औपचारिक राष्ट्रप्रमुखाच्या निवडीची ‘औपचारिकता’

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    29-Aug-2018
Total Views |




 

पाकिस्तानमध्ये नुकतेच इमरान खान पंतप्रधानपदी विराजमान झाले, तेवढ्यात राष्ट्रपतीपदाची निवडणूकही येऊन ठेपली आहे. तेव्हा, पाकिस्तानातील आजवरच्या राष्ट्रपतीपदासाठीचा सत्तासंघर्ष आणि संविधानाचा गैरवापर याचा सविस्तर आढावा घेणारा हा लेख...

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/

 

पाकिस्तानमध्ये नवीन पंतप्रधानांच्या निवडीला एक महिनादेखील उलटलेला नाही, तोच पुन्हा एकदा देशाच्या सर्वोच्च अशा राष्ट्रपतीपदाची निवडणूकहोऊ घातली आहे. पाकिस्तानचे विद्यमान राष्ट्रपती ममनून हुसैन यांचा कार्यकाळ दि. ९ सप्टेंबर रोजी समाप्त होत असून पाकिस्तानच्या संविधानानुसार त्याआधीच नव्या राष्ट्रपतींची निवड करणे आवश्यक आहे. मागच्याच आठवड्यात पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने (ईसीपी) या निवडणूक वेळापत्रकाची घोषणा केली होती. यानुसार २७ ऑगस्टपर्यंत राष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवारांनी नामांकन पत्र दाखल करणे गरजेचे होते.

 

आता २९ ऑगस्ट रोजी पाकिस्तानच्या राष्ट्रपतीपदासाठी दाखल केलेल्या उमेदवारांच्या अर्जांची छानणी होऊन अंतिम यादी ३० ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोगाकडून प्रसिद्ध केली जाणार आहे. पाकिस्तानच्या नॅशनल असेम्ब्ली आणि सिनेटच्या सदस्यांसह चार प्रांतांतील (बलुचिस्तान, सिंध, पंजाब आणि खैबर पख्तुनख्वा) असेम्ब्लीमध्ये ४ सप्टेंबर रोजी सकाळी १० ते सायंकाळी ४ या वेळेत राष्ट्रपतीपदासाठी मतदानाची प्रक्रिया पार पडेल.

 

आवश्यक पात्रता

 

पाकिस्तानच्या संविधानात राष्ट्रपतीपदासाठी काही किमान पात्रता निर्धारित केल्या आहेत. राष्ट्रपतींच्या कार्यालयात राष्ट्रपतीपदी विराजमान होण्यासाठी उमेदवारांनी या पात्रता पूर्ण करणे अनिवार्य असते. या पात्रतांमध्ये उमेदवार पाकिस्तानचा नागरिक असावा, उमेदवार मुस्लीमच असावा, वयाची कमीत कमी ४५ वर्षे पूर्ण त्याने पूर्ण केलेली असावी आणि नॅशनल असेम्ब्लीच्या सदस्याच्या रूपात निवडून येण्याची उमेदवाराची पात्रता असावी, यांचा समावेश आहे.

 

राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार

 

पाकिस्तानचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान इमरान खान, जे सत्ताधारी पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ पक्षाचे अध्यक्षदेखील आहेत, त्यांनी १८ ऑगस्ट रोजी देशाच्या राष्ट्रपतीपदासाठी आरिफ अल्वी यांच्या नावाची घोषणा केली होती. व्यवसायाने दंतचिकित्सक असलेल्या आरिफ अल्वी यांची राजकीय कारकीर्द काही फारशी चमकदार नाही. मात्र, ते पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ पक्षाच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक असून त्यांना इमरान खान यांच्याशी जवळीक असलेले आणि विश्वासू म्हणून ओळखले जाते. २००६ ते २०१३ पर्यंत पक्षाचे महासचिवपद सांभाळलेले अल्वी २५ जुलै रोजी झालेल्या पाकिस्तानच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत एनए-२४७ (कराची) मतदारसंघातून नॅशनल असेम्ब्लीच्या सदस्याच्या रूपात निवडून आले आहेत.

