२०१९ च्या भुताचा राजकारण्यांमध्ये संचार

निवडणुका जिंकण्याच्या अभिनिवेशात आपण लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांना, तर नख लावत नाही ना? याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाची बाब अशी आहे की, आज सर्व राजकारणी त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत.

२०१९ ची लोकसभा निवडणूक होण्यास अद्याप नऊ महिन्यांचा अवधी आहे. तत्पूर्वी डिसेंबर २०१८ मध्ये मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ व राजस्थान या तीन भाजपशासित राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुका व्हायच्या आहेत. त्यांचाही कार्यक्रम अद्याप जाहीर झालेला नाही, पण या दोन्ही निवडणुकींचे भूत देशातील राजकारण्यांवर आजच स्वार झाले आहे, असे राजकारणात दररोज वेगाने घडणार्‍या घटनांवरून स्पष्ट होत आहे. संसदीय लोकशाहीमध्ये निवडणुका या महत्त्वाच्या आहेतच. त्या जिंकण्यासाठी राजकारण्यांनी प्रयत्न करणेही स्वाभाविक आहे, पण त्यासाठी कोणते आणि किती मोल द्यायचे? हा विचार अधिक महत्त्वाचा आहे. निवडणुका जिंकण्याच्या अभिनिवेशात आपण लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांना, तर नख लावत नाही ना? याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाची बाब अशी आहे की, आज सर्व राजकारणी त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. निवडणुका शांतपणे पार पडण्यावर या अभिनिवेशाचा परिणाम होणार नाही ना, हा विचारदेखील दूरदूर पाहिले असता नजरेस पडत नाही आणि ही आपल्या लोकशाहीची जणू शोकांतिकाच आहे.

महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाचा विषय आणि ३१ जुलै रोजी जाहीर झालेला आसाममधील ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स’चा अंतिम मसुदा ही तर त्याची ज्वलंत उदाहरणे आहेत. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत कुणाचाही आक्षेप नाही. सर्व पक्षांचे या मुद्द्यावर एकमत आहे. तसा ठराव विधिमंडळात मंजूर झाला आहे. कायदाही तयार झाला होता. तो मुंबई उच्च न्यायालयाने अवैध ठरविला. उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता, त्या न्यायालयाने आपला निर्णय न देता पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे पाठविला. आता त्या न्यायालयात ठोस युक्तिवाद कसा करायचा याच्या पूर्वतयारीची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याचा एक भाग म्हणूनच सरकारला राज्य मागास वर्ग आयोगाची स्थापना करावी लागली. अध्यक्ष नेमावे लागले. दुर्दैवाने एका अध्यक्षांचे आकस्मित निधन झाल्याने दुसर्‍या अध्यक्षांची नियुक्ती करावी लागली. विषय न्यायालयाच्या कसोटीवर उतरण्याचा असल्यामुळे एकेक पाऊल अतिशय काळजीपूर्वक उचलावे लागत आहे. एखादा मुद्दा जरी कमकुवत राहिला आणि उद्या त्यावर बोट ठेवूनच न्यायालयाने वेगळा निर्णय घेतला, तर आयोगाची आणि सरकारची नाचक्की होईल आणि शिवाय दोघांच्याही हेतूबद्दल शंका येणे वेगळेच.

