लोकप्रतिनिधी अपात्र होताना...

गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, आरक्षित जागांवर निवडून आलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या लोकप्रतिनिधींनी विशिष्ट मुदतीमध्ये जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्यांचे महापालिकेतील सदस्यत्व रद्द करावे, हा निर्णय बंधनकारक असून तसाच कायदा आहे. हा कायदा राज्यातील 7 महापालिका, 364 नगरपालिका, नगरपंचायत, 34 जिल्हा परिषदा, 351 पंचायत समिती, 28 हजार ग्रामपंचायतींना लागू आहे. महाराष्ट्र राज्याचा विचार करता आरक्षित प्रवर्गातून निवडून आलेल्या 450 लोकप्रतिनिधींनी निवडून आल्याच्या सहा महिन्यांच्या आत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नाही. ते सादर करू शकले नाहीत. कदाचित असेही असेल की, त्यातले कित्येक जण आरक्षित प्रवर्गातले नसावेत. त्यामुळे आपण आरक्षित प्रवर्गातले आहोत, हे सिद्ध करण्याचे कागदोपत्री पुरावे त्यांच्याकडे नसावेत. निवडणुकींच्या रणधुमाळीचा विचार केला तर जाणवते की, काही इच्छुक उमेदवार निवडणुकीपुरते ज्या जातीमुळे फायदा होणार आहे ती जात कागदोपत्री लावताना दिसतात. अशाप्रकारे फायद्यासाठी जात बदलणारे सर्वच जातीपातीत आढळून येतात. निवडणुकीच्या हंगामात सर्वच सारखे असतात. पैसे देऊन घेऊन सगळे खरेदी करता येते, या पैसेचारू आणि पैसेखाऊ मनोवृत्तीमुळे आरक्षित वर्गावर त्या प्रवर्गातील उमेदवार निवडणूक न लढता दुसऱ्याच प्रवर्गाचा उमेदवार निवडणूक लढताना दिसतो. प्रश्न असा आहे की, या 450 लोकप्रतिनिधींचे पद रद्द होईल. पण, निवडणूक लढवून, जिंकून काही काळ का होईना सत्तेवर आरूढ करून देणारे त्यांचे आरक्षित प्रवर्गातले जात प्रमाणपत्र त्यांनी मिळवले कुठून? कारण, जातीचे प्रमाणपत्र काही सहज मिळत नाही. त्यासाठीही काही ठोस कागदपत्रं लागतात. जात प्रमाणपत्र बनवताना लावलेली ही कागदपत्रं खरेतर जात पडताळणी प्रमाणपत्राचा पायाच असतो. ही कागदपत्रं कशी तयार झाली असतील? कोणी तयार केली असतील? त्यासाठी किती किंमत मोजावी लागली असेल? अर्थात याच्या मुळाशी गेल्यास देवाणघेवाणीच्या अनेक निर्लज्ज पण सुरस रम्य कथा अनुभवायला मिळतील. लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवताना प्रशासनाशी समांतर चालणाऱ्या या देवाणघेवाण व्यवस्थेचाही विचार व्हावा.

या आरक्षणग्रस्तांचे काय?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार 450 लोकप्रतिनिधींवर टांगती तलवार असताना दुसऱ्या बाजूचाही विचार करणे गरजेचे आहे. बहुतेकांचा समज असतो की, आरक्षित वर्गातील घटकांना जातीमुळे सवलती किंवा इतरही ठिकाणी सहज प्रवेश मिळतो. मात्र, तमाम आरक्षण प्रवर्गातील व्यक्तींची दुखती नस आहे, ती समजून घ्यायला हवी. गरिबी, जातीयतेमुळे होणारे शोषण, पिढ्यानपिढ्याचे चिकटून बसलेले अज्ञान यामुळे आजही आरक्षित वर्गात मोडणाऱ्या गटाकडे आपले मूळ गाव माहीत असूनही ते गाव आपले आहे याचा पुरावा नसतो. असेलच कसा? कारण, आरक्षण प्रवर्गातल्या कित्येक घटकांनी काही पिढ्यांपूर्वीच जगण्यासाठी गाव सोडलेले असते. गाव कधी सोडले याची तारीख, साल त्यांच्याकडे नसते. त्या काळी दुष्काळ पडलेला होता किंवा त्याकाळी मी किती लहान होतो किंवा होते, या विधानावर वर्ष मोजण्याचे दुर्देव आजही आरक्षित प्रवर्गातील बहुसंख्याकांमध्ये आढळते. आरक्षणामुळे फायदा कुणाला? हा मुद्दा कळीचा असला तरी ऐरणीवर आलेला मुद्दा आहे. इतकी वर्षे आरक्षणाची सावली मिळूनही जर समाजातला एक प्रवर्ग मोठ्या विकासरेषेच्या बाहेर असेल तर त्या आरक्षणाचा फायदा होतो तरी कुणाला हा प्रश्न उठतोच ना? हा विचार करताना एक पैलू दिसतो. बहुतेकवेळा जे आरक्षणाने आर्थिक मागासलेपणातून निसटतात, त्यांनी अंधार सोडलेला असतो. पण, त्यांना मिळालेल्या प्रकाशाचा एक किरणही ते आपल्या समाजबांधवांना देताना दिसत नाहीत. त्यावेळी ‘कास्ट’ऐवजी ‘क्लास’चा अभिमान या प्रगती झालेल्या व्यक्तीच्या मनात ठासून भरलेला असतो. याला बहुसंख्य सन्माननीय अपवाद आहेत. (भाजप पदाधिकारी आ. भाई गिरकर किंवा ‘डिक्की’चे मिलिंद कांबळे ही नावं सन्माननीय अपवादांपैकीच. नामविस्तारामुळे इतर सन्माननीय नावे लिहीत नाही) असो, मुद्दा हाच आहे की, आरक्षणप्राप्त समाजाचा एक गट सर्वच सामाजिक, आर्थिक आणि भौतिक सत्ता संपादन करताना त्याच समाजाचा एक गट आजही आपल्या ओळखीलाही मौताद का आहे? माझी खात्री आहे की, 450 लोकप्रतिनिधींमध्ये काही व्यक्ती खरेच आरक्षणप्राप्त समाजातल्या असतील, पण गावाची ओळख सिद्ध करण्यात ते कमी पडले. या अशा आरक्षणग्रस्तांचे काय?

9594969638