कर्जात बुडालेल्या ७० कंपन्यांचे भवितव्य अधांतरी, आज अंतिम मुदत

 

 

कर्जांमध्ये पार बुडालेल्या ७० कंपन्यांचे भवितव्य अधांतरी असून त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी दिलेली अंतिम मुदत उद्या दि. २७ ऑगस्ट रोजी संपत आहे. या कंपन्यांवर बँकांचे सुमारे चार लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. या मुदतीच्या आत जर बँकांनी कुठलीही समाधानकारक योजना सादर केली नाही तर नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (एनसीएलटी)मध्ये या कंपन्या दिवाळखोर जाहीर केल्या जातील.

 

 

भारतीय रिझर्व बँकेने या संकटग्रस्त मालमत्तांवर तोडगा काढण्याचेदृष्टीने गेल्या २१ फेबु्रवारी रोजी आदेश जारी केले होते. त्याअंतर्गत बँकांना १८० दिवसांच्या आत आपल्या योजनेला अंतिम रुप देणे आवश्यक आहे. २००० कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षाही जास्त रकमांची कर्जे बुडविणार्‍या (डिफॉल्टर) बड्या कंपन्यांच्या खात्यांसाठी हे नियम १ मार्च २०१८ पासून लागू झाले आहेत. जर बँका उपरोक्त मुदतीच्या आत समाधानकारक योजना सादर करण्यात अपयशी ठरल्या तर त्या या डिफॉल्टर खात्यांच्या विरोधात दिवाळखोरी जाहीर करण्याची कारवाई सुरु करतील. त्यापैकी ३४ खाती एकट्या वीजनिर्मिती कंपन्यांची आहेत. त्यांच्यात या बँकांचे दोन लाख कोटी रुपये अडकले आहेत. तसे पाहिले तर ३ लाख ८० हजार कोटी रुपयांच्या या थकित कर्जाच्या मालमत्तां(ऍसेट्स)पैकी ९२ टक्क्यांना बँकांनी अनार्जित मालमत्ता (नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट उर्फ एनपीए) श्रेणीत टाकले आहे. ही कारवाई यापुढेही चालूच राहिली तर मात्र बाजाराला ‘जोर का झटका’(जोरदार तडाखा) बसू शकतो. तरीही दीर्घ कालावधीसाठी बँकिंग क्षेत्र व बाजारासाठीही हे हितावह ठरणारे आहे.

 

 

रोजगाराच्या आघाडीवर अनेक प्रश्नांमुळे हैराण झालेल्या सरकारला ताज्या आकडेवारी मुळे दिलासा मिळालेला आहे. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या अहवालातील आकडेवारीनुसार देशामध्ये गेल्या जूनपर्यंतच्या दहा महिन्यांच्या कालावधीत सुमारे सव्वाशे कोटी नवे रोजगार निर्माण झाले आहेत. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफओ) व राज्य कर्मचारी विमा महामंडळा(ईएसआयसी)च्या नवीन सदस्यांच्या नोंदणीवर आधारित ही आकडेवारी आहे. अहवालानुसार सप्टेंबर २०१७ ते जून २०१८ दरम्यान ईएसआयसीच्या आरोग्य विमा योजनेशी नवीन १ कोटी २० लाख सदस्य जोडलेले आहेत.

 

 

असंघटित क्षेत्राच्या मजुरांसाठी नरेंद्र मोदी सरकार एक मोठी कल्याण योजना सुरु करण्याची तयारी करीत आहे. यादृष्टिने पुढील महिन्याच्या १७ तारखेला आपल्या वाढदिवशी पंतप्रधान मोदी हे ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अभिनव कल्याण योजने’ची घोषणा करु शकतात. आगामी निवडणुकीच्या आधीच कार्यान्वित होणार्‍या योजनेचा भर मजुरांची सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य व शिक्षण यावर राहणार आहे. याबरोबरच जीवनमान सुधारण्याकडेही लक्ष दिले जाणार आहे. तिच्या अंतर्गत मजुरांच्या मुलांना शिक्षणासाठी वार्षिक ३ हजार रुपयांची तर आयटीआय व व्यावसायिक कोर्सेससाठी १२ हजार रुपयांपर्यंतची मदतही मिळणार आहे. सध्याच्या सामाजिक सुरक्षा योजनांमधील निम्मा हप्ता (प्रिमियम) केंद्र सरकार भरणार आहे. नैसर्गिक मृत्यूप्रसंगी दोन लाख रुपये व अनैसर्गिक मृत्यूचे वेळी चार लाख रुपयांचे विमा संरक्षणही राहणार आहे. मजुराच्या कुटुंबासाठी वार्षिक पाच लाख रुपयांपर्यंत उपचार खर्च कामगार मंडळ (लेबर बोर्ड) करणार आहे.

 

 

मजुराच्या अकाली मृत्यूनंतर पत्नी व अवलंबून असणार्‍यांसाठी निवृत्ती वेतन(पेन्शन)ची व्यवस्थाही केली जाणार आहे. गर्भवती महिला मजुरांना २६ आठवड्यांपर्यंत किमान मजुरी देण्याची तरतूदही राहील. बांधकाम स्थळानजीक मजुरांच्या राहण्याची योग्य ती व्यवस्था केली जाणार आहे.