कायदा-सुव्यवस्था; काही उपाययोजना

 

राजकीय नेते आणि त्यांचे दौरे यात पोलीस बळाचा बराच वापर होत असल्याने गावा-शहरांमधील कायदा-सुव्यवस्थेकडे पोलिसांचे अनेकदा दुर्लक्ष होते. ही बाब लक्षात घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत:पासून सुरुवात करीत आपल्या सुरक्षाव्यवस्थेतील जवानांची आणि वाहनांची संख्या कमी करत एक आदर्श प्रस्थापित केला आहे. पोलिसांवर अनेकदा राजकीय दबाव येत असल्याने पोलिसांचे हातही बांधलेले असतात. इच्छा असूनही पोलीस कारवाई करू शकत नाहीत, हे वास्तव आहे. अनेक ठिकाणी नेतेमंडळीच गुंडा-पुंडांना स्वत:च्या स्वार्थासाठी उचकवण्याचे काम करतात. त्यामुळे गुन्हेगार बेडर होतात. यात सामान्य माणूस मात्र पिचला जातो. त्याच्या मनात सतत भीती असते. भाजपचे सरकार आल्यापासून सर्वप्रथम सामान्य माणसाच्या मनात विश्‍वास निर्माण करण्याचे जे प्रयत्न गृहमंत्रीही असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी सुरू केलेत ते प्रशंसनीयच! असे असले तरी ‘भयमुक्‍त महाराष्ट्रा’च्या निर्मितीसाठी ठोस कार्यक्रम राबविण्याची आवश्यकता आहे. पोलीस यंत्रणा आणखी मजबूत केली जावी आणि कायदा-सुव्यवस्था चोख ठेवली जावी. कोणीही केव्हाही कुठेही निर्धास्त फिरू शकेल, असे पोषक वातावरण निर्माण केले जावे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जनतेच्या हिताला प्राधान्य देतात आणि जनहिताचेच निर्णय घेतात, यात शंका नाही. राज्यात कायदा-सुव्यवस्था उत्तम असावी, यादृष्टीने काही चांगल्या उपाययोजना नक्‍कीच करता येतील.

पोलीसदल सक्षम व्हावे

कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे आणि नागरिकांच्या जीविताचे व त्यांच्या मालमत्तेचे संरक्षण करणे, याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. ही बाब लक्षात घेऊन राज्यातील पोलीसदल सक्षम करायला हवे. पोलीस शिपाई, पोलीस उपनिरीक्षक, साहाय्यक पोलीस आयुक्‍त यांच्या रिक्‍त जागा कालबद्ध कार्यक्रमांतर्गत भरल्या जाव्यात. पोलीसदलात हुशार अधिकाऱ्या ना प्राधान्याने स्थान दिले जावे. पोलिसांनी त्यांचे कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडावे यासाठी त्यांच्या वेतन आणि भत्त्यात भरघोस वाढ केली जावी. पोलिसांवर कामाचा अतिरिक्‍त भार पडणार नाही, याची काळजी घेत त्यांची कार्यक्षमता वाढविण्याचा प्रयत्न केला जावा. त्यांच्या ड्युटीचे तास निर्धारित केले जावेत. त्यांच्या सुट्ट्या आवश्यकतेप्रमाणे मंजूर केल्या जातील, याकडे लक्ष द्यावे आणि त्यांना मानसिक शांती प्रदान करून एकूणच पोलीसदलाची कार्यक्षमता वाढविण्याचा प्रयत्न व्हावा. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री झाल्यापासून त्यांनी या दिशेने प्रयत्न सुरू केले आहेत, ही अभिनंदनीय बाब आहे.

