मोदीनॉमिक्स

ऑक्सफर्ड डिक्शनरीनुसार, economics is brunch of khwoldge concerned with the production consumsption transfer of wealth तसं म्हटल्यास विविध अर्थतज्ज्ञांनी अर्थशास्त्राला वेगवेगळ्या संज्ञा दिल्या आहेत. काहींच्या मते, अर्थशास्त्र हे शास्त्र आहे, काहींच्या मते, अर्थशास्त्र हे समाजशास्त्र आहे; तर काहींच्या मते, अर्थशास्त्र ही कला आहे. परंतु सर्वांनुमते, अर्थशास्त्र हे शास्त्र मर्यादित साधनांचा उपयोग हा सर्व समाजाच्या गरजा भागवण्यासाठी कसा करता येईल? उत्पादन, वितरण आणि उपभोग/उपयोग यांचा समन्वय कसा साधता येईल? यांच्याशी संबंधित आहे.

सामान्य माणसाच्या आयुष्यात मूलभूत गरजा या फार महत्त्वाच्या असतात. त्यांची पूर्तता होणे हे त्यांचे एकमेव उद्दिष्ट असते. सरकार आणि त्यांची आर्थिक धोरणे ही सामान्यांच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता करण्यास उपयुक्‍त, सक्षम असणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. ही धोरणे जितकी पारदर्शी असतील, तितकी ती प्रभावशाली सिद्ध होतात. अशी प्रभावशाली धोरणेच समाजातील आर्थिक विषम दरी कमी करतात. ही विषमता कमी करण्यासाठी सरकारने सातत्याने आणि सकारात्मक योग्य अशा आर्थिक उपाययोजना आखून त्या प्रभाविपणे राबवणे आवश्यक असते. सध्याच्या सरकारने अशा प्रकारचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष समोर ठेवून त्याबद्दल जागरुकता निर्माण करून त्यांची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यामुळेच हे साध्य झाले असावेअसे वाटते. आपला देश ७० वर्षांपूर्वी स्वतंत्र झाला. स्वातंत्र्य हे परिपूर्ण (राजकीय, सामाजिक, आर्थिक इ.) असावे लागते. परंतु, आपण राजकीय स्वातंत्र्यात इतके दंग झालो की, तत्कालीन सरकारने राबवलेली मिश्र अर्थव्यवस्था आपल्याला आर्थिक गर्तेत घेऊन गेली. आर्थिक स्वातंत्र्यासंबंधी विचार आणि कृती करण्यास आपल्याला ९० साल उजाडावे लागले.

नव्वदच्या दशकात दिवंगत पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी आर्थिक स्वातंत्र्याचे बीजारोपण केले आणि बर्‍याच प्रमाणात अर्थव्यवस्था रुळावर आणली. परंतु, हे लक्ष्य आणि साध्य पुढील दोन दशके झपाट्याने बदलले. सतत आणि कोणत्याही पद्धतीचा स्वीकार करून सत्तेत राहणे, हेच प्रमुख लक्ष्य पुढील दोन दशकात डोळ्यांसमोर राहिल्याने आर्थिक विकास हा मुद्दा खूप दूर गेला. सत्तेच्या आणि बेरजेच्या राजकारणात आर्थिक सक्षमता ही दुरापास्त झाली. याचा साहजिकच परिणाम म्हणजे प्रचंड महागाई आणि आर्थिक दर घसरण अथवा आर्थिक आपत्ती. असे म्हणतात, विलक्षण अशा आर्थिक आपत्तीच्या काळात जलद आणि विलक्षण असे उपाय करणे जरूरी असते. असा प्रयोग ८० च्या दशकात अमेरिकेत रेगन यांनी आणि २०१२ मध्ये जपानमध्ये शिंजो अ‍ॅबे यांनी केला. म्हणूनच तेथे ‘रिगनॉमिक्स’ आणि ‘अ‍ॅबेनॉमिक्स’ या संज्ञा प्रस्थापित झाल्या. तशाच प्रकारचा प्रयत्न हा २०१४ मध्ये भारतात झाला. नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना सर्व समाजाला आर्थिक धोरण लकवा आणि अनेक प्रकारचे घोटाळे इ.पटवून सांगत पुढील काळात यावर मात करायची असल्यास एक प्रकारचा rod map या देशासमोर, सोप्या पद्धतीत मांडला. सर्व स्तरांवरील जनतेला तो पटवून दिला.

