महापालिका आयुक्तांच्या अट्टाहासामुळे बांधकाम व्यावसायिक बुचकळ्यात

महापालिका आयुक्तांनी शहरातील सर्वच लहान, मोठ्या बांधकामांसह आवश्यक मंजुरीचे अधिकार स्वतःकडे घेत निर्णय प्रक्रियेतून नगरररचना विभागाला खड्यासारखे बाजूला सारले आहे. अन्य महापालिकांमध्ये केवळ ५०० चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रातील बांधकाम परवानगीचे अधिकार आयुक्तांकडे असताना जळगावमध्ये मात्र, सर्वच माझ्याकडे पाहिजे हा ‘अट्टहास’ कशासाठी? असा सूर बांधकाम क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.

 

 

महापालिकेत वरिष्ठ अधिकारी बदलले की, कामकाजातील धोरण आणि त्यातील ‘अर्थ’ही बदलत जातात. पूर्वीच्या आयुक्तांनी नगररचना सहायक संचालकांना दिलेले अधिकार विद्यमान आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांनी काढून घेतल्याने बांधकाम क्षेत्रात हा चर्चेचा विषय ठरला आहे.

 

 

महापालिका क्षेत्रात लहान बांधकामांपासून ते अपार्टमेंट व बंगल्यांच्या बांधकामाला मंजुरी देण्यासह भोगवटा प्रमाणपत्र, अभिन्यास मंजुरी देण्याचे काम नगररचना विभागामार्फत करण्यात येते. यासाठी शासन नियुक्त सहायक संचालक, नगररचनाकार, रचना सहायक अशी उतरंड आहे.

 

 

रचना सहायकांमार्फत शहरातील वेगवेगळ्या भागांची विभागणी करून मंजुरीचे प्रकरण त्यांच्यामार्फत सादर केली जातात. गेल्या अनेक वर्षांपासून संपूर्ण त्रुटींची पूर्तता केल्यानंतर अंतिम मंजुरी सहायक संचालकांमार्फत दिली जात होती. परंतु, आता शहरातील लहान असो की, मोठ्या बांधकामाची परवानगी थेट आयुक्तांमार्फत दिली जात आहे. तसा लेखी आदेशच आयुक्त डांगे यांनी काढला आहे. नगररचना विभागाला बाजूला सारून अधिकारांचे केंद्रीकरण करण्याच्या आयुक्तांच्या निर्णयाचा ‘अर्थ’ बांधकाम क्षेत्रातील अनेकांना कळलेला नाही. राज्यातील अन्य महापालिका क्षेत्रात ५०० चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या बांधकाम परवानगीचे अधिकार आयुक्तांकडे आहेत. जळगावमध्ये ही मर्यादा पूर्वी ३०० चौरस मीटर होती, अशी माहिती बांधकाम क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर ‘तरुण भारत’शी बोलताना दिली.

 

आयुक्तांनी ३०० चौरस मीटर आतील बांधकाम परवानगीचे अधिकार पूर्वीप्रमाणेच नगररचना विभागाकडे सुपुर्द करायला हवेत. त्यासाठी नियमांची चौकट आखून द्यावी. आयुक्तांकडे महापालिकेच्या सर्वच विभागांचा कार्यभार आहे, तर नगररचना विभागाचे प्रमुख केवळ स्वतःच्या विभागापुरतेच कामकाज पाहतात. आयुक्त विशिष्ट एकाच विभागाला भरपूर वेळ देऊ शकत नाही. नगररचनामधील अधिकार्‍यांचे तसे नाही. त्यांना आपल्याच विभागासाठी काम करायचे असते. याकडेही बांधकाम व्यावसायिकाने लक्ष वेधले.

 

बांधकाम व्यावसायिक माध्यमांशी बोलताना आयुक्तांच्या कारभारातील त्रुटींवर बोट ठेवतात. पण शेवटी आमचे नाव कुठेही छापू नका, अशी विनंतीही करतात. उगाच आम्हाला त्रास होईल, अशी त्यांची भावना असते. हा प्रकार म्हणजे आयुक्तांची दहशत असल्याचा अर्थ जळगावकरांनी काढायचा का? असा प्रश्‍नही उपस्थित होत आहे.