इथेही धर्म येतोच?

इस्लामचे पालन करणाऱ्या युएईच्या अमिराला केरळी जनतेचा पुळका का यावा? केरळला इस्लामकडे खेचण्यासाठी? केरळमधील अधिकाधिक लोकसंख्या इस्लामी करण्यासाठी? सेक्युलॅरिझमचे डोस देणाऱ्या ना हे कधीही दिसले नाही. ते लोक अजूनही गप्पच आहेत. असे का? उद्या युएईच्या अमिराला पाठिंबा दिल्यास आपलेही मुखवटे उघडे पडतील म्हणूनच ना?

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/

गेल्या काही दिवसांपासून देवभूमी केरळमध्ये निसर्गाने आपले रौद्ररूप दाखवत होत्याचे नव्हते केले. अतिवृष्टी आणि महापुराचे संकट केरळी जनतेवर असे काही कोसळले की, शेकडो लोकांना जीव गमवावा लागला, हजारो कुटुंबांना बेघर व्हावे लागले, तर लाखो नागरिकांना मदत छावण्यांमध्ये धाव घ्यावी लागली. केंद्र सरकारसह देशातल्या बहुतांश राज्य सरकारांनी, उद्योगपतींनी, सर्वसामान्य नागरिकांनी केरळमधील संकटात मदतीचा हात देऊ केला असतानाच एक निराळीच गोष्ट घडली. केरळमधील बहुसंख्य लोक आखाती देशात काम करत असल्याचे सर्वांना माहितीच आहे. याच आखाती देशांपैकी संयुक्त अरब अमिरातीत (युएई) २४ लाख केरळी नागरिक काम करतात. याच युएईने महापुराने वाताहत झालेल्या केरळला ७०० कोटींची मदत देण्याची घोषणा केली, पण युएईने ही घोषणा केली नाही तोच भारत सरकारने आम्ही केरळच्या मदतीसाठी, पुनर्वसनासाठी सक्षम असल्याचे ठामपणे सांगत युएईची मदत नाकारली. केंद्र सरकारचे यासाठी खरेतर अभिनंदन केले पाहिजे. कारण, आतापर्यंत आखाती देश असो वा अरब देश असो वा आफ्रिकेतील मुस्लीम देश असो, अशा कोणकोणत्या देशांना युएईने अशी मदत केल्याचे दिसले? सीरिया, लिबीया, अफगाणिस्तानसह अन्य कितीतरी देश असे आहेत, जिथल्या नागरिकांना मदतीची नितांत आवश्यकता आहे, तरीही युएईने त्यांना मदत का केली नसेल? एवढेच कशाला, ज्या केरळमधील पूर पाहून युएईच्या अमिरांना मदत करण्याचा उमाळा आला, त्यांच्याच देशात राहत असलेल्या केरळी मजुरांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी मदत करण्याची बुद्धी त्यांना का झाली नाही? संयुक्त अरब अमिरातीत कामासाठी जाणाऱ्या केरळी मजुरांचे जीवनमान मुळीच चांगले नाही. त्यांच्या प्राथमिक गरजांची पूर्तीही नीटशी केली जात नाही, राहायला चांगली घरे दिली जात नाहीत. युएईच्या अमिरांना आपल्याच देशातल्या केरळी लोकांचे राहणीमान सुधारण्याची, त्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्याची इच्छा का झाली नाही? त्याचीही काही कारणे आहेत.