 

दरम्यान, एका बाजूला इमरान खान यांनी राष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवार जाहीर केला असतानाच विरोधकांमध्ये मात्र एका संयुक्त उमेदवारावरुन चर्चेचे,वादविवादांचे गुर्‍हाळ सुरूच होते. विरोधकांपैकी एक प्रमुख पक्ष असलेल्या पीपीपीने चौधरी एहतजाज एहसान यांचे नाव राष्ट्रपतीपदासाठी सूचविले. मात्र, पाकिस्तान मुस्लीम लीगने मात्र एहसान यांच्या उमेदवारीला कडाडून विरोध केला. अखेर पीपीपी आणि त्यांचा उमेदवार एहेतजाज एहसान यांना वगळून विरोधकांनी एकत्रितरित्या जमियत-उलेमा-ए-इस्लाम-एफचे प्रमुख फजुलुर्रहमान यांना आपल्याकडून राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत उतरवले.

 

पाकिस्तानमध्ये राष्ट्रपतींची स्थिती

 

सध्याच्या घडीला संवैधानिकदृष्ट्या पाकिस्तानमध्ये राष्ट्रपतीला संघाचे प्रतीक मानले जाते आणि पंतप्रधानांनी राष्ट्रपतींच्या शिफारसी व सल्ल्यांनुसार काम करणे अपेक्षित आहे. परंतु, राष्ट्रपतींना दिले जाणारे हे प्राधान्य अत्यंत औपचारिक स्वरूपाचे आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या शिफारसी वा सल्ल्यानुसार पाकिस्तानमध्ये सरकार काम करेलच, असे अजिबात नाही. राष्ट्रीय ध्येय-धोरणांना दिशानिर्देश देण्यासाठी राष्ट्रपती संसदेला संबोधित करतात आणि सोबतच राष्ट्रपतींना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांबाबतही माहिती दिली जाते. याव्यतिरिक्त पाकिस्तानचे राष्ट्रपती लष्कराचा एक नागरी कमांडर-इन-चीफदेखील आहेत. यामध्ये जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफचा अध्यक्ष राष्ट्रपतींचा मुख्य लष्करी सल्लागार असतो. पंतप्रधानांकडून संपूर्णपणे सहमती मिळाल्यानंतर राष्ट्रपती पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय न्याय प्रणालीमध्ये न्यायिक नियुक्तींनादेखील मान्यता देतात. २००० ते २००९ पर्यंत राष्ट्रपती राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपददेखील सांभाळत असत. याचवेळी त्यांच्याकडून अण्वस्त्रे आणि सामरिक शस्त्रभांडाराचे अधिकार आणि नियंत्रणही केले जात असे. परंतु, २००९ साली हे अधिकार राष्ट्रपतींकडून काढून घेऊन पुन्हा पंतप्रधानांनाकडे हस्तांतरित केले गेले.

 

पाकिस्तानमधील राष्ट्रपतीपदाचा इतिहास

स्वातंत्र्यानंतर भारताने जिथे आपल्या स्वतंत्र संस्थांची उभारणी केली, तिथे पाकिस्तान मात्र कित्येक वर्षांपर्यंत ब्रिटिश राजवटीच्या अंमलाखालीच (प्रभावाखाली) राहिला. १९४७ ते १९५६ पर्यंत, आधी १९५२ पर्यंत किंग जॉर्ज तख आणि नंतर १९५२ पासून राणी एलिझाबेथ द्वितीय हिच्या अंतर्गत पाकिस्तानच्या गव्हर्नर जनरलने राज्यप्रमुखाच्या रूपात कार्य केले. १९५६ मध्ये पहिल्या संविधानाच्या घोषणेबरोबर पाकिस्तान एक इस्लामी गणराज्य झाले आणि गव्हर्नर जनरलला राष्ट्रपतीपदाच्या रूपात रुपांतरित केले गेले. त्यावेळचे गव्हर्नर जनरल इस्कंदर मिर्झा पाकिस्तानचे पहिले राष्ट्रपती झाले. १९५८ मध्ये त्यांनी पहिल्या संविधानाला बरखास्त केले आणि लष्कराचे कमांडर-इन-चीफ असलेल्या जनरल अयूब खान यांना पहिल्या मुख्य मार्शल लॉ प्रशासकाच्या रूपात नियुक्त केले. पुढे याचाच फायदा घेत अयूब खान यांनी राष्ट्रपतीपदी बसण्यासाठी इस्कंदर मिर्झा यांची हकालपट्टी केली व स्वतः राष्ट्रपतीपदाची शपथ घेतली.

