बँकांच्या नफ्यातील घसरण आणि अफरातफरींमध्ये वाढ

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/

भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या आर्थिक वर्षात बँकांत एकूण अफरातफरीचे ५ हजार ८७९ गुन्हे घडले असून त्यामपैकी ३२ लाख, ४८ कोटी इतक्या रकमेला बँकांना फसविले गेले. आर्थिक वर्ष २०१६ -१७ च्या तुलनेत अफरातफरीच्या रकमेमध्ये तब्बल ३३ टक्के वाढ झाली आणि त्यावर्षी यात फसलेली रक्कम २३ लाख ९३० कोटी रुपये होती.

बरीच अफरातफरीची प्रकरणे ही अफरातफरी करणारे गुन्हेगार व बँक कर्मचारी यांच्या संगमताने झालेली दिसून येतात. ट्रेड फायनान्स, जेम्स व ज्वेलरीसाठी दिलेली कर्जे, उपकरणे आयात करण्यासाठी दिलेली कर्जे तसेच बांधकाम-उद्योग प्रकल्प या कर्जप्रकारांत जास्तीत जास्त अफरातफरी झालेल्या आहेत. सार्वजनिक उद्योगातील बँकांत २०१३ -१४ च्या तुलनेत अफरातफर झालेल्या रकमांत २८७ .७२ टक्के वाढ झाली आहे. खाजगी क्षेत्रांतील बँकांच्या बाबतीत हीच वाढ ३७ टक्के इतकी आहे. स्टेट बँक समूहाच्या बाबतीत याचे प्रमाण ४६ टक्के आहे. परदेशी बँकांबाबत मात्र ९५ टक्के घट झाली आहे. कारण, या बँका अफरातफरी होऊ नयेत म्हणून फार दक्षता घेतात. बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, भारतीय रिझर्व्ह बँक अफरातफरीबाबतची जी आकडेवारी प्रसिद्ध करते ती वस्तुस्थितीला धरून नसून, याहून फार मोठ्या रकमांचे घोटाळे बँकांत झाले आहेत. बँकिंग क्षेत्रातील अफरातफरींचा अभ्यास करण्यासाठी व यातील सत्य शोधून काढण्यासाठी वीरप्पा मोईली यांच्या नेतृत्वाखाली संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर बँकांमध्ये घडणाऱ्या अफरातफरींवर बराच उजेड पडेल. जास्तीत जास्त अफरातफरींची प्रकरणे ही फार मोठ्या रकमांची कर्जे घेणाऱ्या खात्यांतच झाली आहे. सार्वजनिक उद्योगातील बँकांचे अफरातफरींच्या प्रकरणांमुळे गेल्या पाच वर्षांत ९० लाख ३२ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. या अफरातफरी जर झाल्या नसत्या तर बँकांना ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींवर जास्त दराने व्याज देता आले असते. हा पैसा जर उद्योगक्षेत्रात वापरला गेला असता, तर देशात आज जी आर्थिक मरगळ आहे, त्या मरगळीचे प्रमाण फार कमी राहिले असते.

 

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (सीबीआय), सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशन, एनफोर्समेन्ट डायरेक्टोरेट व सर्व प्रकारचे लेखापरीक्षण इतक्या सर्व यंत्रणा अस्तित्वात असताना अफरातफरीची प्रकरणे वाढत चालली आहेत, हे या यंत्रणांचे अपयश मानावे की अफरातफरीचे गुन्हे करणार्‍यांच्या कुबुद्धीचातुर्याची दाद द्यावी, हा यक्षप्रश्न आहे. या अफरातफरी म्हणजे राष्ट्राचे सर्वार्थाने नुकसान. या नुकसानीचा भार शेवटी सामान्य भारतीय नागरिकांवर पडतो. कित्येक उद्योजक इथे अफरातफरी करतात व परदेशात पळ काढतात आणि सरकारी यंत्रणांना त्यांची कानोकान खबर लागू नये, यासारखे दुसरे दुर्देव नाही. तरीही मोदी सरकार विजय माल्ल्या, नीरव मोदी यांसारख्या गुन्हेगारां मायदेशी आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहेच. त्याचे आगामी काळात सकारात्मक परिणाम दिसून येतील, अशी अपेक्षा सामान्यांनी करायला हरकत नाही.

राईट ऑफ कर्जे

जी कर्जे बुडित, थकीत होतात, त्यातल्या कित्येक कर्जांचे पैसे परत येणारच नाहीत किंवा पैसे वसुली होणारच नाही, अशी बँकेची खात्री पटल्यानंतर अशी कर्जे सोडून दिली जातात. याला इंग्रजीत कर्जे ‘राईट-ऑफ’ (write off)करणे म्हणतात. बँकांनी गेल्या दहा वर्षांत तब्बल ४ लाख ८ हजार कोटी रुपयांची कर्जे ‘राईट-ऑफ’ केली आहेत. म्हणजे, हे कर्जबुडवे कर्ज बुडवून अगदी सहीसलामत सुटले. गेल्या आर्थिक वर्षअखेरीस पाच प्रमुख बँकांनी राईट ऑफ केलेल्या रकमा खालील तक्त्यात दिल्या आहेत.

सार्वजनिक उद्योगातील बँकांनी गेल्या दहा वर्षांत ४ लाख ५८४ कोटी रुपयांची कर्जे, तर खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी ७९ हजार ४९० कोटी रुपयांची कर्जे राईट-ऑफ केली. भारतात एकूण देण्यात येणाऱ्या कर्जांपैकी ७० टक्के कर्जे सार्वजनिक उद्योगातील बँका देतात. गेल्या आर्थिक वर्षात बँकांनी १ लाख ४४ हजार कोटी रकमांची कर्जे राईट ऑफ केली. यात खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी २३ हजार ९२८ कोटी रुपयांची तर, सार्वजनिक उद्योगातील बँकांनी १ लाख २० हजार १६५ कोटी रुपयांची कर्जे राईट ऑफ केली. आयसीआयसीआय बँकेने गेल्या आर्थिक वर्षात ९ हजार ११० कोटी रुपयांची कर्जे राईट ऑफ केली. बँकांच्या एकूण बुडित कर्जांचे प्रमाण गेल्या आर्थिक वर्ष अखेरीस ९ .६१ लाख कोटी रुपये होते.

देशाच्या आर्थिक व्यवस्था विशेषत: बँकिंग यंत्रणा सुदृढ व विश्वासार्ह राहण्यासाठी बुडित कर्जे व अफरातफरी यांच्यावर फार मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रण बसणे आवश्यक आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/