सामूहिक हिंसेचा पुरोगामी परवाना

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    29-Aug-2018
Total Views |


 

 

पंतप्रधानांसारख्या महत्त्वाच्या व्यक्तीच्या हत्येच्या कटाशी संबंधित कागदपत्रांमध्ये या मंडळींची नावे येतात. नेहमीच असे का घडते, यावर चर्चा होण्यापेक्षा यांनी सरकारलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. डाव्यांच्या हिंसेला पुरोगामी परवाना आहे, असाच याचा अर्थ लावावा लागेल.
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/

 

देशभरात झालेल्या नक्षल समर्थकांच्या अटकेनंतर सध्या जे काही वातावरण निर्माण केले जात आहे, ते पाहिले की आपल्या एका देशात किती वेगवेगळ्या प्रकारचे विचारगट निर्माण झाले आहेत, याचा परिचय मिळतो. या घटनाक्रमाने ही मंडळी कसा विचार करतात, यावरही चांगलाच प्रकाश पडला आहे. खरं तर दिल्ली विद्यापीठात अध्यापनाचे काम करणाऱ्या साईबाबा या अपंग प्राध्यापकाला झालेल्या अटकेनंतर आणि न्यायालयात त्याच्याबाबत झालेल्या सुनावणीनंतर समाजातल्या सर्वच स्तरांतून याबाबत निषेधाचे सूर उमटायला हवे होते. हातावर पोट असलेल्यांना यातले काही कळत नाही आणि ज्यांची किमान विचारशक्ती शाबूत आहे, त्यांना याबाबत मजेशीर प्रश्न पडतात, यातच या शोकांतिकेचे मूळ आहे असे मानायले हवे. आपल्याकडे हे सगळे घडत असताना युरोपीय राष्ट्रांत जे सुरू आहे, त्याचा ‘विचारप्रक्रिया’ म्हणून आपल्याशी काही संबंध आहे का, हेही समजून घ्यायला हवे. ज्या जागतिक मूल्यांची पोपटपंची डाव्या विचारवंतांनी केली, त्या मूल्यांच्याच विरोधात आज सारे जग जाताना दिसत आहे. समानता, बंधुता, माणुसकी सीमाविरहीत भूप्रदेश यांसारख्या मूल्यांमुळे स्थानिक व मूळ मंडळींनाच परिणाम भोगावे लागल्याचे चित्र जगभर उभे राहात आहे. सूंपर्ण युरोप आता हळूहळू विस्थापितांच्या विरोधात जाण्याची चिन्हे आहेत. त्या त्या ठिकाणी तशा विचारांचे राज्यकर्ते निर्माण होण्याची प्रक्रियादेखील सुरू आहे. डावे विचारवंत याला सरळसरळ ‘उजवे’ म्हणतात. पण, ते ‘उजवे’ किंवा ‘डावे’ नाहीत, तर ते त्यांच्या त्यांच्या राष्ट्रवादाच्या आकृतीबंधाकडे निघालेले लोक आहेत. असा राष्ट्रवाद, जो मूल्यांची पोपटपंची करण्यापेक्षा मूलभूत हक्क व रोजगारासारख्या प्रश्नांची उकल करू शकेल. विस्थापितांबाबत जर्मनी व अन्य राष्ट्रांत जे सूर उमटत आहेत ते अशाच स्वरूपाचे आहेत.

 