मराठा समाजालाही दोष देता येणार नाही. कारण आतापर्यंत त्याने आपल्या मागणीचा सनदशीर मार्गानेच पाठपुरावा केला. त्याने राज्यभर आयोजित केलेले ५८ मूक मोर्चे आंदोलनांच्या इतिहासातील एक सुवर्ण अध्याय ठरले. एवढे सगळे होऊनही हातात काहीच पडणार नसेल, तर लोकांमध्ये प्रक्षोभ निर्माण होणे अस्वाभाविक नाही. पण त्यातही राजकारण शिरले. विशेषत: विषय तर्कसंगत शेवटापर्यंत जाण्याची शक्यता निर्माण झाल्यानंतर श्रेयासाठी खटपटी सुरू झाल्या. राजकीय नेत्यांना कोलांट्याउड्याही घ्याव्या लागल्या; अन्यथा शिवसेनेला एकाच वेळी मराठा आरक्षणाचा अतिआग्रह धरतानाच आर्थिक निकषाची आठवण झाली नसती. आज अशी स्थिती निर्माण झाली आहे की, विधिमंडळाच्या अध्यक्ष व सभापतींच्या बैठकीत झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीचा निर्णय अध्यक्ष व सभापतींच्याच सह्यांनी जाहीर झाला असताना आणि विरोधी पक्षांनी सर्वपक्षीय बैठकीत झालेल्या निर्णयाला जाहीर मान्यता दिली असतानाही त्यांच्या वेगवेगळ्या बैठकी सुरूच आहेत आणि आंदोलन अधिकाधिक तीव्र होत आहे. या पद्धतीने हा प्रश्न सोडविता येणार नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ दिसत असतानाही केवळ २०१९ चा विचार करून भूमिका घेतल्या जाणे, हे कुणाच्या हिताचे आहे? हेच कळेनासे झाले आहे.

आसामातील एनआरसीबाबतही त्यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न किमान एका राज्यातील एका समाजापुरता तरी आहे; पण एनआरसीचा विषय थेट राष्ट्रीय सुरक्षेशी आणि देशाच्या अखंडतेशीही निगडित आहे. त्यावरही केवळ ‘२०१९’ डोळ्यांसमोर ठेवून रणकंदन माजविले जात आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तर या मुद्द्यावर नागरी युद्धाची भाषा वापरण्यात कोणताही संकोच केलेला नाही. एवढ्या आक्रस्ताळ्या भूमिकेपर्यंत जाण्यासाठी निवडणूक हे कारण ठरावे हा तर आपल्या लोकशाहीचा दैवदुर्विलासच म्हणावा लागेल.

खरे तर एनआरसीचा विषय आजचा नाही. १९५१ पासून तो तयार झाला आहे. त्याचीही काही ऐतिहासिक कारणे आहेत. १९४७ मध्ये देशाच्या फाळणीनंतर पूर्व पाकिस्तानात जाणार्‍या प्रदेशातील लाखो लोकांनी भारतीय प्रदेशात अवैधपणे प्रवेश केला. त्याला काँग्रेसचेच गोपीनाथ बोरदोलोई यांच्या नेतृत्वाखाली विरोध करण्यात आला. त्यातूनच १९५१ मध्ये एनआरसीचा जन्म झाला. पण, नागरिकांचे राष्ट्रीय रजिस्टर बनविण्याच्या त्या प्रयत्नांच्या फलितासाठी ३१ ऑगस्ट २०१८ चा सूर्योदय पाहावा लागला. आजही त्याचे अंतिम उत्तर हातात नाहीच. कारण ४० लाख लोकांच्या नागरिकत्वावर फक्त प्रश्नचिन्ह उभे करण्यात आले आहे. ती बाबही गंभीरच आहे. पण, तरीही त्या ४० लाखांपैकी एकाचेही नागरिकत्व रद्द करण्यात आलेले नाही. घाईने आणि कठोर कारवाई करू नये, असे निर्देश ज्यांच्या अधिकारांखाली ही प्रक्रिया पार पडली त्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या ४० लाखांपैकी एकाचाही मताधिकार रद्द झाला नसल्याचा निर्वाळा आयोगाने दिला आहे. या प्रक्रियेशी सरकारचा काहीही संबंध नाही. जे काही सुरू आहे ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच सुरू आहे, असे गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी लोकसभेत जाहीर केले आहे. तरीही जेव्हा ममता बॅनर्जींसारख्या नेत्या थयथयाट करतात, तेव्हा त्यासाठी २०१९ च्या निवडणुकीतील अल्पसंख्यकांच्या मतांवर डोळा याशिवाय दुसरे कोणते कारण असू शकते? जणूकाय सर्वच्या सर्व ४० लाख लोकांना भारताबाहेर उचलून फेकण्यात येणार आहे अशा थाटात वातावरण निर्माण करण्याला काय अर्थ आहे?