भारत सरकारने केरळची मदत नाकारण्याची योग्य कृती केली. यातून केंद्राने आम्ही देशांतर्गत आपत्तीचे निवारण करण्यासाठी सक्षम असल्याचाही संदेश दिला. पण, माध्यमांमध्ये त्याची फारशी चर्चा होताना दिसली नाही. भारत सरकारने युएईने देऊ केलेली मदत का नाकारली असावी, याचा विचार करता काही गोष्टींची माहिती नक्कीच घेतली पाहिजे. भारतात इस्लामचे पहिले पाऊल पडले ते केरळमध्ये आणि हिंदूंच्या धर्मांतराची सुरुवातही इथूनच झाली. केरळमध्येच देशातली पहिली मशीद बांधल्याचे म्हटले जाते, तसेच अशा मशिदींतून चालणाऱ्या धर्मांतराच्या कथाही भरपूर आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून केरळमध्ये सत्तेवर असलेल्या डाव्यांच्या शासनकाळात तर इथे हिंदूंच्या धर्मांतराची खुलेआम दुकानेच सुरू झाली. मशिदी, मदरसे ही या धर्मांतराची केंद्रे झाली. हिंदूंच्या धर्मांतरात गुंतलेल्या ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ने (पीएफआय) तर एका वृत्तवाहिनीने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर धर्मांतरण करण्याचा, भारताला (जगालादेखील) इस्लामी देश करण्याचा मनसुबा असल्याचे स्पष्ट केले. याच पीएफआयची सत्या सारनी ही संस्था हे काम जोमाने करते. आतापर्यंत सत्या सारनी या संस्थेने हजारो हिंदूंना इस्लाममध्ये बळजबरीने अथवा आमिष दाखवून धर्मांतरित केले. त्याची जाहीरपणे सांगितली गेलेली संख्या पाच हजार असली तरी वाच्यता न करण्याजोगी संख्या अधिकही असू शकते. केरळमधील आणखी एक समस्या म्हणजे ‘लव्ह जिहाद.’ हिंदू धर्मातील मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवायचे, त्यांच्याशी शारीरिक संबंध ठेवायचे, त्यांचे इस्लाममध्ये धर्मांतरण करायचे, त्यांच्याशी निकाह लावायचा आणि नंतर मुलांना जन्माला घातले की, या मुलींना सोडून द्यायचे, पुन्हा नवीन मुलींना शोधायचे, असा हा ‘लव्ह जिहाद’चा मामला. याच ‘लव्ह जिहाद’संबंधीचे पाच हजार खटले केरळमधील न्यायालयांत प्रलंबित आहेत. या सगळ्यालाच पैसा पुरवला जातो, तो आखाती-इस्लामी देशातून, हवालामार्गे. आता संयुक्त अरब अमिरातीने केरळमध्येच मदत का देऊ केली, त्याची कारणे इथेच येऊन पोहोचतात. संयुक्त अरब अमिरातीने कितीही मानवतावादाचा दाखला देत आमच्या भावंडांसाठी आम्ही मदत पाठविल्याचे म्हटले असेल तरी ते तसे नाही. कारण, इस्लामचा बंधुभाव वा विश्‍वबंधुत्व संपूर्ण जगासाठी वा जगातल्या प्रत्येकासाठी नाही, तशी परवानगीच इस्लाम देत नाही. इस्लामचे विश्‍वबंधुत्व हे फक्त मुस्लिमांपुरतेच मर्यादित असते. अशा इस्लामचे पालन करणाऱ्या युएईच्या अमिराला केरळी जनतेचा पुळका का यावा? केरळला इस्लामकडे खेचण्यासाठी? केरळमधील अधिकाधिक लोकसंख्या इस्लामी करण्यासाठी? सेक्युलॅरिझमचे डोस देणाऱ्या ना हे कधीही दिसले नाही. ते लोक अजूनही गप्पच आहेत, त्यांना काय करावे तेही सुचत नाही. असे का? उद्या युएईच्या अमिराला पाठिंबा दिल्यास आपलेही मुखवटे उघडे पडतील म्हणूनच ना?

