नेपाळी ख्रिश्चनांना हवे हिंदू राष्ट्र!

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

Total Views |

 
 
2006 साली नेपाळचे हिंदू राष्ट्र म्हणून सुमारे 240 वर्षांपासूनचे अस्तित्व संपुष्टात आले. परंतु, अजूनही त्यांना आपले संविधान तयार करता आले नाही. मार्च 2018 मध्ये नव्या संविधानाचा आराखडा तयार करून तो सार्वजनिक करण्यात आला. हे नवे संविधान सेक्युलर आहे. या सेक्युलरपणावर नेपाळी हिंदूंनी आक्षेप घेतला तर समजण्यासारखे आहे, परंतु इथे तर ख्रिश्चनच जोरदार आक्षेप घेत आहेत! या नव्या संविधानात, धर्मपरिवर्तन करण्याचा प्रयत्न करणार्याला पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि 50 हजार रुपये दंड, अशी शिक्षा सांगितली आहे. यावरून नेपाळमध्ये सध्या गदारोळ सुरू आहे. एवढ्यात म्हणजे 16 ऑगस्ट 2018 ला टाइम्स नेपाळी या वृत्तपत्रात, बीबीसीचे नेपाळचे प्रतिनिधी शरद के. सी. यांनी के. बी. रोकया यांची घेतलेली मुलाखत प्रकाशित झाली आहे. के. बी. रोकया हे नेपाळमधील ख्रिश्चनांचे नेते आहेत आणि नेपाळमध्ये ख्रिश्चन धर्म रुजविण्याचे ते अग्रदूत मानले जातात. नेपाळच्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे ते सदस्यही राहिले आहेत. या मुलाखतीत त्यांनी जी उत्तरे दिलीत, ती बीबीसीच्या प्रतिनिधीला अनपेक्षित अशी होती.
 
नेपाळच्या नव्या नागरी कायद्यामुळे धर्मांतरावर बंदी आली आहे. याबाबत रोकया यांचे मत विचारले असता, ते म्हणाले- सेक्युलॅरिझम् म्हणजे नेमके काय हे न समजून घेताना, नेपाळी लोकांनी सेक्युलॅरिझम् स्वीकारले आहे. अगदी आम्ही ख्रिश्चनांनीदेखील सेक्युलर राष्ट्र असावे, या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलने केलीत. परंतु, दुसर्या संविधान सभेच्या निवडणुकीनंतर आणि नव्या संविधानाचा आराखडा तयार करण्यापूर्वी, आम्हाला आमची चूक कळून आली. परिणामांचा विचार न करता आम्ही या मागणीला आंधळे समर्थन दिले, असे आता आम्हाला वाटू लागले आहे. राज्य हे धर्मापासून वेगळे राहू शकत नाही. म्हणून नेपाळच्या संविधानातून सेक्युलॅरिझम् ताबडतोब हटविले पाहिजे. नेपाळच्या संदर्भात याचा अर्थ, पुन्हा हिंदू राष्ट्राकडे परत जाणे असा आहे.
 
रोकया यांच्या या उत्तराने चकित झालेल्या या पत्रकाराने त्यांना जरा खोदून विचारले की, तुम्ही नेपाळमधील ख्रिश्चन धर्मप्रसाराचे अग्रदूत आहात आणि तरीही तुम्ही परत हिंदू राष्ट्राकडे जाण्याचे कसे काय सुचवीत आहात? यावर रोकया स्पष्टपणे म्हणाले की, मी सर्व धर्मांच्या बाजूने बोलत आहे. हा नवा कायदा फक्त ख्रिश्चनांनाच नाही, तर सर्व धर्मीयांना लागू होणार आहे. त्यामुळे सर्वांवरच बंधने येणार आहेत. या नव्या कायद्यामुळे, कुणालाही दुसर्याच्या धर्मश्रद्धेला कुठल्याही प्रकारे दुखविता येणार नाही- शब्दांनी, लिखाणातून किंवा प्रतीकांतूनही. सेक्युलॅरिझम्मुळे समाज भ्रष्टाचारी आणि अनैतिक बनतो. सरकारने धार्मिक कार्यांवर बंधने आणली आहेत. धर्म मानणार्या समाजाला आता आवाजच उरला नाही. धार्मिक नेत्यांना बोलण्यास परवानगी नसणार. धर्माच्या किंवा धार्मिक साहित्याच्या आधारे सरकारी कायद्यांना किंवा कृतीला आव्हानही देता येणार नाही. हे सर्व भयंकर आहे.
 
