नियम म्हंजे काय रे भौ...?

श्रावण-भाद्रपद म्हणजे हिंदू सणांचा-उत्सवांचा काळ. या उत्सवांना गेल्या काही काळात पुरते ‘इव्हेंट’चे स्वरूप प्राप्त झाले. साहजिकच त्याचे राजकीयीकरणही तेवढ्याच गतीने झाले पण, यामध्ये नियमांना मात्र पायदळी तुडवण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत गेले. काही राजकीय पक्षांनीही त्याला नाहक खतपाणी घातले आणि विकासात्मक मुद्द्यांऐवजी नियमांच्या पायमल्लीचेच दादागिरीचे ‘राज’कारण रंगू लागले.

नियम तोडणं हे तसं भारतीयांना काही नवीन नाहीच. सिग्नलवर उभं राहिलो तर रेषेच्या पुढे जाऊन उभं राहायचं...म्हणजे वाहनांनी सिग्नल ओलांडेपर्यंतही आपल्याला धीर नसतो. हे झालं रोजच्या जीवनातलं एक उदाहरण. पण, एकूणच कायद्याच्या बाबतीतही अशीच उदासीनता भारतात दिसून येते. या कायद्यातूनही मग शंभर पळवाटा काढल्या जातात. त्यात मग उत्सवासंबंधी नियम-कायदे म्हटलं की राजकारण आलंच. त्यातही अस्तित्व गमावलेली बेडकं यात पडून डराँव डरॉँव करणं त्यांचं अगदी परमकर्तव्यच समजतात. “तुम्ही खुशाल सण साजरा करा. आम्ही पाठीशी आहोत,” असे म्हणणारे हे लोक कधी पाठीमागून पळ काढतील, हेदेखील सांगता येत नाही. अशातच काही नियम आणि अटीशर्थींचं पालन करून सण उत्साहात साजरे झाले, तर काय वावगं आहे?

उत्सवाचे दिवस सुरू झाले की, न्यायालयाचा बडगा हा दरवर्षीचाच विषय. यापूर्वी दहीहंडीच्या थरांवर मर्यादा घालण्यात आल्या होत्या, तर अनेकदा गणेशोत्सव, नवरात्र असो यांच्या पार्श्वभूमीवर ध्वनिक्षेपकांच्या आवाजावर येणारी मर्यादा असो. मनुष्य उत्सवप्रिय आहे, हे नाकारून चालणार नाही. कोणताही उत्सव सर्वांना एकत्र आणून, माणसे जोडणारा, गुण्यागोविंदाने साजरा होणारा असेल तर त्या उत्सवाचं सांस्कृतिक आणि सामाजिक महत्त्व जपलं जातं, किंबहुना अधिक वाढतं. मात्र, ते साजरा करण्याचं मिळालेलं स्वातंत्र्य आणि त्या स्वातंत्र्याचा सोयीने लावला जाणारा अर्थ याची अनेक उदाहरणं आपल्याला आसपास दिसून येतात. केवळ एकाच धर्माबाबत नाही, तर दुसऱ्या धर्मातही ध्वनिक्षेपकाचा वापर करून करण्यात येणारी प्रार्थना हेदेखील नियमांचं उल्लंघनच. मात्र, नियमांपेक्षा आपल्याकडे धार्मिक भावभावनांना दिल्या जाणाऱ्या अपार महत्त्वामुळे कुठेतरी कायदा आणि सामान्यांसाठीच करण्यात येणाऱ्या नियमांची अशी सर्रास पायमल्ली होताना दिसते.