 

राष्ट्रपती अयूब खान यांनी सत्तेवर येताच देशात दुसरे संविधान लागू केले आणि देशाला थेट निवडणुकीशिवाय राष्ट्रपतीद्वारे शासित गणराज्यात परावर्तीत केले. दरम्यानच्या काळात अयूब खान यांच्यावरील अंतर्गत आणि जागतिक पातळीवरील दबाव वाढतच होता. परिणामी, अयूब खान यांनी १९६५ मध्ये देशभरातून राष्ट्रपतीपदासाठी निवडणूक घेतली, ज्यात अयूब खान यांनी फातिमा जिन्ना यांचा पराभव केला आणि राष्ट्रपतीपदावर आपली कमांड अधिक भक्कम करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, १९६५ साली भारताकडून चारीमंड्या चित झाल्यामुळे अयूब खान यांचे राजकारणातील स्थान दुबळे होऊ लागले आणि शेवटी अयूब खान यांनी लष्करप्रमुख जनरल याह्या खान यांच्याकडे राष्ट्रपतीपदाची धुरा सोपवली. याह्या खान यांनी पदावर विराजमान होताच, तात्काळ मार्शल लॉ रद्दबातल ठरवत १९७० साली राष्ट्रव्यापी निवडणुकीची घोषणा केली.

 

अखेर १९७० साली पाकिस्तानमध्ये पहिल्यांदाच सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीत झुल्फिकार अली भुत्तो यांच्या नेतृत्वातील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी - पीपीपी या नव्याने स्थापन झालेल्या पक्षाने पश्चिम पाकिस्तान (सध्याचा पाकिस्तान) आणि अवामी लीग या पक्षाने पूर्व पाकिस्तान (सध्याचा बांगलादेश) येथे बहुमत मिळवले. परंतु, पीपीपी आणि अवामी लीग हे दोन्ही पक्ष सत्तेसाठी एकत्र येऊन तोडगा काढण्यात अपयशी ठरल्यानंतर राष्ट्रपती याह्या खान यांनी पाकिस्तान मुस्लीम लीगच्या नुरूल अमीन यांना पंतप्रधानपद स्वीकारण्यासाठी आमंत्रित केले. शिवाय नुरूल अमीन यांनाच पाकिस्तानच्या पहिल्या आणि आतापर्यंतच्या एकमेव उपराष्ट्रपतीपदीही नियुक्त केले.

 

एकीकडे पाकिस्तानमध्ये नुरूल अमीन पंतप्रधानपदी विराजमान झाले, तर दुसरीकडे पूर्व पाकिस्तानमध्ये पाकिस्तानविरोधात बंगाली अस्मितेच्या मुद्द्यावरून मोठा भडका उडाला. यानंतरच भारताने पूर्व पाकिस्तानच्या विनंतीवरून पाकिस्तानशी युद्ध पुकारले. या युद्धात पश्चिम पाकिस्तानचा पराभव करत भारताने पूर्व पाकिस्तानला मुक्त केले आणि ‘बांगलादेश’ नावाचा नवीन देश अस्तित्वात आला. पूर्व पाकिस्तानच्या पाडावानंतर पाकिस्तानच्या राजकीय फुटीरतेला आणि विनाशाला जबाबदार ठरवण्यात आलेल्या राष्ट्रपती याह्या खान यांनी झुल्फिकार अली भुत्तो यांच्याकडे सत्ता सोपवली. राष्ट्रपती भुत्तो यांनी १९७३ मध्ये पाकिस्तानचे सध्या अस्तित्वात असलेले संविधान तयार केले व पाकिस्तानच्या एका संसदीय लोकशाहीत बदल घडवून आणला आणि औपचारिक राष्ट्रप्रमुख असलेल्या राष्ट्रपतींच्या शक्ती व अधिकारांमध्येही कमालीची कपात करण्यात आली. तेव्हापासूनच पाकिस्तानमध्ये पंतप्रधानपद सर्वशक्तीमान झाले आहे. १३ ऑगस्ट, १९७३ रोजी भुत्तो यांनी राष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा देत पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदाचा कारभार हाती घेतला आणि फजल इलाही चौधरी यांना पाकिस्तानच्या राष्ट्रपतीपदी नियुक्त केले.

