राज्यात जानेवारी पासून लागू करण्यात येणार सातवा वेतन आयोग

 

 

मुंबई :  राज्यात जानेवारी २०१९ पासून सातवा वेतन आयोग लोगू करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. राज्य शासनाच्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांना २०१७ मधील थकित महागाई भत्त्यासह सातव्या वेतन आयोगाचा वेतनलाभ जानेवारी २०१९ पासून देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज वर्षा निवासस्थानी विविध अधिकारी-कर्मचारी संघटनांसमवेत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

 

मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, राज्य शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांना निर्धारित तारखेपासूनच जानेवारी, २०१६ सातवा वेतन आयोग लागू केला जाईल. यासाठी शासनाने के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. पण सहाव्या वेतन आयोगात अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या वेतनात त्रुटी राहिल्या. त्या त्रुटींसंदर्भात सुनावण्या घेण्याचे काम सध्या बक्षी समितीला करावे लागत आहे. हे काम अंतिम टप्प्यात असून लवकरच अहवाल शासनास सादर करु, असे बक्षी यांनी आपणास कळविले आहे. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांना चांगली वेतनवाढ देणारा सातवा वेतन आयोग निर्धारित तारखेपासून लागू करण्यास शासन कटिबद्ध आहे. पण या सर्व प्रकियेस काही कालावधी लागणार असल्याने कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनलाभ लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, असे त्यांनी सांगितले. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या वेतन निश्चितीच्या सूत्रानुसार जानेवारी २०१९ पासून वेतन लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच महागाई भत्त्याची १४ महिन्यांची थकबाकी देण्याबाबतही निर्णय घेण्यात आला. या सर्व बाबींसाठी अंदाजे ४ हजार ८०० कोटी रुपयांची तरतूद शासन उपलब्ध करुन देणार आहे.

 

 

 

 

 

पाच दिवसांचा आठवडा आणि निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याबाबतही शासन शक्य तितक्या लवकर निर्णय घेईल. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या प्रश्नांवर आपण स्वतंत्र बैठक घेऊ, तत्पूर्वी मुख्य सचिवांनी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटना आणि शिक्षक संघटनांसमवेत बैठक घेऊन त्यांचे प्रश्न मार्गी लावावेत, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. याशिवाय नवीन अंशदायी निवृत्तीवेतन योजनेत सुधारणा सुचविण्यासाठी व शंका निरसनासाठी शासन स्तरावर अभ्यासगटाची नेमणूक करण्यात येईल, असेही यावेळी घोषित करण्यात आले.

 

बैठकीस मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यू. पी. एस. मदान, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे यांच्यासह सीताराम कुंटे, प्रविण परदेशी, मनुकुमार श्रीवास्तव, भूषण गगराणी, डॉ. प्रदीप व्यास, शिवाजी दौंड, संजय देशमुख आदी सनदी अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे, महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई, मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष विश्वास काटकर यांच्यासह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटना, शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

 

या बैठकीनंतर संघटनेच्या मागण्यांसंदर्भात तांत्रिक बाबींवर चर्चा करण्यासाठी मुख्य सचिव, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्यासमवेत अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक मंत्रालयात झाली.