गणेशोत्सव आता अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. पण, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशामुळे यावेळी गणेशोत्सव मंडळांची मात्र कोंडी झाली आहे. उत्सवात मंडपांसाठी ऑफलाईन आणि ऑनलाईन परवानगी देण्यासाठी पालिकाही सज्ज असल्या तरी अधिकृत परवानगीसाठी मात्र गणेशोत्सव मंडळे पुढाकार घेताना दिसत नाहीत. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, मंडळाला द्यावे लागणारे प्रतिज्ञापत्र. न्यायालयाने आणि पालिकांनी घालून दिलेल्या अटी पाळल्या न गेल्यास मंडळांच्या पदाधिकाऱ्या वर कारवाई होऊ शकते, तसेच मंडळांची मान्यताही रद्द होऊ शकते. त्यामुळे हतबल झालेली मंडळे अधिकृतरित्या परवानगीसाठी पुढेच येत नसल्याचे चित्र यावर्षी पाहायला मिळत आहे. गणेशोत्सव म्हणजे महाराष्ट्राची संस्कृती. पण, हा सण साजरा करताना ओलांडली जाणारी ध्वनिमर्यादा हा दरवर्षीचा ‘लाऊड टॉपिक’ असतोच. अधिकाधिक किती ध्वनी पातळी सुसह्य असू शकेल, हे लक्षात घेऊन ध्वनी पातळीवर मर्यादा घालून देण्यात आलेली आहे. परंतु, मनसेने मराठी संस्कृतीच्याच नावाखाली गणेशोत्सव मंडळांना ‘या मर्यादा खुशाल ओलांडा, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत’, असे उलट कायदाविरोधी आवाहन करत पाठीशीच घातले. असे आवाहन करणाऱ्या मनसेच्या साहेबांच्या जाहीर सभांमध्येही ध्वनिमर्यादेचे पालन होते का? इतर स्थानिक कार्यक्रमांमध्येही अशीच नियमांची सर्रास पायमल्ली होताना दिसतेच. पण, त्याकडेही राजकीय पक्षाचा कार्यक्रम, जाहीर सभा म्हणून प्रशासनाचे दुर्लक्ष होतेच. मनसेच नाही, तर शिवसेनेचेही तेच दुखणे. काही महिन्यांपूर्वीच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे महाबळेश्वरला गेले होते. तेथील त्यांच्या निवासस्थानापासून जवळच असलेल्या एका हॉटेलमध्ये लग्नाची पार्टी सुरू होती. यावेळी साहेबांना आवाज असह्य झाल्याने काही जागता पहारा देणाऱ्या सैनिकांनी हॉटेलला आवाज कमी करण्यास सांगितले. मात्र, कोणी दाद देत नसल्याचे पाहून थेट सेनेच्याच पर्यावरणमंत्री ‘कदमदरबारी’ फोन फिरवला गेला. मग काय व्हायचं तेच झालं. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पोलीस खात्याला जाग आली आणि हॉटेलचालकावर गुन्हा दाखल झाला. इतकंच काय तर हॉटेलचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आणि हॉटेलही कायमचे बंद झाले. ध्वनिप्रदूषण हा गुन्हा आहे, यात कोणतेही दुमत नाही. पण, पक्षप्रमुखांचे स्वातंत्र्य जसे जपले गेले, तसे इतरांचेही जपले जाणे तितकेच महत्त्वाचे. इतर ठिकाणी नियमांचं उल्लंघन झालं तरी चालेल, पण आपल्याबाबतीत मात्र ते होता कामा नये, अशी स्वार्थी भूमिका उघडउघडपणे राजकारणी मंडळी घेताना दिसतात.

तशीच भूमिका यंदाही मनसेने घेऊन मशिदींवरच्या ध्वनिक्षेपकांवरही आक्षेप घेतला. ‘त्यांनी केलं तर चालतं, परंतु आम्ही केलं तर नियमांचं उल्लंघन’ असं म्हणत, ‘आम्हालाच विरोध का?’ असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. नियमांचं उल्लंघन कोणीही केलं तरी गुन्हा हा गुन्हाच ठरतो आणि म्हणूनच या विषमतेबाबतही गांभीर्याने विचार होणेही तितकंच आवश्यक आहे. परंतु, त्यासाठी ‘तुम्हीही नियम तोडा’ असे कार्यकर्त्यांना, मंडळांच्या पदाधिकाऱ्या ना चेतवून ही मंडळी कोणता नवीन पायंडा रचताहेत? कारण, आज ‘तू लढ, मी तुझ्या पाठीशी आहे,’ म्हणणारे हेच नेते काही अनुचित प्रकार घडल्यास त्यात हस्तक्षेपही करणार नाहीत. गणेशोत्सव मंडळं आणि पदाधिकाऱ्या वर दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांना त्यांनी मग तोंड कसे द्यायचे? नोकरीधंदा धोक्यात घालून देशोधडीला मग हाच कार्यकर्ता लागेल. यापूर्वीची आंदोलनेही त्याला साक्षी आहेत. ज्या ठिकाणी आंदोलनं झाली, त्या त्या ठिकाणी कायद्याच्या कचाट्यात अडकला तो कार्यकर्ता. मग त्याला वाचवण्यासाठी, त्याच्यासाठी हेलपाटे घालण्यासाठी कोणीही नेतेमंडळी पुढे आलेली दिसत नाही.

