स्वीकृत नगरसेवक जळगावच्या विकासाचा विचार करणारा हवा

 

जळगावच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार करणार्‍या, प्रसंगी पक्षीय चौकटीत न अडकता शहराच्या हितासाठी आपले परखड मत मांडणार्‍या तज्ज्ञ आणि अभ्यासू व्यक्तीलाच स्वीकृत नगरसेवकपदी नेमले जावे. या नियुक्तीत राजकीय सोय नव्हे, तर त्या व्यक्तीची गुणवत्ता लक्षात घेऊनच त्याला संधी द्यावी आणि एक वेगळा आदर्श महापालिकेत निर्माण व्हावा, अशी अपेक्षा जळगाव ङ्गतरुण भारतफतर्फे आयोजित चर्चासत्रात मान्यवरांनी व्यक्त केली.

 

 

जळगाव महापालिकेची नुकतीच निवडणूक झाली असून, तेथे भाजपाने ५७ जागा मिळवत सत्ता संपादन केली आहे. लवकर महापौराची निवड होईल आणि त्या पाठोपाठ स्वीकृत नगरसेवकही निवडले जातील. या पार्श्‍वभूमीवर जळगाव शहराचे प्रतिनिधीत्त्व करणारा स्वीकृत नगरसेवक कसा असावा? त्याच्याकडून काय अपेक्षा आहेत? या संदर्भात गोलाणी मार्केटमधील ‘तरुण भारत’ कार्यालयात सोमवारी चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. त्यात महापालिकेतील निवृत्त वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. शांताराम सोनवणे, नौदलातील निवृत्त अधिकारी ईश्‍वर मोरे, व्यापारी प्रतिनिधी पुरुषोत्तम टावरी, अराजकीय संघटना जळगाव फर्स्टचे डॉ. राधेश्याम चौधरी, गाळेधारक तेजस देपुरा यांनी सहभाग नोंदविला. यावेळी माधव बहुउद्देशीय प्रतिष्ठानचे सहसचिव विभाकर कुरंभट्टी यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले. प्रास्ताविक निवासी संपादक दिनेश दगडकर यांनी केले.

 

जळगावला १०० कोटी रुपये मिळाल्याचे सांगितले जाते. पण ही रक्कम प्राप्त होण्यासाठी महापालिकेला आपल्या वाट्याची ३० टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. या निधीतून होणार्‍या कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल, त्याच्या मंजुरीचा प्रवास व यातील अडथळे याविषयी सभागृहाला मार्गदर्शन करणारी व्यक्ती महापालिकेत असावी, असेही पुरुषोत्तम टावरी यांनी सांगितले.

 

जळगावकरांसाठी संवेदनशील असलेल्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पाची सूत्रे केमिस्ट्रीचे शिक्षण घेतलेल्या व्यक्तीऐवजी एम.एस्सी बायोलॉजी केलेल्या कर्मचार्‍याकडे आहेत. आरोग्य अधिकारीपदी इंजिनिअर आहे. यावरूनच महापालिकेत कामकाजात कशी अंदाधुंदी आहे? हे लक्षात येते. ५७ जण नीट चालणारे नसतील पण एक जरी आपली जबाबदारी समजून काम करणारा असेल तर त्याचा प्रशासनालाही नक्कीच धाक राहील. समान आर्थिक हितसंबंध असलेली बहुपक्षीय चांडाळ चौकडी महापालिकेतून हद्दपार व्हावी, असे मत डॉ. राधेश्याम चौधरी यांनी मांडले.

 

शहराच्या विकासाला न्याय देणारी तटस्थ व्यक्ती स्वीकृत नगरसेवकपदी असावी. त्यासाठी सत्तारूढ पक्षाने चौकटीबाहेरचे निर्णय घ्यायची वेळ आली तरी तसे निर्णय घ्यायला हवेत. बर्‍याचदा महापालिका निवडणुकीत पराभूत किंवा राजकीय पक्षांचे व्यावसायिक हित जपणार्‍यांची ’राजकीय सोय’ करण्यासाठी त्याला स्वीकृत नगरसेवकपदी बसविले जाते. मात्र, तसे होऊ नये. शहरातील प्रत्येक नागरिक सुविधांअभावी त्रस्त आहे. गाळेधारक, हॉकर्स, उद्योजक व सर्वसामान्य जळगावकरांचे हे प्रश्‍न मांडणारी व्यक्ती या पदावर असली पाहिजे. त्यावेळी महापालिका अधिनियमातील तरतुदींचे काटेकोर पालन होते की नाही, याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. उद्योजक एमआयडीसी व महापालिका या दोन्हीकडे कर भरतात. त्यांना संधी मिळाल्यास हे प्रलंबित प्रश्‍न मार्गी लागू शकतात. त्यांचे प्रश्‍न सुटल्यावर अन्य घटकांना या पदावर संधी मिळावी. महत्त्वाचे म्हणजे, स्वीकृत नगरसेवक गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीचा नको.