महापुराने केरळी जनतेला ग्रासलेले असताना आतापर्यंत केरळमध्ये धर्मांतराचे जोरदार काम करणाऱ्या ख्रिस्ती मिशनऱ्या चे, पाद्री-बिशपांचे, त्यांच्या अनुयायांचे चेहरे मात्र कुठेच दिसले नाहीत. उलट लॅझरस मोहनसारख्या ख्रिस्ती धर्मोपदेशकाने हे महापुराचे संकट हिंदू धर्मातील प्रथा-परंपरांमुळे कोसळल्याचे अतिरेकी विधान केले. हे विधान अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणारे तर आहेच, पण त्यातून हिंदूद्वेषाचा विखारही जाणवतोच. आता महापुराचा आळ हिंदू धर्मावर टाकला की, त्यातून आपला धर्मांतराचा धंदा अधिक जोमाने चालवता येईल, असाही त्याचा या विधानामागचा हेतू असू शकतो. भोळ्याभाबड्या, गरीब-अशिक्षित केरळी जनतेला काहीतरी आमिष दाखवून ख्रिश्चन धर्मात ओढूनही मनःशांती न लाभलेल्या लॅझरस मोहनसारख्यांची धर्मांध मानसिकताच यातून दिसते. एवढेच नव्हे तर आतापर्यंत ज्या राज्यात या लोकांनी हातपाय पसरले, त्या राज्यावर कोसळलेल्या संकटावेळी (इतरवेळी नाही दाखवली तरी) तरी माणुसकी दाखवावी ना, पण तेही या लोकांना करता आले नाही. तिरुवनंतपुरममधील एका मदत छावणीत ख्रिश्चनांच्या एका गटाने अनुसूचित जाती-जमातीतील लोकांसह जेवण न करण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. याची तक्रार ‘केरळ पुलायर महासभे’ने मुख्यमंत्री पी. विजयन आणि अलापुझाच्या जिल्हाधिकाऱ्या कडेही केली. मदत छावण्यांमधल्या ख्रिश्चन लोकांनी पुलायर समाजातल्या लोकांनी शिजवलेले अन्न खाण्यास नकार दिला. हाच प्रकार त्यांनी एकदा नव्हे दोनदा केला आणि त्यानंतर इथले ख्रिश्चन लोक ती मदत छावणी सोडून दुसरीकडे निघूनही गेले. म्हणजेच जिथे संपूर्ण देश केरळवर कोसळलेल्या संकटात स्वतःवर आलेल्या संकटासारखे समजून मदतकार्यात उतरलेला असताना या ख्रिश्चन लोकांनी आपल्या मनातली उच्च-नीच, कनिष्ठ-वरिष्ठची अमानुष प्रवृत्ती दाखवून दिली

दुसरीकडे ३७३ जणांचा बळी घेणाऱ्या आणि जवळपास १४ लाख लोकांवर मदत छावण्यांमध्ये आश्रय घेण्याची वेळ आणणाऱ्या या नैसर्गिक आपत्तीत केंद्रासह राज्य सरकारांनी मदत देऊ केली. विशेष म्हणजे देशावर आलेल्या कोणत्याही नैसर्गिक संकटावेळी मदतीसाठी स्वतःच्या जीवावर उदार होऊन कार्य करणाऱ्या रा. स्व. संघाच्या स्वयंसेवकांनी यावेळीही तिन्ही सैन्य दलांचे जवान आणि एनडीआरएफच्या कर्मचाऱ्या च्या खांद्याला खांदा लावून मदतकार्य केले. खाद्यपदार्थांची पाकिटे, औषधे आदी जीवनावश्यक सामग्री मदत छावण्यांपर्यंत पोहोचविणे, पुरात, दुर्गम ठिकाणी अडकलेल्या नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी घेऊन जाणे अशा प्रत्येक कामात स्वयंसेवकांनी जात-धर्म-पंथ भेद बाजूला ठेऊन झोकून देऊन काम केले. रा. स्व. संघ आणि ‘सेवाभारती’च्या माध्यमातून कोट्टायममध्ये २७ , एर्नाकुलम जिल्ह्यात १८ , इद्दुकीमध्ये ११ , कोल्लनकोट ४८ , वायनाद जिल्ह्यात १२८ ठिकाणी मदत छावण्यांची उभारणी करण्यात आली. शिवाय कन्नूर, परमपुझा, कुट्टनाद, अलुवासह जिथे जिथे महापुराचा फटका बसला, त्या सर्वच ठिकाणी संघ स्वयंसेवक आणि ‘सेवाभारती’च्या कार्यकर्त्यांनी केरळवासीयांच्या मदतीसाठी धाव घेतली. आजही संघ स्वयंसेवकांचे केरळमधील कार्य अविरत सुरूच असून केरळी जनतेला आधार देण्यासाठी, दिलासा देण्यासाठी, संकटातून पुन्हा उभे राहण्यासाठी ते रात्रंदिवस राबतच आहेत. ज्या संघटनेत आसेतुहिमाचल पसरलेल्या भारतभूमीतील प्रत्येक व्यक्ती आपली राष्ट्रबंधू आहे, अशी शिकवण दिली जाते, त्याच संघटनेतील व्यक्ती असे कार्य करू शकते, हेही निःसंशय.