद्दे असतात की, त्याच्यावर कोणत्याच प्रकारची राजकीय, सामाजिक किंवा धार्मिक चर्चा केली जाऊ शकत नाही.

तुर्कस्तान : तुर्कस्तानमध्ये लोकशाही आहे. तिथेसुद्धा वेगवेगळ्या कारणांमुळे सोशल मीडियावरती बंदी आणली जाते. २०१४ साली तेथील सरकारचे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण समोर आले होते, त्यानंतर ट्विटरवरती बंदी लावण्यात आली होती. नंतर युट्यूबवरून त्यांचे व्यंग वगैरे व्यक्त करणारे व्हिडिओ अपलोड झालेले असा प्रकार तिथे झालेला दिसतो.

बांगलादेश : भारताच्याच बाजूला असलेला बांगलादेश. इथेसुद्धा फेसबुकवर खूप मोठ्या प्रमाणावरती बंदी आहे. तिथे २०१५ साली इंटरनेट बंद केले गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीने ते तिथे सुरू झाले. त्यानंतर ट्विटर किंवा इतरही काही सेवा तिथे बंद करण्यात आल्या होत्या.

चीन : चीन हा साम्यवादी देश असल्याने तिथे खूप मोठ्या प्रमाणावर सरकार हे सोशल मीडियाच्या बाबतीत निर्णय घेते. सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर, गुगल या काही वेबसाईट ज्या आपल्याकडे प्रचलित आहेत, त्या त्यांच्याकडे प्रचलनामध्येही नाहीत. तिथे फक्त विदेशी नागरिकांना किंवा पंचतारांकित हॉटेलमध्ये राहणाऱ्यांना या प्रचलित वेबसाईट वापरता येतात, नाहीतर तिथे त्यांना चिनी सरकारच्या माध्यमातून चालणाऱ्या सोशल मीडियाच्या वेबसाईट वापरता येतात.

इराण : २००९ साली इराणमध्ये फेसबुक, ट्विटर, युट्यूबवर बंदी आली होती. तिथेसुद्धा सरकारच्या विरोधात किंवा त्यांच्या अध्यक्षीय निवडणुकांच्या विरोधात ग्रुप तयार होतात म्हणून अशा प्रकारची बंदी घालण्यात आली होती. उदा. जर्मनीमध्ये अशा प्रकारची बंदी खूप मोठ्या प्रमाणावर दिसून येते. जर्मनीमध्ये २०१७ साली संसदेने एक नवीन कायदा पारित करून वेगवेगळ्या इंटरनेट कंपन्यांना त्यांच्या सोशल मीडियांवरुन गुन्हेगारी विषयक, वंशवादी, अतिरेकी असा काही मजकूर असेल त्याच्यासाठी त्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी कायदा केला आहे. त्यात एका विशिष्ट कालावधीमध्ये त्या सोशल नेटवर्किंग साईटला हटवावे लागते. असे न केल्यास त्यांना पन्नास दशलक्ष युरो इतका दंड द्यावा लागतो. जर्मनीचे कायदेमंत्री असे सांगतात की, अभिव्यक्तीची स्वतंत्रता तिथे संपते जिथे गुन्हेगारी विषयक कायदा तयार होतो. त्यामुळे हा मोठा चर्चेचा विषय होऊ शकतो.

सोशल मीडियामुळे गुन्हेगारीमध्ये वाढ

देशातील सोशल मीडियाचे व्यासपीठ हे सर्वव्यापक असे आहे आणि त्यांचा उपयोगदेखील होत असतो. पण, ज्या प्रकारच्या घटना भारतात आणि जगात आपण बघतो, उदा. राईनपाडा येथे झालेली सामूहिक हिंसा ती व्हॉट्सॲप मेसेजमुळे झाली होती आणि यात व्हॉट्स ॲपने त्यांच्यात बदल केला. सेल्फ सेन्सॉरशिप असे त्याला म्हणून शकतो. गेल्या वर्षी फेसबुक पोस्टमुळे पश्चिम बंगालच्या २४ परगणा जिल्ह्यात हिंसा झालेली होती. काश्मीरमध्ये नेहमी हिंसाचार वाढण्यासाठी सोशल मीडियाची भूमिका असते. यामुळे त्या ठिकाणी अनेक वेळा सोशल साईट या बंद केल्या जातात. बुरहान वानीच्या प्रकरणातदेखील अशाच प्रकारची पावले उचलली गेली. अशी जी काही माहिती समाजमाध्यमांवर येते ती माहिती सरकारपर्यंत पोहोचेपर्यंत ती सर्वव्यापक झालेली असते. म्हणून त्याची जबाबदारी कोणीतरी घेणे आवश्यक असते. जर्मनीमध्ये २०१५ नंतर वेगवेगळ्या मुस्लीम देशांमधून दहा लाखांपेक्षा जास्त स्थलांतरित-शरणार्थींनी प्रवेश केला. ते या देशात आल्यामुळे तिथे काही हिंसाचार किंवा तिथे वंशवादी भांडण यात वाढ होण्यास सुरुवात झाली. म्हणून सोशल मीडियाला घेऊन असा कायदा करण्यात आला. भारतामध्ये वेगवेगळ्या जातीसमूहांमध्ये भांडणे सातत्याने होत असतात, असे आपण पाहतो. तेव्हा भारताला अशा प्रकारच्या कायद्यांची जास्त गरज आहे, असे आपण म्हणू शकतो.