 

१९७७ साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भुत्तोंनी मोठ्या प्रमाणावर धांदली केली. परिणामी, उजव्या विचारांची आघाडी असलेल्या ‘पाकिस्तान नॅशनल अलायन्स’ने नागरिकांमध्ये भुत्तोंविरोधी वातावरण अधिक तापवले. पाकिस्तानात या अशांत काळातील घटनांचा फायदा घेत लष्करप्रमुख जनरल झिया-उल-हक आणि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ अॅडमिरल मोहम्मद शरीफ यांनी लष्करी हस्तक्षेप करत १९७७ मध्ये देशाचे संविधान बरखास्त केले. त्यानंतर जनरल झिया-उल-हक यांनी १९७८ साली राष्ट्रपतीपदाची धुरा आपल्या हाती घेतली. राष्ट्रपती झिया-उल-हक यांनी पुन्हा एकदा राष्ट्रपतीच्या अधिकारांमध्ये मोठी वाढ करत १९८५ मध्ये आठव्या घटनादुरुस्तीनुसार राष्ट्रपतीला सर्वशक्तीमान केले. पण, १९८८ मध्ये एका विमान अपघातात राष्ट्रपती झिया-उल-हक यांचा अपघाती मृत्यू झाला. परंतु, पुढे राष्ट्रपतीपदी आलेल्या व्यक्तींनी या संवैधानिक दुरुस्तीमुळे निर्माण झालेल्या व्यवस्थेचा पुरेपूर फायदा घेतला आणि लोकनियुक्त सरकारांना विनाकारण बरखास्तही केले.

 

जनरल झिया-उल-हक यांच्या मृत्यूनंतर १९८८ साली पाकिस्तानमध्ये परत एकदा सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या. या निवडणुकीत पीपीपीचा विजय झाला आणि बेनझीर भुत्तो पंतप्रधान झाल्या. बेनझीर भुत्तो यांनीच तत्कालीन सिनेट अध्यक्ष गुलाम इशहाक खान यांना राष्ट्रपतीपदी नियुक्त केले. पण, लवकरच राष्ट्रपती गुलाम इशहाक खान यांनी वारंवार सरकारच्या कामात हस्तक्षेप करायला सुरुवात केली आणि अखेर १९९० साली त्यांनीच बेनझीर भुत्तोे यांची पंतप्रधानपदावरुन हाकालपट्टी केली. १९९० साली पुन्हा पाकिस्तानात सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यानंतर इथे नवाझ शरीफ यांच्या नेतृत्वात नवे सरकार सत्तेवर आले. पण, राष्ट्रपती गुलाम इशहाक खान यांनी नवाझ शरीफ सरकारलाही काम करू न देता त्यांचेही सरकार बरखास्त करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय आणि जनरल शमीम आलम यांनी त्यामध्ये हस्तक्षेप केला. सर्वोच्च न्यायालय आणि जनरल शमीम आलम यांच्या भूमिकांमुळे राष्ट्रपती इशहाक खान आणि पंतप्रधान नवाझ शरीफ अशा दोघांनाही १९९३ साली आपापल्या पदांचा राजीनामा द्यावा लागला.