गेल्या चार वर्षांच्या काळात या rod map आधारित आर्थिक धोरणे राबवून त्याचा सतत पाठपुरावा या सरकारने करण्याचा चांगला प्रयत्न केला. साहजिकच त्याचा परिणाम व स्वरूप काही दिवसांपूर्वी जगासमोर आले. भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वात जलद गतीने वाढणारी अर्थव्यवस्था आणि सध्या जागतिक स्तरावर सहाव्या स्थानावर आली आणि पुढीलवर्षी पाचव्या स्थानावर येईल. तसेच लवकरच ती अतिजलद वेगाने जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असेल. भारताचा विकास दरसुद्धा चांगल्या पद्धतीने वाढेल असे भाकीत जागतिक बँक व ‘आयएमएफ’ यांनी वर्तविले आहे. हे सर्व साहजिकच सोपे नव्हते आणि ही धोरणे राबवताना समाजातील सामान्यांना डोळ्यांसमोर ठेवून त्या प्रकारच्या योजना राबविल्या गेल्या. उदा. उज्ज्वला योजना, विमा, पेन्शन, सौभाग्य योजना, बँक खाती इ.

जसे हे सोपे नव्हते, तसेच याला विरोध होणे हे ही स्वाभाविक होते आणि त्याप्रमाणे विरोधकांकडून सतत या धोरणांविषयी गरळ ओकली गेली. त्यात मुख्यत्वे करून रोजगार निर्मिती, महागाई, मूलभूत गरजा, काळा पैसा आणि शेती विषयक धोरण यावर अनेकदा प्रहार केले गेले. विरोधकांनी सातत्याने या सरकारने दिलेली आश्‍वासने आणि त्यामुळे जनतेच्या उंचावलेल्या अपेक्षा विरुद्ध वस्तुस्थिती असा आलेख रंगवण्याचा सतत प्रयत्न केला.

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर डॉ. विनायक गोविलकर यांनी हे पुस्तक लिहिले असून, त्यात त्यांनी स्वातंत्र्योत्तर काळापासून आत्तापर्यंतच्या आर्थिक धोरणांचे विश्‍लेषण केले आहे. यात त्यांनी या विषयासंबंधी अभ्यासपूर्ण आकडेवारी आणि वस्तुस्थिती मांडली आहे की, जेणेकरून हा विषय टीव्हीवरील पूर्वग्रहदुषित चर्चा आणि विश्‍लेषणाच्या बाहेर नेऊन सर्वसामान्य वाचकांच्यापर्यंत पोहोचेल व नकारात्मक प्रतिमा तयार होण्याऐवजी वस्तुस्थिती आधारित मत जनमानसांपर्यंत पोहोचेल. यामुळे पूर्वग्रहदुषित भूमिका व त्याचे निश्‍चित निष्कर्ष या पलीकडे जाऊन ठाम आर्थिक निर्णयांचे नि:पक्ष विश्‍लेषण होईल. अत्यंत प्रभाविपणे व वस्तुनिष्ठ आकडेवारीच्या आधारावर लिहिलेल्या या पुस्तकात १९४७ ते २०१४ पर्यंतचे अर्थकारण आणि २०१४ ते २०१८ चे अर्थकारण यांचा ऊहापोह अत्यंत सोप्यापद्धतीने केला आहे. या सर्व कालखंडातील आर्थिक स्थित्यंतरांची नोंद यात घेतली गेली आहे. विशेशत: १९४७ ते १९७५ , १९७५ ते १९९१ , १९९१ ते २००८ , २००८ ते २०१४ आणि २०१४ पश्‍चात...

ही मांडणी करताना सर्व समावेशक आणि सर्वस्पर्शी महत्त्वाची अशी उद्योग, व्यापार, कृषी, अर्थ व वित्त आणि नाणे धोरणे यांची मांडणी केली गेली आहे. तसेच अत्यंत ठामपणे स्वीकारलेली काही धोरणे उदा. विमुद्रीकरण इ. या विषयी विस्तृत भूमिका मांडली आहे. या सरकारच्या कामासंबंधी सकारात्मक अथवा नकारात्मक चर्चेच्या गुर्‍हाळाच्या पलीकडे जात सरकारचे आर्थिक कामगिरीच्या आधारे मूल्यामापन करण्यासाठी हे पुस्तकअत्यंत महत्त्वाची भूमिका मांडते. डॉ. विनायक गोविलकरांनी अत्यंत नि:पक्षपणाने, टोकाचा विरोध अथवा अकारण समर्थन न करता तटस्थपणे या धोरणांवर चर्चा घडवून आणली आहे आणि योग्य त्या निष्कर्षांपर्यंत वाचकांनीच पोहचावे, अशी भूमिका विशद केली आहे.

-संजय ढवळीकर