दहीहंडीच्या वेळेसही थरांची मर्यादा ओलांडून जास्तीचे थर लावून थरारावर पुरस्कारांचा करार करण्याचे उद्योग मनसेने केले. त्यावेळीही मनसेच्या अविनाश जाधव यांनी ‘होय, मी कायदा मोडणार’ असे शर्ट घालून मिरवत लोकांची क्षणिक वाहवा मिळवली. इतर धार्मिक सणांच्या वेळीदेखील रस्त्यांवर बिनधास्त स्टॉल्स उभारले जातात. त्यावेळी ना नेत्यांच्या तोंडून चकार शब्द बाहेर पडतो, ना अधिकाऱ्या च्या. त्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली तरी त्यांना त्याचे सोयरसुतक नसते. त्यामुळे त्यांचे सण जोरात साजरे होतात. मग केवळ हिंदूंच्याच सणांवर मर्यादा का? असा प्रश्न अनेक जण विचारताना दिसतात. परंतु, आजकाल उत्सव हे उत्सव नाही, तर पैसा आणि राजकारणाचे आखाडे बनले आहेत. सणांचे गांभीर्य आणि मूळ स्वरूप या राजकारणात पार हरवून गेलं आहे. त्यामुळे आपण एकमेकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रयत्न करत आहोत की काय, हा प्रश्न निर्माण होतो. आज कोणताही उत्सव साजरा करताना त्यात धर्म, पंथ, पक्ष, जातीजमातींचे बंधन न ठेवता तो धर्मरक्षण करणारा, माणुसकी जपणारा व प्रबोधन करणारा कसा होईल, याची काळजी घेतली तर त्या उत्सवाचा, सणाचा आनंद सर्वांनाच घेता येईल. आज या सर्व बाबींवर राजकारणापलीकडेही जाऊन व्यापक चर्चा-चिंतन होणे तितकेच आवश्यक आहे.

राजकीय पक्षांनी जरूर सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करावे, पण कायद्याच्या चौकटीत राहूनच. शिवाय, मतदारांना खुश ठेवण्यासाठी केवळ असे कार्यक्रम रंगवून चालणार नाही, तर विकासात्मक कामांकडेही प्राधान्याने लक्ष द्यायलाच हवे. कारण, आज रस्ते, खड्डे, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक वाहतूक, कचऱ्या ची विल्हेवाट, स्वच्छता आदी मूलभूत समस्या ‘जैसे थे’ आहेत. सामान्यांसाठी, मतदारांसाठी जर खरंच या राजकीय पक्षांना काही ठोस-सकारात्मक करायचे असेल तर त्यांनी विकासाचाच मार्ग अवलंबावा, मतं आपसूकच मिळतील. कारण, धार्मिक मुद्द्यांवरून राजकारणाचे डावपेच आता मतदारांना फार काळ भुलवू शकणार नाहीच. त्याच संदर्भात नामदेव ढसाळांनी उद्वेगाने विचारलेला प्रश्‍न आठवतो. ते विचारतात, “स्वातंत्र्य कोणा गाढवीचे नाव आहे?” या किचकट प्रश्नाचं उत्तर शोधायचं असेल तर नेत्यांना, राजकारण्यांना आणि उत्सवांमध्येही पैसा शोधणाऱ्या ना यातून सर्वार्थाने बाहेर ठेवलं पाहिजे. सर्वांनी सामंजस्याने नियमांची अंमलबजावणी करण्याचं ठरवलं तर ‘नियम म्हंजे काय रं भौ?’ असं विचारण्याची गरजच पडणार नाही.