प्रशिक्षणासाठी विदेशातही पाठवावे

पोलीसदलात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्या ना त्यांचे कर्तव्य अतिशय प्रभावीपणे पार पाडता यावे, यादृष्टीने काही निवडक हुशार अधिकाऱ्या ची निवड करून त्यांना विदेशात प्रशिक्षणासाठी पाठविण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. जगात आज सगळ्यात प्रभावी पोलीसदल स्कॉटलंड यार्डचे मानले जाते. त्यामुळे स्कॉटलंड यार्डसह अन्य देशांमध्ये निवडक अधिकाऱ्या ना पाठविले, तर भविष्यात त्याचे सकारात्मक परिणाम अनुभवास येऊ शकतात. त्यादृष्टीने संबंधित देशांच्या सरकारांशी संपर्क करून आवश्यक तो करार केल्यास उत्तमच. त्याठिकाणचे पोलीस गुन्हा घडल्यानंतर नेमकी कृतीची सुरुवात कशा प्रकारे करतात आणि टप्प्याटप्प्याने गुन्हेगाराला कसे पकडतात, याविषयीची कार्यपद्धती आपले अधिकारी जाणून घेतील. तिथल्या पोलीसदलाची आणखी काही वैशिष्ट्ये असतील, तर ती माहिती करून घेतील. तिथल्या कायद्यांचा, गुन्ह्यांसाठी झालेल्या शिक्षेचा बारकाईने अभ्यास करतील. याचा उपयोग त्यांना आपल्या राज्यात गुन्ह्यांचा वेगाने छडा लावण्यासाठी निश्‍चितपणे होईल.

नैतिक मूल्यशिक्षण द्यावे

पोलीस खात्यातील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी पोलीसदलात भरती होणाऱ्या प्रत्येकाला नैतिक मूल्यांची जाणीव करून द्यावी. त्यांना त्यांचे कर्तव्य आणि अधिकार याची जाणीव करून दिली जावी. पोलीसदलात जो भ्रष्टाचार बोकाळला आहे, तो कमी करण्यासाठी नैतिक शिक्षणाची मदत हाईल. पोलीस शिपाई आणि अधिकाऱ्या चे वर्षभराचे जे प्रशिक्षण असते, त्यात कायद्याच्या अभ्यासासोबतच नैतिक मूल्यांच्या जोपासनेचेही पाठ शिकवले जावे. जेणेकरून जनतेच्या सेवेत रुजू होणारा पोलीस हा अत्यंत जबाबदार आणि प्रामाणिक असेल.

पोलीस ठाणी अत्याधुनिक करावीत

राज्यातील सर्व पोलीस ठाणी अत्याधुनिक करण्यावर भर दिला जावा. पोलीस ठाण्याचा परिसर स्वच्छ आणि सुंदर राखण्याचा प्रयत्न केला जावा. पोलीस ठाण्यातील वातावरण प्रसन्न कसे राहील, यादृष्टीने उपाय केले जावेत. पोलीस ठाण्यात सर्व अत्याधुनिक यंत्रणा बसविल्यास, नागरिकांना पोलिसांशी संपर्क करताना आणि पोलिसांना गुन्हेगारांचा शोध घेताना अडचणी येणार नाहीत. सगळी पोलीस ठाणी इंटरनेटने जोडली जावीत. एक दूरध्वनी क्रमांक हा फक्‍त नागरिकांना तक्रार नोंदविता येण्यासाठी असावा. त्याचा उपयोग ठाण्यातील कर्मचारी फोन करण्यासाठी करणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी. गुन्हेगारांचे रेकॉर्ड अपडेट ठेवण्याच्या दृष्टीने संगणक प्रणालीत वेळोवेळी होणारे बदल स्वीकारून यंत्रणा सक्षम केली जावी. यासाठी निधीची कमतरताकधीच पडू दिली जाणार नाही, याची काळजी घ्यावी.