वास्तविक २५ मार्च १९७१ पूर्वी आसामात आलेल्या एकाचाही या ४० लाखात समावेश नाही. त्या तारखेनंतर आलेले व वारंवार संधी देऊनही आपल्या नागरिकत्वाचे आवश्यक पुरावे देऊ न शकलेल्या लोकांचाच त्यात समावेश आहे. त्यात काही नजरचुका असू शकतात, त्या दुरुस्तही केल्या जातील, पण या सर्वांना येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत पुरावे सादर करण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतरही त्यांना बाहेर हाकलणे हाच एकमेव पर्याय नाही. त्यांना वर्क परमिट देण्याचाही प्रस्ताव समन्वयकांसमोर वा सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. तरीही त्याविरुद्ध ममता बॅनर्जींनी गळा काढणे आणि काँग्रेससह इतर भाजपविरोधी पक्षांनी त्यांच्या सुरात सूर मिळविणे यात २०१९ च्या निवडणुकीच्या राजकारणाशिवाय काय आहे?

खरे तर या मसुद्याचे श्रेय काँग्रेसलाही घेता आले असते. कारण आसामातील घुसखोरांच्या विरोधातील प्रदीर्घ आंदोलनानंतर १९८६ मध्ये केंद्र सरकार आणि आसु व आगप यांच्यात झालेल्या आसाम करारानुसारच एनसीआर तयार करण्यात येत आहे. १५ ऑगस्ट १९८६ रोजी सकाळी या आसाम करारावर सह्या झाल्या आणि त्याची घोषणा राजीव गांधी यांनी त्या दिवशीच्या लाल किल्ल्यावरील भाषणातून केली होती. काँग्रेसची अडचण अशी आहे की, हे कार्य पूर्ण करण्याची संधी त्यांच्याजवळ २००५ ते २०१४ या काळात असतानासुद्धा मनमोहन सरकारने याबाबतीत काहीही केले नाही. मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार हे काम हाती घेतले. त्यासाठी १२ हजार कोटी रुपये खर्च केले. सुमार दोन हजार कर्मचारी रात्रंदिवस त्या कामासाठी उपलब्ध करून दिले. त्यामुळे आपली अकर्मण्यता झाकण्यासाठी आणि मुस्लीम समाजाचा रोष ओढवू नये म्हणून दोन्ही डगरीवर हात ठेवण्याचे धोरण अवलंबिले.

खरे तर अवैध घुसखोरी करणार्‍यांमध्ये केवळ बांगलादेशीय मुस्लिमांचाच समावेश आहे असेही नाही. त्यात बांगलादेशी हिंदूंचाही समावेश आहे. घुसखोर केवळ आसामातच घुसले आहेत असेही नाही. पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा या बांगलादेश सीमेला लागून असलेल्या राज्यांमध्येच नव्हे तर संपूर्ण देशातच पसरलेले आहेत. त्यांना हुसकावून ते मतदानात भाग घेऊ शकणार नाहीत, या देशाच्या संसाधनावर डल्ला मारु शकणार नाहीत आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कोणतेही अराष्ट्रीय कृत्य करू शकणार नाहीत एवढी काळजी तर कुठल्याही सरकारने घ्यायलाच हवी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार मोदी सरकार जर ते करीत असेल, तर त्याचे स्वागतच व्हायला हवे. पण, आम्हाला २०१९ चे चित्र दिसत आहे. ते आम्ही नजरेआड करू शकत नाही म्हणून सगळा एनआरसीविरोधी कल्लोळ. सामान्य नागरिकांनी तरी त्यातील मर्म समजून घ्यायला हवे.