आपल्याकडे या सगळ्या प्रक्रियाही उलटसुलट पद्धतीने सुरूच आहेत. विचारसरणीच्या आधारावर समाजावर प्रभाव निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत असलेले सगळेच निरनिराळ्या प्रकारच्या संघर्षांना तोंड देत आहेत. डाव्यांसमोरचे प्रश्न अधिक गंभीर आहेत, कारण त्याचा जनाधारच नाहीसा होत आहे. डाव्या विचारांचे आर्थिक मॉडेल पूर्णपणे फसले आहे. कामगारांनी डाव्या विचारांची कास बंद पडलेल्या गिरण्यांसोबतच सोडून दिली होती. आता कामगार संघटना नाहीत, असे नाही. मात्र, त्यात डाव्यांची काहीच भूमिका नाही. पर्यायाने डाव्यांनी आपला मोर्चा अनुसूचित जाती-जमातीतले युवक, पर्यावरणाच्या चळवळी, वनवासी अशा घटकांकडे वळविला आहे. आज अटक झालेली मंडळी या सगळ्या संचालनाच्या मेंदू व मज्जारज्जूप्रमाणे काम करतात. भीमा-कोरेगावला जे झाले त्यामागचे एक एक धागेदोरे आता उलगडायला लागले आहेत. कोळसे-पाटील वगैरेंसारखी मंडळी जे सांगत आहेत, ते ऐकले तर त्यावर कुणीही विश्वास ठेऊ शकत नाही. या सगळ्यांचे परस्परांशी असलेले नातेसंबंध स्पष्ट करणारे हे घटनाक्रम आहेत. नव्याने आधार जोडण्याच्या प्रक्रियेत जी मंडळी आज परस्परांना जोडली जात आहेत, ती कोणत्या विचारांची आहेत हे तपशीलात जाऊन पाहिले की, डाव्या चळवळीचे यश, अपयश आणि धडपड लगेचच लक्षात येते. राष्ट्रवादाच्या संकल्पना त्यांच्या आणि इतरांच्या यातला हा संघर्ष आहे. दोन प्रकारच्या विचारधारा आज राष्ट्रवाद अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या आधारावर संघ व संघपरिवार काम करीत आहे, तर ‘शोषित’ आणि ‘शोषण’ यांच्या आधारावर व शोषितांना न्याय मिळवून देण्याची प्रक्रिया म्हणून डाव्या विचारांनी प्रभावित मंडळी काम करीत आहेत. या दोन्ही विचारसरणींसमोर स्वत:ची म्हणून आव्हाने आहेतच. मात्र, हिंसेसारख्या विषयात डाव्यांचा दुटप्पीपणा लक्षात येण्यासारखा आहे. नथुराम गोडसे किंवा ‘सनातन’चे तथाकथित साधक यांना व्यक्ती संपल्या की विचार संपेल असे वाटते, मात्र तसे होत नाही. दुसऱ्या बाजूला डाव्या विचारांच्या कितीही मंडळींना आपण अटक केली तरीही ते संपत नाहीत, उलट नव्याने येतच राहतात, असा पोलिसांचा अनुभव आहे. शहरी माओवाद अप्रत्यक्षपणे कशा पद्धतीने हिंसा घडवून आणू शकतो व दूरगामी अवकाशात दोन समाजात कशी तेढ निर्माण करू शकतो, हे भीमा-कोरेगावनंतर आपण पाहिले आहे. समूह, समूहाची मुक्ती अशा वास्तवात नसलेल्या प्रतिमा उभ्या करून त्यांचा बागुलबुवा करणे अशा कितीतरी गोष्टी डावे पद्धतशीरपणे करीत आहेत. रामचंद्र गुहासारख्या माणसाने कालच्या घटनाक्रमावर ज्या प्रकारे आवरण निर्माण केले, तो त्याचाच नमुना आहे.

 

महात्मा गांधी आज असते तर त्यांनीच सुधा भारद्वाज यांच्यासाठी आपला वकिलीचा कोट पुन्हा चढविला असता,” असा गुहांचा दावा आहे. इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीशी तुलना करणारी विधाने राकेश शर्मांनी केली आहेत. “कायद्याच्या राज्यासाठी कुणीही उरणार नाही, कायद्याच्या वकिलीसाठीदेखील कुणीही उरणार नाही,” असा दावा इंदिरा जयसिंग यांनी केला आहे. स्वत:ला ‘विकासाचे दूत’ वगैरे म्हणवून पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये मंत्रीगणांसह परिषदा भरविणाऱ्या वृत्तपत्रांमध्ये अटक झालेल्या आरोपींची वर्णने ज्या प्रकारे केली गेली आहेत ती काळजीपूर्वक वाचली तर ती त्यांच्यासाठी सहानुभूती निर्माण करण्यासाठीच लिहिली गेली आहेत, असे मानायला नक्कीच वाव आहे. गुन्हा एका ओळीत आणि ही मंडळी वनवासींसाठी करीत असलेल्या कामांवर परिच्छेद असे या कामाचे स्वरूप आहे. राजीव गांधींची ज्याप्रकारे हत्या केली गेली, त्याप्रकारे पंतप्रधानांची हत्या करण्याचा डाव माओवाद्यांचा होता. यासंदर्भातल्या कागदपत्रांत या मंडळींची नावे आली आहेत. आता ही नावे अशा माओवाद्यांच्या याद्यांमध्ये का आली? ती नेहमीच का येतात? यांसारख्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यापेक्षा मजकुराचा साराच रोख या मंडळींनी वनवासींसाठी चालविलेल्या कामांकडे वळविला गेला आहे. कुठल्याही प्रकारच्या हिंसेचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. पण, डाव्यांच्या हिंसक कारवायांचा प्रश्न येतो तेव्हा त्याला तात्विक मुलामा देण्यासाठी पुढे सरसावलेली मंडळी नक्की कशाचे समर्थन करीत आहेत, हे त्यांना तरी कळते का? तसे असेल तर प्रत्येक गुन्हेगाराला एक कथा असतेच. तीही मान्य केलीच पाहिजे.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/

 
@@AUTHORINFO_V1@@