पोलिसांचे मनोबल वाढवावे

स्वत:च्या प्राणांची पर्वा न करता नागरिकांच्या संरक्षणासाठी लढणाऱ्या पोलिसांचे मनोबल वाढविण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. ही बाब लक्षात घेऊनच पोलिसांमध्ये आत्मविश्‍वास निर्माण करण्यासाठी उपाय केले जावे. पोलिसांनी मानसिक ताण घेऊन आत्महत्या करू नये, याकडे विशेष लक्ष दिले जावे. पोलिसही शेवटी एक माणूसचआहे आणि त्यालाही भावभावना आहेत. त्यामुळे त्याचे खच्चीकरण होणार नाही आणि त्याचा कायदा-सुव्यवस्था राखण्यावर परिणाम होणार नाही ना, यासाठी खास कार्यक्रम राबविला जावा. मनोबल वाढविण्यासाठी वेळोवेळी आवश्यक असा रिफ्रेशर कोर्सही त्यांच्यासाठी घेतला जावा. समाजकंटकांकडूनपोलिसांवर हल्ला होणार नाही, यासाठी उपाययोजना केली जावी. मुंबईच्या आझाद मैदानावर पोलिसांचा जो अपमान गुंडांकडून झाला होता, त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही, असा बदल रचनेत व कार्यपद्धतीत केला जावा. पोलिसांच्या कामात राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही, यासाठी कडक धोरण तयार केले जावे.

अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे द्यावीत

पोलिसांना गुन्हेगारांचा प्रभावीपणे सामना करता यावा आणि त्याचबरोबर स्वत:च्या व नागरिकांच्या जीविताचेही संरक्षण करता यावे, यासाठी त्यांना अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे दिली जावीत. गुंडांजवळ असलेल्या शस्त्रास्त्रांचा प्रभावीपणे मुकाबला करता येईल, अशा क्षमतेची ही शस्त्रास्त्रे असावीत. शिवाय, जिथे बुलेटप्रूफ जॅकेट घालून काम करण्याची आवश्यकता आहे, अशा सर्व ठिकाणी पोलिसांना उच्च दर्जाची बुलेटप्रूफ जॅकेटस पुरविली जावीत. नुसते आधुनिकीकरणच करून काम भागणार नाही, तर ही शस्त्रे वापरण्याबाबतचे कौशल्यही त्यांच्यात निर्माण केले जावे. त्यासाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविले जावेत.

खबऱ्याचे जाळे विणावे

पोलिसांना अनेकदा गुन्हेगारांचा शोध घेताना अडचणी येतात. अनेकदा गुन्हा घडण्याआधी कटकारस्थानाची माहिती मिळू शकत नाही. त्यामुळे परिस्थिती गुंतागुंतीची होते. असे होऊ नये यासाठी पोलिसांना मदत करण्याच्या दृष्टीने राज्यभर खबऱ्या चे जाळे विणले जावे आणि या खबऱ्या ना आर्थिक मदत दिली जावी. या खबऱ्या च्या जीविताला धोका पोहोचणार नाही, याची काळजी पोलीसदलाने घ्यावी. अनेकदा पोलीसदलातील अधिकाऱ्या मध्ये असलेल्या बेबनावामुळे खबऱ्या चा जीव धोक्यात येतो आणि प्रसंगी त्यांना प्राण गमवावा लागतो. असे प्रकार टाळण्याच्या दृष्टीने एक खास योजना तयार केली जावी, ज्यायोगे पोलिसांना गुन्हेगारांचा छडा लावता येईल आणि खबऱ्या च्या जीविताला धोका न पोहोचता त्यांचा उदरनिर्वाहही चालेल.

‘स्थानिक गुप्‍तवार्ता विभागा’ची कार्यक्षमता वाढवावी

पोलिसांना जशी खबऱ्या ची मदत होते, तशीच ती ‘स्थानिक गुप्‍तवार्ता विभागा’चीही होऊ शकते. त्यामुळे ‘स्थानिक गुप्‍तवार्ता विभाग’ अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने योजना आखली जावी. या विभागात नोकरभरती करताना उमेदवारांच्या बौद्धिक क्षमतेची आणि निर्णयक्षमतेची चाचणी घेतली जावी. सोबतच शारीरिक क्षमताही तपासली जावी. ‘स्थानिक गुप्‍तवार्ता विभागा’ला त्याचे काम परिणामकारकरितीने करता यावे, यादृष्टीने आवश्यक सगळी यंत्रणा उपलब्ध करून दिली जावी. कुठल्याही गावात किंवा शहरात काही अनुचित घडणार असेल, तर त्याची माहिती या विभागामार्फत आधीच पोलिसांना कळविली जाईल, ज्यामुळे पोलिसांना सावधगिरी बाळगता येईल आणि पुढील अनर्थही टाळता येईल. यामुळे कायदा-सुव्यवस्था राखण्यास मदत होईल.