 

 

समाजातील सुशिक्षित (डॉक्टर, इंजिनिअर, उच्चशिक्षित) अथवा महापालिका वा नागरी सेवा-सुविधांबाबत कामाचा अनुभव असलेल्या व्यक्तीला स्वीकृत नगरसेवकपदी संधी मिळावी. यामुळे त्यांच्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा फायदा जळगावला होऊन विकासात त्यांचे योगदान लाभेल मात्र, ’नो पॉलिटिक्स, नो करप्शन, डिसिप्लीन्ड वर्क’ हे सूत्र नियुक्तीत असावे. वैद्यकीय सेवा, आरोग्य, दिवाबत्ती, साफसफाई या नागरिकांच्या किमान गरजा आहेत. याबाबत जागरूक असलेल्या व्यक्तींना संधी द्यावी. फळ आणि भाजीपाला विक्रेत्यांचेही प्रश्‍न गंभीर आहेत. त्यावर उपाय सुचविणारे इंजिनिअर महापालिकेत नाहीत. त्यांची उणीव भरून काढेल, अशी व्यक्ती सभागृहात असावी. महापालिकेला मंजूर झालेल्या १०० कोटींचा विनियोग योग्य होतोय की नाही, यावर लक्ष ठेवण्याचे काम स्वीकृत नगरसेवक करू शकतो. नगरसेवक बर्‍याचदा प्रभागात फिरत नाहीत. त्यामुळे त्यांचा प्रशासनावर वचक नसतो. स्वीकृत नगरसेवक मात्र, आपल्या कृतीतून इतरांसमोर आदर्श निर्माण करू शकतात.

 

जळगाव शहराचे भले करण्यासाठी आव्हाने स्वीकारणार्‍या राजकीय-अराजकीय व्यक्तींना स्वीकृत नगरसेवक करायला हवे. त्यांना सभागृहात धोरण ठरविण्याचा अधिकार नसतो, हे खरे असले तरी ठरावीक वर्षांनी त्यांना बदलणे हेही चुकीचे आहे. त्याला पूर्ण टर्म काम करण्याची संधी मिळाली तर तोही आपली क्षमता सिद्ध करू शकतो. राज्याचे जलसंपदामंत्री आणि महापालिका निवडणुकीचे सूत्रधार गिरीश महाजन यांनी शहरासाठी १०० कोटी रुपये आणले आहेत, पण ते खर्च करण्याची ताकद जळगाव महापालिकेतील अधिकार्‍यांमध्ये आहे का? हा खरा प्रश्‍न आहे. निवडून आलेले ३७ ते ३८ नगरसेवक १०वीपेक्षा कमी शिकलेले आहेत. अशा स्थितीत स्वीकृत नगरसेवक हा अभ्यासू आणि सभागृहाला दिशा दाखविणारा असेल तर जळगावचा विकास थांबणार नाही. थोडक्यात, ही व्यक्ती ’निर्भीड’ असावी.

 

 

महापालिकेवरील कर्ज, न्यायालयीन प्रकरणे लक्षात घेता एखादा निष्णात सी.ए. वा अधिवक्ता स्वीकृत नगरसेवकपदी आल्यास न्यायप्रक्रियेवर होणारा अतिरिक्त खर्च टळू शकतो. आज सर्वात जास्त कर व्यापारी भरतात. ते पाहता, एमआयडीसी आणि मार्केटचे प्रश्‍न तो सभागृहात मांडू शकतो. महापालिका शाळांची दुरवस्था थांबवू शकेल, अशा समर्पित भावनेने काम करणार्‍या शिक्षकालाही संधी मिळायला हरकत नाही.

 

 

जळगावच्या विकासात मोठा अडथळा ठरलेला गाळेधारकांचा प्रश्‍न आज अत्यंत बिकट झाला आहे. गाळेधारक आणि महापालिका यांच्यातील वादात शहराचा विकास थांबला आहे. व्यापारी कर देतात पण महापालिका त्यांना अपेक्षित सुविधा देत नाही, असे हे त्रांगडे आहे. त्यामुळे गाळेधारकांचा प्रतिनिधी जोपर्यंत सभागृहात असणार नाही, तोपर्यंत गाळेप्रश्‍न सुटणार नाही. त्यासाठी स्वीकृत नगरसेवकपदी गाळेप्रश्‍नाची पुरेशी जाण असलेल्या व्यक्तीला संधी द्यावी.