उजेड पडायलाच हवा!

देशातील सर्वधर्मीयांची धार्मिक स्थळे आणि धर्मादाय संस्थांची देखरेख, स्वच्छता, मालमत्ता, हिशेब यांबाबत असलेल्या सर्व तक्रारींची चौकशी करून त्यांचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करण्यात यावा, असे आदेशच सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयांना दिले आहेत. या निर्णयामुळे सर्वधर्मीय धार्मिक स्थळे न्यायालयीन यंत्रणेच्या रडारवर आली, हे एक चांगलं झालं. हे खरंतर खूप आधीच व्हायला हवं होतं, पण ‘देर आए, दुरुस्त आए,’ म्हणत याचं स्वागत व्हायला हवं. वरकरणी या निर्णयामध्ये वेगळं असं काहीच वाटणार नाही, परंतु यातील ‘सर्वधर्मीय’ हा मुद्दा महत्त्वाचा असून त्यासाठीच या निर्णयाचं स्वागत करायला हवं. मंदिर सरकारीकरण कायद्यासह इतर अनेक कायद्यांनुसार हिंदूंची मंदिरं ही शासनयंत्रणेशी या ना त्या मार्गाने जोडलेली आहेत. त्यांचे विश्वस्त शासनाला उत्तरदायी आहेत. प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी या देवस्थानांकरिता नेमलेले आहेत. यामुळे या मंदिरांत काय चालतं, मंदिर संस्थानांचे आर्थिक व्यवहार काय आणि कसे होतात, मंदिराचं व्यवस्थापन-देखभाल कशी केली जाते, या सर्व गोष्टी शासनयंत्रणेपासून स्वतंत्र राहत नाहीत. पंढरपूर, शिर्डी, सिद्धीविनायक, कोल्हापूरची महालक्ष्मी अशा असंख्य मोठ्या देवस्थानांपासून ते छोट्यामोठ्या देवळांपर्यंत अगदी सर्वच. मशीद किंवा चर्चसाठी अशी कोणतीच यंत्रणा नाही. त्यामुळे तिथे नेमकं काय चालतं, ते कुणालाच कळत नाही. हिंदूंच्या देवळांसाठी जेव्हा कायदे आले तेव्हा किरकोळ अपवाद वगळता बहुसंख्य हिंदूंनी त्यांचं स्वागत केलं. ‘हा कसा हिंदुत्वावर घाला आहे’ वगैरे ओरड केली नाही. मुस्लीम किंवा ख्रिश्चनांच्या बाबतीत असं होताना दिसत नाही. मशीद किंवा चर्चच्या कोणत्याही बाबतीत शासनाने जरा काही लक्ष घातलं किंवा नुसता त्याबाबत काही शब्द जरी उच्चारला, तरी लगेचच या समस्त मंडळींकडून एकच ओरड सुरू होते. ती म्हणजे ‘अल्पसंख्य खतरे में’ असल्याची. जणू काही शासन त्यांची धार्मिक स्थळं उद्ध्वस्तच करायला निघालं आहे. त्यामुळे हे विषय विनाकारण वादाचे आणि संवेदनशील बनवून ठेवले जातात आणि आमची पुरोगामित्वाचा कैवार घेतलेली मंडळी अशावेळी मात्र मूग गिळून गप्प बसण्यात धन्यता मानतात. त्यामुळे यांचं अधिक फावतं. या सगळ्या गोंधळातून होतं काय? तर काहीच नाही.