 
यावर त्या पत्रकाराने विचारले- शालेय जीवनात असताना तुम्ही ख्रिश्चन झालात. परंतु, आता तर तुम्ही एखाद्या कट्टर हिंदूप्रमाणे बोलत आहात. हा वयाचा फरक आहे का? रोकया म्हणाले- मी अजूनही ख्रिश्चन आहे आणि माझी येशू ख्रिस्तावर निष्ठा आहे. तीन वर्षांपूर्वी मी माझ्या देशाबाबत गंभीरपणे चिंतन करू लागलो आणि लक्षात आले की, केवळ तीन गोष्टी नेपाळला त्याची ओळख प्रदान करतात : शाह राजघराण्याची स्थापना, नेपाळी सेना आणि हिंदुत्व. जर आम्हाला हा देश वाचवायचा असेल आणि नेपाळमध्ये भावी पिढ्या नेपाळी म्हणून वाचवायच्या असतील, तर आम्हाला राजेशाही पुनर्स्थापित करावीच लागेल आणि सेक्युलॅरिझम्चा त्याग करावा लागले. हे साध्य करण्यासाठी नेपाळी सैन्याने मदत केली पाहिजे. पत्रकार म्हणाला- तुम्ही माओवादी आहात आणि तरीही राजेशाही पुन्हा स्थापन करण्याची भाषा बोलत आहात? रोकया म्हणाले- हो, मीच म्हणत आहे. सेक्युलॅरिझम्चा मुद्दा पाश्चात्त्य देशांनी पुढे रेटला आणि भूतकाळात मी त्यांचा एजंट म्हणून काम केले आहे. परंतु, मला आता पश्चात्ताप होत आहे. तो मूर्खपणा असल्याचे आता लक्षात आले. हिंदू राजेशाही पुन्हा आणणे अशक्य नाही. या जगात काहीही अशक्य नाही, विशेषत: आमच्यासारख्यांना, ज्यांचा धर्मावर विश्वास आहे.
 
 
यासाठी जनमत चाचणी घ्यावी असे तुम्हाला वाटते का, यावर ते म्हणाले- नाही. जनमत चाचणीची काही गरज नाही. नेपाळची मूळ ओळख तुम्ही मतदानाला कशी काय टाकू शकता? सुशील कोईराला आणि गिरिजा कोईरालासारख्या नेत्यांनीदेखील नंतर पश्चात्ताप व्यक्त करीत, संविधानात सेक्युलॅरिझम् कसे काय घुसले, म्हटले आहे. सेक्युलॅरिझम्, लोकतंत्र आणि संघीय रचना या गोष्टी नेपाळच्या हिताच्या नाहीत आणि आज आम्ही त्याचे भयानक परिणाम भोगत आहोत.
 
 
बी. के. रोकया यांची ही मुलाखत अनेक प्रश्नांची उत्तरे देणारी असली, तरी अनेक नव्या प्रश्नांना जन्मही देणारी आहे. धर्मप्रचार करण्यावर बंदी आली म्हणून रोकया यांना सेक्युलॅरिझम् नको आहे. याचा अर्थ हिंदू राजेशाहीत त्यांचे धर्मपरिवर्तनाचे काम सुरळीत होते असा करायचा का? नेपाळमध्ये आजही 90 टक्के हिंदू आहेत, तर ख्रिश्चन फक्त पाच टक्के. परंतु, धर्म लपविणार्या हिंदूंची संख्याही फार मोठी असल्याचे म्हटले जाते. या मुलाखतीतून एक प्रश्न असा उपस्थित होतो व तो म्हणजे नेपाळमधील या ख्रिश्चन नेत्याची सेक्युलॅरिझम्ची व्याख्या जरा वेगळीच वाटते. आपल्या भारतात तर ख्रिश्चनांना सेक्युलॅरिझम्चा किती आधार वाटतो, नाही! कुठे काही खुट्ट झाले तरीही त्यांना सेक्युलॅरिझम्ला नख लावल्याचा भास होतो. आता कुणी कुणाचा अभ्यास करायचा? नेपाळच्या ख्रिश्चनांनी भारतीय ख्रिश्चनांचा की, भारतीय ख्रिश्चनांनी नेपाळी ख्रिश्चनांचा?
 
आणखी एक महत्त्वाची बाब बी. के. रोकया यांनी अधोरेखित केली आहे व ती म्हणजे देशाची ओळख. रोकया ख्रिश्चन झाले असले, तरीही ते नेपाळची मूळ ओळख विसरले नाहीत. राजेशाही, लष्कर आणि हिंदुत्व या तीनच गोष्टी नेपाळचे प्रतिनिधित्व करतात, असे ते म्हणतात आणि हे त्यांचे मत 2006 नंतर 12 वर्षे नेपाळमध्ये कम्युनिस्टांचा सेक्युलरी धिंगाणा अनुभवल्यानंतर ते मांडत आहेत. भारतातील कम्युनिस्ट तसेच वामपंथी पदराखालील कथित पत्रकार, बुद्धिजीवी व इतिहासकार यापासून काही बोध घेतील का? वंशदृष्ट्या एक असलेल्या नेपाळमधील कम्युनिस्ट राजवटीचा धडा घेऊन, या लोकांनी तरी आता भारतीय जनतेचा बुद्धिभ्रम करणे थांबविले पाहिजे. कुठल्याही प्राचीन देशाची मूळ ओळख, एखादे नवे संविधान तयार झाल्याने बदलत नाही आणि बदलविताही येत नाही. उलट, त्या संविधानात त्या प्राचीन ओळखीचे स्पष्ट प्रतिबिंब पडायला हवे असते. आपल्या भारतात अशी स्थिती आहे का, याचा सर्वांनीच गंभीर विचार करण्याची गरज आहे. बी. के. रोकया यांच्या मुलाखतीतून भारतासाठी तरी हाच धडा आहे...
@@AUTHORINFO_V1@@