डोकं आहे की, दगड!

अनेकदा समजावूनही एखादं काम कुणी बिघडवलं की, ‘डोक्यात कांदे-बटाटे भरले आहेत का?’ असा उपहासात्मक सवाल विचारला जातो. पण जळगाव महापालिका तर त्याही पुढे आहे. त्यांचे सध्याचे जे काही उपद्व्याप (काम म्हणणं चुकीचं ठरेल) आहे, त्यामागे ‘डोकं आहे की, दगड’ असं म्हणणं जराही चुकीचं ठरणारं नाही.

 

 

लोकांच्या जीवाशी खेळायचं, स्वतःच्याच (अ)ज्ञानात मश्गूल राहायचं, आपल्या केबिनच्या बाहेर काय चाललंय, याची जराही चिंता प्रशासनाला नसते. हेच जळगावकरांचे दुर्दैव आहे. पावसामुळे शहरातील प्रमुख आणि गल्लोगल्ली असलेले डांबरी रस्ते उखडून त्यावर असंख्य लहान-मोठे खड्डे पडले आहेत. या रस्त्यांवरच्या खड्ड्यांची मोजदाद करायची झाल्यास ती कदाचित लाखोंच्या, कोट्यवधींच्या संख्येत भरेल. रस्त्यांची चाळण झाली असं आपण नेहमीच म्हणतो, पण जळगावमधील खड्डे पाहून ‘चाळणी’ही हिरमूसेल आणि म्हणेल की, माझ्यापेक्षा जळगावातच खड्डे कसे जास्त? शहरातील रस्ते ठिगळ लावण्याच्या पलीकडे गेले आहेत. हे खड्डे भरण्याचे काम महापालिकेने हाती घेतलं आहे, परंतु रोगापेक्षा इलाज भयंकर असला प्रकार प्रशासन करीत आहे. महापालिकेच्या कृपेमुळे विघ्नहर्त्याचे आगमन सुखरूप होईल की नाही, याची शंकाच आहे. खड्ड्यांमुळे जळगावमधील वाहनचालकांची कंबर, पाठ एक झाली आहे. अनेकांना मणक्यांचे आजार जडले आहेत. आधीच राज्यात खड्डे चुकविताना वाहनचालक आपले जीव गमावत असल्याच्या घटना वाचायला मिळत आहेत तर जळगावमध्ये ‘भरलेले खड्डे’ चुकविताना वाहनचालक जखमी झाल्याची घटना घडू नये म्हणजे मिळविले. १७ मजलीत सगळीच गडबड आहे. खरोखरच इथे ‘कांदे-बटाटे’ भरले आहेत का? अशी शंका येऊ लागते.

 

 

खड्ड्यांचा विषय आजचा आहे. परवा बजरंग बोगद्याचा विषय महापालिकेत गाजला. मागच्या टर्ममध्ये महासभेने नवीन बोगदा बांधण्यासाठी साडेतीन कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याचा ठराव मंजूर केला. नगरसेवकांनी त्यांचे काम केले, यात शंका नाही. यानंतर आराखडा तयार करण्याचे काम प्रशासनाचे होते. मात्र, संबंधितांनी आराखड्यात नवीन बोगदा ते एसएमआयटीकडे जाणार्‍या नाल्याला जोडणारी भूमिगत गटारच दाखविली नाही. साहजिक हे काम झालं नाही. पावसाळ्यात नवीन बोगद्यात पाणी तुंबायला लागलं, नागरिकांना मनस्ताप होऊ लागला, कुणाचं काय चुकलं याचा शोध सुरू झाल्यावर ‘पोलखोल’ झाली. प्रशासनाने किती झापडं लावून कामं करायची? त्यांच्यापायी मागच्या पदाधिकार्‍यांनी आपली डोकी बडवून घ्यायची तेवढी बाकी ठेवली होती. रस्ते खड्डेमुक्त करण्याचेही असेच आहे. खड्डे भरण्याचे आदेश दिले म्हणजे ते व्यवस्थित भरले जात आहेत की नाहीत, त्यासाठी कोणते मटेरियल वापरले जात आहे यावर लक्ष ठेवण्याचे काम महापालिकेचे आहे. सर्वच ‘तकलादू’ मामला आहे. गणेश कॉलनी चौक, बीएसएनएल कार्यालयासमोरील मुख्य रस्ता (एसटी महामंडळ वसाहतीजवळ) येथे असलेले खड्डे बुजविण्यासाठी बांधकामातील वेस्ट मटेरियल वापरण्यात आले आहे. यात वाळू, खडी, कॉंक्रिटचे लहान-मोठे दगडही आहेत. यावर रोलर फिरवणं किंवा मोठे दगड बाजूला काढणे हे महापालिकेला माहितच नाही. उद्या दगड चुकवताना एखाद्याचा अपघात झाल्यावर त्याची जबाबदारी कुणावर असेल? जळगावात दगडच जास्त आहेत, असे लोक म्हणू लागतील. घोटाळे कमी आणि दगड जास्त अशी बदनामी सुवर्णनगरीच्या वाट्याला येईल. एखादा तिरसट भेटला तर महापालिकेवर केस होईल. भारत पारतंत्र्यात असताना लोकमान्य टिळकांनी सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का? अशी विचारणा करीत ब्रिटिशांना ठणकावले होते. देश स्वतंत्र झाला. पण इतक्या वर्षानंतरही टिळकांचा ‘तो’ प्रश्‍न भारतीयांच्या विस्मरणात गेलेला नाही. आताही खड्डे बुजविण्याच्या पद्धतीवरून महापालिका आयुक्त आणि प्रशासनातील अधिकारी यांच्या डोक्यात ‘दगड’ भरले आहेत का? अशी विचारणा जळगावकरांनी केल्यास वावगं ठरू नये.