‘एक देश एक निवडणूक’ तूर्त अशक्य

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    31-Aug-2018
Total Views |


 


काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका लोकसभा निवडणुकांसोबत घेणे मात्र अशक्य नाही. मात्र, त्यासाठी पुढील काही महिन्यांत सरकारची आणि भाजपची पावले कशी पडतात त्यावर ते अवलंबून आहे.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/
 

एक देश एक निवडणूक ही मोदी सरकारची संकल्पना दिसायला आकर्षक दिसत असली, तरी ती प्रत्यक्षात यायला जवळपास अशक्य आहे. त्याची कारणेही अनेक आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी तर ते अशक्यच आहे. कारण, त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या घटनादुरुस्त्या तत्पूर्वी होणे शक्यच नाही. एक तर त्यावर चर्चा करण्यात बराच वेळ जाणार आहे आणि मतैक्य होण्याची तर शक्यताच नाही. कारण, बहुतेक विरोधी पक्षांनी तिला विरोध केला आहे आणि घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक असणारे संख्याबळ जुळविणे सरकारसाठी शक्य नाही. पण, काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका लोकसभा निवडणुकांसोबत घेणे मात्र अशक्य नाही. मात्र, त्यासाठी पुढील काही महिन्यांत सरकारची आणि भाजपची पावले कशी पडतात त्यावर ते अवलंबून आहे.

 

निवडणूक आयोगानेच लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्र घ्याव्यात, असा प्रस्ताव सरकारकडे दिला आहे. त्याची कारणेही दिली आहेत आणि त्यासाठी कोणकोणत्या घटनादुरुस्त्या कराव्या लागतील, असा तपशीलही दिला आहे. त्यावर अद्याप निर्णय व्हायचा आहे. दरम्यान, या विषयावर राजकीय पक्षांमध्ये भरपूर मतभिन्नता असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. तरीही काही राज्य विधानसभांच्या निवडणुका लोकसभेच्या मध्यावधीसोबत घेता येतील का? यावर चर्चा सुरूच आहे. निवडणूक आयोगाने ती शक्यताही नुकतीच फेटाळली आहे. तरीही ती चर्चा काही थांबत नाही. देशात लोकसभा व विधानसभा यांची एकत्रित निवडणूक १९६७ मध्ये झाली, पण त्यानंतर त्या दोन निवडणुकांची झालेली फारकत रद्द होणे आणखी काही वर्षे तरी शक्य नाही. सर्व राजकीय पक्षांचे मन वळविण्यात निवडणूक आयोगाला किंवा केंद्र सरकारला यश जोपर्यंत येत नाही, तोपर्यंत तरी ते शक्य नाही. कारण, आता या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होण्यात राजकीय पक्षांचे व विशेषत: प्रादेशिक पक्षांचे हितसंबंध मजबूत झाले आहेत.

 

निवडणुकांच्या आजच्या वेळापत्रकानुसार आता सर्वप्रथम मिझोराम विधानसभेची मुदत १५ डिसेंबर, २०१८ रोजी संपत आहे. त्यानंतर छत्तीसगढ २ जानेवारी २०१९ , मध्यप्रदेश ७जानेवारी, राजस्थान २० जानेवारी. या तीन विधानसभांच्या मुदती संपणार आहेत. त्यानंतर २०१९ मध्ये आंध्र प्रदेश १८ जून, अरुणाचल १ जून, हरियाणा २ नोव्हेंबर, महाराष्ट्र ९ नोव्हेंबर, ओडिशा ११ जून, सिक्कीम २७ मे, तेलंगण ८ जून रोजी या राज्यांच्या विधानसभांच्या मुदती संपणार आहेत. उर्वरित विधानसभांच्या मुदती २०२० व नंतर संपत आहेत. त्यामध्ये मे २०१९ मध्ये लोकसभेची मुदत संपत आहे.

 