आता राहता राहिला प्रश्न हा की, या धार्मिक स्थळांमध्ये काय चालतं, हे जाणून घेऊन करायचंय काय? प्रश्न स्वाभाविक आहे. मशिदीत किंवा चर्चमध्ये त्या त्या धर्मियांचे बांधव जाऊन प्रार्थना करतात आणि काही धार्मिक विधी करतात वगैरे वगैरे. हे रास्तच, परंतु या धार्मिक स्थळांना पैसा कुठून येतो, त्याचा विनियोग कधी, कुठे आणि कशासाठी केला जातो, या धार्मिक स्थळांमध्ये स्वच्छता आणि सुरक्षेबाबत काय व्यवस्था आहेत, या सर्व गोष्टी समोर येणं गरजेचं आहे. हे जसं शासन यंत्रणेसाठी, कायदा व सुव्यवस्थेसाठी आवश्यक आहे, तसंच ते त्या त्या धर्मियांसाठीही हितावहच आहे. आपण आपल्या धर्मासाठी दान केलेला पैसा कुठे जातो आहे, आपला धर्म धोक्यात आहे, असं सांगणारे कोण आहेत, त्यांना कुठून पैसा येतो, या गोष्टी त्या त्या धर्मीयांसमोर आल्या, तरी बरेच प्रश्न सुटू शकतात. भारतात, विशेषतः चर्चच्या बाबतीत न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण, नेमक्या याच काळात देशातील विविध ठिकाणच्या चर्च आणि संबंधित व्यक्ती वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. केरळ, गोवा, पश्चिम बंगाल, ईशान्य भारत अशा अनेक ठिकाणी चर्च आपल्या कर्मांनी अडचणीत सापडले आहेत. लहान मुलांची तस्करी, महिलांवर धर्मगुरूंकडूनच झालेले बलात्कार, धर्मगुरूंकडून राज्यव्यवस्था, राज्यघटना यांच्याविरोधात ओकण्यात आलेली गरळ, अशा अनेक गोष्टींमुळे चर्चकडे संशयाची सुई वळली आहे. चर्चच्या या अशा उद्योगांची ही काही पहिली वेळ नाही. गोव्यातून जेव्हा कोकण रेल्वे जात होती, तेव्हा याच चर्चने प्रदूषण होईल, बाहेरचे लोक येतील, ‘गोंय’ ची अस्मिता नष्ट होईल, रेल्वेमुळे चर्चेसना तडे जातील, अशी काय काय वाट्टेल ती कारणं देऊन गोव्याच्या विकासात खोडा घातला. आजही गोवा त्याचे परिणाम भोगत आहे. आता रेल्वे आणि चर्चचा काय संबंध? पण, चर्चने यात नाक खुपसलं. गोवा, केरळ, ईशान्य भारतासह देशभरात अनेक ठिकाणी चर्च नको त्या भानगडींत नको त्या भूमिका घेत असतं. हे सगळं करायला पैसा येतो कुठून? नेमके कोणाचे हितसंबंध चर्च जोपासत असतं, त्या कोण व्यक्ती/समूह असतात ज्यांच्यासाठी चर्च एवढ्या टोकाला जातं? हे सारं समोर येण्यासाठी आधी चर्चमध्ये काय चालतं, हे समोर येणं गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे मंदिर, मशीद, गुरुद्वारा अशा सर्वच धार्मिक स्थळी काय सुरू आहे, हेही समोर येणं गरजेचं आहे. परंतु, धार्मिक बाब म्हटली की ती अर्थातच संवेदनशील बनते. त्यामुळे त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानेच पुढाकार घेतला, हे योग्यच झालं.

कोणत्याही धर्माचं प्रार्थनास्थळ उभं राहतं, त्या त्या धर्मीयांच्या श्रद्धा वृद्धिंगत झाल्यावर त्या ठिकाणाची कीर्ती वाढते आणि अधिकाधिक भाविक तिथे येऊ लागतात. हे जेव्हा सुरू होतं, तेव्हा त्या प्रार्थनास्थळांचा विस्तार होतो. आजूबाजूच्या परिसराचा विकास होतो. रस्ते, वीज आदी व्यवस्था सुधारतात. रिक्षावाले, टॅक्सीवाले, फुलं-उद्बत्त्त्यावाले, इथपासून ते त्या देवाची पुस्तकं वगैरे विकणाऱ्यांपर्यंत एक समांतर अर्थव्यवस्था त्या ठिकाणी उभी राहते. मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होते. मात्र, दुसरीकडे त्या देवस्थानाला येणारा दानरूपी पैसाही वाढतो. कित्येक ठिकाणची दानाची संख्या ही मोजदाद करण्याच्याही पलीकडे जाते. या सगळ्या पैशांचं काय केलं जातं आणि एवढा पैसा येऊनही देवळात, मशिदीत, चर्चमध्ये त्यांचे व्यवस्थापक स्वच्छता, सुरक्षा का पुरवू शकत नाहीत, याचं उत्तर मिळणं गरजेचं आहे. मात्र, याबाबत प्रश्न विचारला गेल्यास, ते पाप ठरतं. इतर धर्मीयांबाबत विचारल्यास तर ते महापापच ठरतं. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयानेच हे मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधण्याचं काम केलं आहे. आता सर्व जिल्हा न्यायालये त्या त्या ठिकाणच्या सर्वधर्मीय धार्मिक स्थळांची पारदर्शकपणे चौकशी करतील आणि सत्य जनतेपुढे आणतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करायला हरकत नाही.