नागरिकांचा सहभाग

कायदा-सुव्यवस्था राखणे, ही जरी पोलिसांची जबाबदारी असली तरी नागरिकांच्या सहभागाशिवाय पोलिसांना उद्दिष्टपूर्ती करता येणे शक्य नाही. त्यामुळेकायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्या कामात समाजातीलसर्व स्तरातील नागरिकांचे सहकार्य घेतले जावे. संबंधित पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत राहणाऱ्या नागरिकांमधून कायद्याचे जाणकार, सामाजिक समस्यांचे जाणकार, राजकीय जाणकार, वकील, डॉक्टर, शिक्षक अशा सर्व क्षेत्रांमधील नागरिकांना निमंत्रित करून त्यांची एक समिती नेमली जावी आणि नागरिकांना येणाऱ्या अडचणींवर मात केली जावी. अनेकदा पोलिसी कारवाई करूनही प्रश्‍न सुटत नाहीत. त्यामुळे या समितीच्या माध्यमातून प्रश्‍नावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करून कायदा-सुव्यवस्था स्थिर राखली जाऊ शकते.

एफआयआर नोंदविण्याची प्रक्रिया सुलभ करावी

एखाद्या नागरिकाला पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार करायची असेल, तर अनेकदा वाईट अनुभवाला सामोरेजावे लागते. अनेकदा पोलीस तक्रारकर्त्यालाच दमदाटी करतात, अन तक्रार नोंदवून न घेता परत पाठवितात. अनेकदा एफआयआर नोंदविण्यासाठी दुसऱ्या पोलीस ठाण्यात पाठविले जाते. गुन्हा कुठेही घडो, नागरिकांना जवळच्या पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदवता येईल, अशी सुधारणा पोलीसदलात करण्यात आली असली, तरी तिची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होताना दिसत नाही. आज जी पद्धत अस्तित्वात आहे, त्यात बदल केला जावा. कोणताही नागरिक तक्रार करायला पोलीस ठाण्यात जाताना घाबरणार नाही, अशा प्रकारची ही सुधारणा असावी. एफआयआर दाखल करून घेतल्याबरोबर संबंधिताला त्याची कॉपी दिली जाईल, याचीही व्यवस्था केली जाईल.

वाहतुकीला शिस्त लावावी

राज्यात वाहतुकीत शिस्त निर्माण करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न केले पाहिजेत. पोलिसांचा वाहतूक विभाग कार्यक्षम करण्यात यावा. शहरांमधीलरस्त्यांवर होणारे अपघात कमी करण्यासाठी वाहतूक यंत्रणा अधिक सक्षम केली जावी. वाहनचालकांनी वाहतुकीच्या नियमांचे पालन काटेकोर करावे यासाठी वाहतूक पोलीस जीवाचे रान करतील, अशी मजबूत फळी तयार करावी. वाहतूक पोलिसांना वेळोवेळी विशेष प्रशिक्षण दिले जावे. नागरिकांनाही वाहतूक नियमांची माहिती देण्यासाठी शहराशहरांमधून कार्यशाळा घेतल्या जाव्यात. शाळाशाळांमधून विद्यार्थ्यांसमोरही वाहतूक नियमांचे पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन केले जावे. लहान वयातच मुलांना वाहतूक प्रशिक्षणाचे धडे दिले, तर ते एक जबाबदार वाहनचालक म्हणून पुढे येतील.

- डॉ. वाय. मोहितकुमार राव