आज अस्तित्वात असलेल्या घटनात्मक तरतुदीनुसार विधानसभा वा लोकसभा निवडणुका मुदत संपण्यापूर्वी घेणे आवश्यक आहे. त्या तरतुदीच्या अधीन राहून २०१९ मध्ये मुदत संपणाऱ्या विधानसभांची निवडणूक लोकसभा निवडणुकांसोबत घ्यायची झाल्यास किमान ११ राज्यांमध्ये त्याबाबत एकमत होणे आवश्यक आहे. एखाद्या वेळी मिझोराम, राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ या चार राज्य विधानसभांची मुदत संपल्यानंतर त्यांच्या निवडणुका लोकसभा निवडणुकांसोबत घेता येतीलही. महाराष्ट्र व हरियाणा यांनाही त्यात जोडता येईल. पण, आंध्रप्रदेश, तेलंगण, ओडिशा आणि सिक्कीम यांच्याबाबतीत मात्र ते शक्य होणार नाही. कारण, घटनेनुसार कोणत्याही राज्यात राष्ट्रपती राजवट सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ लागू राहू शकत नाही. त्यासाठीही त्या राज्यांची म्हणजेच त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची संमती आवश्यक आहे. कारण, विधानसभा विसर्जित करून मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांनाच आहे. चंद्राबाबू नायडू वा नवीन पटनायक वा टीआरएसचे राव त्याला संमती देणे शक्य नाही. त्यांच्या बडतर्फीला योग्य कारण मिळेलच याची शाश्वती नाही. तरीही त्यांना जबरदस्तीने बडतर्फ केले, तर त्याचे राजकीय परिणाम सहन करणे कठीण जाणारे आहे. त्यामुळे लोकसभेबरोबर विधानसभांच्या निवडणुका घ्यायच्याच झाल्यास राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, मिझोराम, महाराष्ट्र व हरियाणा या सहा राज्य विधानसभांच्या निवडणुका घेता येतील. कारण त्या राज्यांमध्ये भाजपची सरकारे आहेत. पहिल्या चार राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावता येईल, तर महाराष्ट्र व हरियाणा या विधानसभा विसर्जित करून तेथे मुदतपूर्व निवडणुका घ्याव्या लागतील. घटनेच्या चौकटीत राहून हे करता येईलही, पण त्यासाठी चुकवावी लागणारी राजकीय किंमत मोदी सरकारला परवडणारी नाही. त्यामुळे ‘एक देश एक निवडणूक’ हा अजेंडा राबविणे, व्यवहार्य ठरू शकत नाही.

 

या सगळ्या उपद्व्यापांना निवडणूक आयोगाची संमती असणेही तेवढेच आवश्यक आहे. कारण, निवडणूक घेण्याचा अधिकार त्या आयोगाला आहे. निवडणूक यंत्रणा उभी करणे, निवडणूक सुरक्षितपणे पार पाडणे ही कामे त्यांनाच पार पाडावी लागतात. त्यासाठी त्यांना राज्यांमधील शासकीय यंत्रणेचीच मदत घ्यावी लागते. आयोगाजवळ स्वत:ची अशी वेगळी यंत्रणा नाही. शिवाय इतक्या राज्यांच्या निवडणुका लोकसभा निवडणुकांसोबत घ्यायच्या झाल्यास पुरेशी मतदानयंत्रेही उपलब्ध व्हायला हवी. त्यासाठी त्याला ती यंत्रे तयार करणाऱ्या कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागते. या सर्व गोष्टी आयोगाशी विचारविनिमय केल्याशिवाय आणि आयोगाची संमती असल्याशिवाय होऊ शकत नाहीत. आज आयोग चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुका घेण्याची तयारी करीत आहे. लोकसभा निवडणूक एप्रिल-मेमध्ये होणार असल्याने तिची तयारी ते योग्य वेळी करतीलच. पण, राज्यांची संख्या वाढल्यानंतर व्यवस्था करणे, त्यांना शक्य होईल की नाही हे सांगणे कठीण आहे. तात्पर्य हेच की, सहा किंवा अकरा राज्यांच्या निवडणुकांही लोकसभेसोबत घेणे शक्य दिसत नाही.

 

राजकीय किंमतीचा विचार केला, तर मोदी सरकार हा सगळा खटाटोप आपल्या सोयीसाठी करीत आहे. विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाची त्याला भीती वाटते, असे आरोप करण्याची संधी विरोधकांना मिळेल. किंबहुना, तोच एक निवडणुकीचा मुद्दा बनेल. स्वत: भाजपसाठीही ते सोयीचे ठरेल, याची खात्री देता येत नाही. कारण, एकत्रित निवडणुका झाल्यास कदाचित राज्यांना मोदींच्या लोकप्रियतेचा लाभ मिळेलही, पण लोकसभा निकालांवर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. कारण, राज्य सरकारांच्या चुका मोदींना झेलाव्या लागतील. लोकसभा निवडणूक स्वतंत्रपणे घेण्यात मात्र भाजपचा एक फायदा आहे, तो म्हणजे त्या निवडणुकीला ‘मोदी विरुद्ध राहुल’ असे अध्यक्षीय स्वरूप देता येईल, जे एकत्रित निवडणुका घेतल्याने शक्य होणार नाही. त्यामुळे तूर्त तरी लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र होण्याची शक्यता कमी दिसते. दरम्यान भाजपने राजस्थान, छत्तीसगढ व मध्यप्रदेशात यात्रांचा सपाटा सुरू केला आहे, हे यासंदर्भाने उल्लेखनीय ठरते.

 

ल. त्र्यं. जोशी

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/

 
@@AUTHORINFO_V1@@