 

पुढे १९९३ साली पाकिस्तानात पुन्हा एकदा सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या. या निवडणुकीनंतर बेनझीर भुत्तो पंतप्रधानपदी निवडून आल्या आणि त्यांनी फारुक लेघारी या आपल्या विश्वासू आणि निष्ठावान सहकाऱ्याला राष्ट्रपतीपदी बसवले. मात्र, १९९६ साली पुन्हा एकदा भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून आणि मुर्तजा भुत्तोंच्या संशयास्पद मृत्यूच्या वादावरून राष्ट्रपती फारुक लेघारी यांनी पंतप्रधान बेनझीर भुत्तो यांचे सरकार बरखास्त केले. पुढे १९९७ साली पुन्हा एकदा निवडणुका होऊन नवाझ शरीफ यांनी बहुमत प्राप्त करत सरकारची स्थापना केली आणि त्यामुळे लेघारी यांना राष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. शरीफ यांनी मागच्या घटनांपासून धडा घेत एक नवीनच दुरुस्ती पाकिस्तानच्या घटनेत म्हणजेच ‘मजलीस’मध्ये केली, ज्याद्वारे राष्ट्रपतीची ताकद पुन्हा एकदा मर्यादित केली गेली. या घटनादुरुस्तीने याआधी राष्ट्रपतीच्या हाती आठव्या घटनादुरुस्तीद्वारे सोपवलेल्या अमर्यादित अधिकाराला मर्यादित करून टाकले. याचवेळी रफीक तरार हे अशाप्रकारे शक्तिहीन राष्ट्रपतीपदावर विराजमान झाले. यानंतर थोड्याच काळात जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी १९९९ मध्ये लष्करी ताकदीच्या बळावर पाकिस्तानमध्ये सत्तापालट घडवून आणला आणि नवाझ शरीफ यांना पंतप्रधान पदावरून हटवले. २००१ साली रफीक तरार यांनाही राष्ट्रपतीपदावरून गाशा गुंडाळावा लागला आणि त्यानंतर मुशर्रफ यांनी स्वतःला राष्ट्रपती घोषित केले.

 

सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायाधीशांची हकालपट्टी केल्यानंतर राष्ट्रपती मुशर्रफ यांच्याकडून पुन्हापुन्हा केल्या जाणाऱ्या असंवैधानिक हस्तक्षेपामुळे न्यायापालिकेशी गहन संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली. परिणामी, २००७ साली पाकिस्तानमध्ये आणीबाणी लागू करण्यात आली. अखेर एका लोकप्रिय संवैधानिक आंदोलनाची सुरुवात पाकिस्तानात झाली आणि मुशर्रफ यांची सत्तेवरुन गच्छंती झाली. २००८ साली नॅशनल असेम्ब्लीच्या निवडणुकीत पीपीपीच्या विजयानंतर आसिफ अली झरदारी पाकिस्तानचे राष्ट्रपती झाले. झरदारी यांनी १९७३ सालच्या संविधानाला देशात लागू करण्यासाठी मोठ्या बहुमताने संविधानातील अठराव्या दुरुस्तीला मंजुरी दिली. यामुळे राष्ट्रपतीच्या वाढलेल्या ताकदीला प्रभावहीन तर केलेच, पण पाकिस्तानला एका अर्ध-राष्ट्रपती प्रणालीतून संसदीय गणराज्यात बदलले. पाच वर्षानंतर राष्ट्रपतीपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत पाकिस्तान मुस्लीम लीगचे उमेदवार ममनून हुसैन, ९ सप्टेंबर, २०१३ रोजी पाकिस्तानचे नवे राष्ट्रपती झाले.

 

अशा प्रकारे पाकिस्तानमध्ये राष्ट्रपतीपद सततच्या चढउतारांचा भाग बनल्याचे दिसते. वर्तमान स्थितीत पाकिस्तानचे राष्ट्रपती, औपचारिकरित्या राष्ट्रप्रमुख आहेत, पण वास्तविक सत्ता पंतप्रधानांच्या हातात एकवटलेली आहे. ज्यामुळे या निवडणुकीप्रती प्रसारमाध्यमे आणि जनता दोघांतही विशेष उत्सुकता पाहायला मिळत नाही. परंतु, जर राजकीय गणिताचा विचार केला, तर इमरान खान यांच्या उमेदवाराचे राष्ट्रपतीपदी निवडून येणे निश्चित आहे. त्यामुळे असे म्हणता येते की, एका औपचारिक प्रमुखाच्या निवडीची केवळ औपचारिकता बाकी आहे.

 
- संतोष कुमार वर्मा 

(अनुवाद: महेश पुराणिक)

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/

 
@@AUTHORINFO_V1@@